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Education Marks Proper Humanity


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Friday, April 30, 2021

Ayushman Bharat Yojana


  • A flagship scheme of the Government of India was launched as recommended by the National Health Policy 2017, to achieve the vision of Universal Health Coverage (UHC).

Ayushman Bharat Yojana

  • This initiative has been designed to meet the Sustainable Development Goals (SDGs) and its underlining commitment, which is to "leave no one behind".

  • It is an attempt to move from a sectoral and segmented approach of health service delivery to a comprehensive need-based health care service.

  • Under this scheme, the government will open a 1.5 lakhs of Health & Wellness Centre by 2022, which will be equipped to provide medical treatment for diseases such as blood pressure, diabetes, cancer, and old-age illness.

Ayushman Bharat adopts a continuum of care approach, comprising of two inter-related components, which are- Health & Wellness Centers (HWCs), Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY).

Health & Wellness Centers (HWCs): 

  • In February 2018, the GoI announced the creation of 1.50 lakhs HWCs by transforming the existing sub-centers and Primary health centers (PHC).

  • These centers are to deliver Comprehensive Primary Health Care (CPHC) bringing healthcare closer to the homes of the people. They cover both, maternal and child health services and non-communicable diseases, including free essential drugs and diagnostic services. 

  • The emphasis of health promotion and prevention is designed to bring focus on keeping people healthy by engaging and empowering individuals and communities to choose healthy behaviors and make changes that reduce the risk of developing chronic disease and morbidities. 

  • On 14th April 2018 on the occasion of Ambedkar Jayanti, PM Modi inaugurated the first HWC at Bijapur district in Chattisgarh.

PM-Jan Arogya Yojana (PM-JAY):

  • This scheme was launched on 23rd September 2018 in Ranchi, Jharkhand by PM Narendra Modi.

  • It is the largest health assurance scheme in the world which aims at providing a health coverage of Rs. 5 lakhs/family per year for secondary & tertiary care hospitalization to cover 10.74 crores poor and vulnerable families (approximately 50 crore beneficiaries) that from the bottom 40% population of India. 

  • It was earlier known as National Health Protection Scheme (NHPS). It submerged the then-existing Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) which had been launched in 2008. 

  • PM-JAY is fully funded by the Government and cost implementation is shared between the Central and State Governments.


Thursday, April 29, 2021

Swachh Bharat Mission (SBM)


  • Swachh Bharat Abhiyan or Clean India Mission was launched on 2nd October 2014 on the occasion of the 150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi at Rajghat, New Delhi. It is a country-wide campaign initiated by the Government of India to eliminate open defecation (ODF) and improve solid waste management. It is a reconstructed version of the "Nirmal Bharat Abhiyan" launched in 2009 that failed to achieve its intended targets. 

Swachh Bharat Mission (SBM)

  • Slogan: "One step towards cleanliness". The mission is aimed at progressing towards target 6.2 of the Sustainable Development Goals Number 6 (clean water and sanitation for all) established by the United Nations in 2015. 

  • Phase I (2014-2019): The objective was the eradication of manual scavenging, generating awareness, and bringing about a behavior change regarding sanitation practices, and augmentation of capacity at the local level. 

  • Phase II (2020-21 to 2024-25): To sustain the open defecation free status and improve the management of solid and liquid waste.

The mission was split into two: Rural & Urban.

  • SBM-Gramin: financed and monitored through "Ministry of Drinking Water & Sanitation", "Ministry of Jal Shakti"

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Nirmal Gram Purashkar Yojana (NGPY)


  • The government of India has been promoting sanitation coverage in a campaign mode to ensure better health & quality of life for people in rural India.

Nirmal Gram Purashkar Yojana (NGPY)

                                                   image source:- google
  • To add vigor to its implementation, the GoI launched award based incentives scheme for fully sanitized and open defecation free Gram Panchayats, Blocks, Districts, and State called "Nirmal Gram Purashkar (NGP)" in October 2003 and gave away the first awards in 2005 as a component of its flagship scheme Total Sanitation Campaign (TSC).

  • NGP till 2011 was given by the Ministry of Drinking Water & Sanitation (MoDWS), GoI at all three levels of PRIs that is Gram Panchayat, Block Panchyat, and District Panchayat.

It has now been decided that with the transition to Nirmal Bharat Abhiyan (NBA), the selection of Gram Panchayat to awards NGP from the year 2012 shall be taken up by the States, while the selection of Blocks & District Panchayat shall continue to be with the Centre.


Wednesday, April 28, 2021

Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY)


  • MUDRA= Micro Units Development and Refinance Agency Bank is a public sector financial institution. PM Mudra Yojana (PMMY) is a scheme launched by PM Narendra Modi on 8 April 2015, from Dumka, Jharkhand for providing loans up to Rs. 10 lakhs to the non-corporate, non-farm small/micro-enterprises.

Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY)

image source:- google
  • The loans are given by Commercial Banks, RRBs, Small Finance Banks, MFIs, and NBFCs. The borrower can approach any of the lending institutions mentioned above or can apply through this portal www.

Under the aegis of PMMY, MUDRA has created the following three products to signify the stage of growth/ development and funding needs of the beneficiary micro unit/ entrepreneur and also provide a reference point for the next phase of graduation/ growth.
  • Shishu= covering loans up to Rs. 50,000/-
  • Kishore= covering loans above Rs. 50,000/- and up to Rs. 5 Lakhs.
  • Tarun= covering loans above Rs. 5 Lakhs and up to Rs. 10 Lakhs.


Tuesday, April 27, 2021

Beti Bachao, Beti Padhao (BBBP) & Sukanya Samriddhi Yojana (SSY)


  • It is a campaign of the Government of India that aims to generate awareness and improve the efficiency of welfare services intended for girls in India.

Beti Bachao, Beti Padhao (BBBP) & Sukanya Samriddhi Yojana (SSY)

  • BBBP scheme was launched on 22nd January 2015 by PM Narendra Modi at Panipat, Haryana and the scheme addresses the declining Child Sex Ratio (0-6 years) and related issues of women empowerment over a life-cycle continuum.

  • To bring the subject of sex to the mainstream, it has been agreed after special efforts from the Government, to include the same in the school curriculum as a separate chapter. Increasing enrolment of girls in schools, the establishment of 'Balika Manches' and construction of toilets for girls in school, construction of hostels for girls in higher secondary and secondary levels, starting Kasturba Gandhi Girls Schools, etc. are main tasks under the scheme.
The objective of this scheme initiative are:

It is a tri-ministerial effort of:
  • Ministry of Women & Child Development
  • Ministry of Health & Family Welfare 
  • Ministry of Education.


  • This scheme was launched by PM Narendra Modi on 22nd January 2015 as a part of Beti Bachao, Beti Padhao campaign.

  • It is a Government of India-backed saving scheme targeted at the parents of the girl child. This scheme encourages parents to build a fund for their female child's future education and marriage expenses.

  • It is a special savings plan for the girl child and to promote small savings, this scheme provides for opening accounts in the name of girls up to the age of 10 years. Amounts have to be deposited into that account for 14 years. The account will mature in 21 years. At the age of 18, 50% of the deposit amount may be withdrawn for girls' higher education or marriage.

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Monday, April 26, 2021

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PM-JDY)


  • PM-JDY (Prime Minister's People's Wealth Scheme) is a financial inclusion program of the GoI. This scheme was announced by PM Modi on his first Independence Day speech on 15th August 2014 and this financial inclusion campaign was launched on 28th August 2014.

  • Slogan: "Mera Khata, Bhagya Vidhata". It is run by the Department of Financial Services, Ministry of Finance.

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PM-JDY)
                                                           image source:- google
  • It envisages universal access to banking facilities with at least one basic banking account for every household, financial literacy, access to credit, remittances,  insurances, and pension.

  • Under this scheme, a basic savings bank deposit (BSBD) account can be opened in any bank branch or Business Correspondent (Bank Mitra) outlet, by persons not having any other account. 

  • As a first step, every account holder will get a debit card with personal accident insurance of Rs. 1 lakh. Those opening accounts under PMJDY before 26th January 2015 also received life insurance of Rs. 3000.

The Government has decided to extend the comprehensive PMJDY beyond 28.08.2018 with the change in focus on opening accounts from "every household" to "every adult", with the following modifications:
  • No conditions attached for active PMJDY accounts availing OD up to Rs.2000.
  • Age limit of availability OD facility revised from 18-60 years to 18-65 years.
  • The accidental insurance cover for new RuPay card holders raised from the existing Rs. 1 lakh to 2 lakh to the new PMJDY account opened after 28.08.2018.

It has provided a platform for the following social security schemes:
  • PM-Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY)
  • PM-Suraksha Bima Yojana (PMSBY)
  • Atal Pension Yojana (APY)
  • PM Mudra Yojana (PMMY)
  • Direct Benefit Transfer (DBT)
  • Micro Units Development & Refinance Agency Bank (MUDRA).



Sunday, April 25, 2021

Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Act (NREGA/MGNREGA)


  • Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Act 2005 (MGNREGA) is Indian labor law and social security measure that aims to guarantee the 'right to work'. This was passed in September 2005 under the UPA government of PM Dr. Manmohan Singh and launched on 2nd February 2006 from Bandapalli in Andhra Pradesh.

Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Act

  • It aims to enhance livelihood security in rural areas by providing at least 100 days of wage employment in a financial year to every household whose adult members volunteer to do unskilled manual work. Another aim is to create durable assets (such as roads, canals, ponds, wells).

  • Apart from providing economic security and creating rural assets, it can help protect the environment, empower rural women, reduce rural-urban migration, and foster social equity.

  • 'Sampoorna Gram Rozgar Yojana and 'Kaam Ke Badle Anaj' have been merged in this scheme. 

  • The cost of the scheme is shared by the Centre and the State in the ratio of 90:10. According to Mahendra Dev Committee, the minimum wage shall be paid based on wages fixed by regulations. This will be reviewed concerning Consumer Price Index (CPI) and Rural Inflation Index.

  • Mihir Shah Committee played a significant role in making MGNREGA more effective and giving it a new shape. Based on these recommendations, changes were incorporated in MGNREGA to ensure that its execution helped in improving the productivity of smallholding. MGNREGA projects have now been linked to the Member of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS).

  • Under Geo-MGNREGA, 99 thousand assets have been geotagged in Jharkhand. Mates have been selected for the successful execution of the scheme. 50% of the position of selected mates has been reserved for women. The members of the self-help group (Sakhi Mandal) are given preference in selection mates. Only female mates are chosen in the block where Cluster Facilitation Team (CFT) is functional.

  • CFT is functioning in 76 blocks of 21 districts in the state. They are responsible to assist workers in getting work and job cards, augmenting the capacity of Sakhi Mandal, etc. This team is being managed by the Ministry of Rural Developments, Government of India since July 2014. 28 new blocks in the state have been included under CFT-II.

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Saturday, April 24, 2021

Sansad Adarsh Gram Yojana (SAGY)

Sansad Adarsh Gram Yojana, 2014:

  • This scheme was launched on 11th October 2014 on the birth anniversary of Lok Nayak Jai Prakash Narayan at Vigyan Bhawan, New Delhi by PM Narendra Modi. This is being administered by the Ministry of Rural Development, GoI. 

  • Under this scheme, every Member of Parliament (MP) shall adopt villages in his/her parliamentary constituency to develop them as model villages. 

  • The Gram Panchyat shall be the basic unit for this development. Its population shall be 3000-3500 in plains and 1000-3000 in hilly, tribal, and remote areas. In the districts where a unit of that size is not available, the Gram Panchayats approximating the desirable population size may be selected. The MP will identify one Gram Panchyat initially and two others later. 

  • Rajya Sabha MP may select a Gram Panchayat of his choice from the state from which he/she is elected. 

  • Nominated MPs may choose a Gram Panchayat from the rural of any district in the country. 

  • In the case of urban constituencies (where there are no Gram Panchayats), the MP will identify a Gram Panchayat from a nearby rural constituency.

  • Goal: To develop three Adarsh Grams by March 2019, of which one was to be achieved by 2016. Thereafter, five such Adarsh Grams (one per year) will be selected and developed by 2024 and to translate this comprehensive and organic vision of Mahatma Gandhi into reality, keeping in view the present context.

  • Objective: To trigger processes that led to the holistic development of the identified Gram Panchayats. To substantially improve the standard of living and quality of life of all sections of the population through improved basic amenities, higher productivity, enhanced human development, better livelihood opportunities, reduced disparities, access to rights and entitlements, wider social mobilization, enriched social capital. 


Friday, April 23, 2021

Chotanagpur Kashtkari Adhiniyam 1908 Part-3 (छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908)

Chotanagpur Kashtkari Adhiniyam 1908 Part-3

अध्याय - 5

खूंटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत - (धारा- 37) 

धारा-37  :- इस अधिनियम के अधिभोगी रैयत संबंधी प्रावधान उन रैयतों पर भी लागू होंगे, जिन्हें खूँटकट्टी अधिकार प्राप्त हों,  लेकिन :- 

1 - यदि रैयत द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ के 20 वर्षों से अधिक पूर्व भूमि की काश्तकारी सृजित की गई हो, तो भूमि का लगान  नहीं बढ़ाया जाएगा 

2 - यदि भूमि के लगान में वृद्धि हेतु कोई आदेश पारित किया गया हो तो,  लगान में वृद्धि उसी गांव में समरूप भूमि के  अधिभोगी रैयत पर लगाये गए लगान के आधे से अधिक नहीं होगी

अध्याय - 6

अनधिभोगी रैयत- धारा - (38 से 42)

धारा- 38  :- अनधिभोगी रैयत का प्रारंभिक लगान और पट्टा 

अनधिभोगी रैयत की भूमि का लगान उसके और भूस्वामी के बीच किये गए करार के आधार पर तय किया जाएगा 

धारा- 39 :- अनधिभोगी रैयत  को अपनी जोत का लगान उसी प्रकार देना होगा जिस प्रकार अधिभोगी रैयत देते हैं 

धारा- 40 :- अनधिभोगी रैयत के के लगान की वृद्धि  

लगान में वृद्धि रजिस्ट्रीकृत करार तथा धारा-42 के अधीन करार के सिवाय नहीं बढ़ाया जा सकता है 

धारा- 41 :- अनधिभोगी रैयत की बेदखली का आधार 

➤किसी भी अनधिभोगी रैयत को निम्नलिखित आधारों में से किसी एक या अधिक के आधार पर ही बेदखल किया जा सकता है :- 

तीसरे कृषि वर्ष के आरंभ के बाद 90 दिनों के अंदर पिछले 2 कृषि वर्षों का लगान देने में असमर्थ रहा हो  

➤जोत की भूमि का अनुपयुक्त प्रयोग जिसके कारण भूमि का मूल्य हासिल हुआ हो अथवा इसे काश्तकारी प्रयोग के अनुपयुक्त बना देता हो 

➤यदि रैयत ने अपने और भूस्वामी के बीच हुए संविदा के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया हो 

रजिस्ट्रीकृत पट्टे की अवधि समाप्त हो गयी हो 

रैयत ने उचित लगान का भुगतान करने से इंकार कर दिया हो

धारा- 42 :- यदि रैयत ने उचित एवं साम्यिक लगान का भुगतान करने से इनकार कर दिया हो तो भूस्वामी रैयत को बेदखल करने हेतु उपायुक्त के कार्यालय में  आवेदन देगा। उपायुक्त द्वारा विभिन्न पक्षों को सुनने के पश्चात् ही बेदखली होने या न होने का निर्णय दिया जायेगा 

अध्याय - 7

अध्याय-4 एवं अध्याय-6 से छूट प्राप्त भूमि

धारा- 43  :- भूस्वामी की विशेषाधिकारयुक्त भूमियों  तथा अन्य भूमियों को अध्याय-4 और 6 के प्रावधानों से छूट:- 

➤निम्नलिखित प्रकार के भूमियों पर न तो अधिभोगाधिकार अर्जित किया जा सकता है और न ही इन पर अनधिभोगी रैयत संबंधी प्रावधान लागू होंगे। अर्थात इस प्रकार की भूमि लगान मुक्त होगी। ये हैं :-

अधिनियम की धारा-188 के अंतर्गत भूस्वामी की विशेषाधिकारयुक्त भूमि जिसे अभिधारी ने 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए रजिस्ट्रीकृत पट्टे पर  अथवा 1 वर्ष से कम समय के लिए लिखित या मौखिक पट्टे के पर  धारित किया हो 

सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या रेलवे कंपनी के लिए अर्जित भूमि।

किसी छावनी के भीतर सरकार की भूमि

ऐसी भूमि जिसका उपयोग किसी विधिसम्मत प्राधिकारी द्वारा सड़क, तटबंध  बांध, नहर, या जलाशय  जैसे लोक कार्यों के लिए किया जा रहा हो 


Thursday, April 22, 2021

Jharkhand Ki Sanskritik Sthiti (झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति)

Jharkhand Ki Sanskritik Sthiti

➤जनजातीय जीवन की आधारशिला  उनकी परंपराएं हैं, क्योंकि समाज संस्कृति का नियमन भी वही होता है तथा अनुशासन और मानवीय संबंध उसी की छत्रछाया में पुष्पित पल्लवित होते हैं

आदिवासी प्रकृति पूजक होते हैं। उनके पर्व-त्यौहार भी प्रकृति से ही जुड़े होते हैं

झारखंड की जनजातियों के दो बड़े त्योहार सरहुल और करमा है इनमें प्रकृति की उपासना की जाती है। अन्य त्योहारों में भी प्रकृति को सर्वोपरि स्थान दिया जाता है

नामकरण, गोत्र बंधन एवं शादी-व्याह  जैसे उत्सव भी प्रकृति से प्रेरित होते हैं

झारखंड की प्रत्येक जनजाति की पूजा-पद्धति अपने परंपरागत विधि-विधान के अनुसार निर्धारित होती है इनमें मुख्यत: मातृदेवी और पितर देवता की पूजा होती है

धर्मांतरण के कारण झारखंड की जनजातियों का एक वर्ग भिन्न पूजा पद्धतियों में विश्वास करने लगा है, किंतु अभी भी यहां की जनजातियों की एक बड़ी संख्या मूल सरना धर्म की प्रथाओं के अनुसार पूजा-अर्चना करती है

झारखंड की जनजातियों में मृतक-संस्कार में भिन्नता पाई जाती है। यहां अलग-अलग जनजातियां भिन्न-भिन्न तरीकों से मृतक संस्कार करती हैं इस क्रिया में मुख्यत: दो तरीके प्रचलित है कहीं मृतक को जलाया जाता है, तो कहीं मृतक को मिट्टी में दफनाया जाता है। 

झारखंड का जनजातीय परिवार पितृसत्तात्मक है

प्रत्येक जनजाति कई गोत्र में विभक्त है प्रत्येक गोत्र का अपना गोत्र-चिन्ह होता है, जिसे टोटम कहा जाता है , जो टोटम सामान्यतः पशु-पक्षी या पौधों के नाम पर होता है जनजातियां गोत्र चिन्हों को पूज्य मानती है इसलिए उनकी हत्या या कष्ट पहुंचाने पर पाबंदी होता है 

प्रत्येक जनजाति गोत्र के बाहर ही विवाह करती है। गोत्र के अंदर विवाह करना जनजातीय समाज में अपराध माना जाता है। हालांकि  जनजातियां अपनी जाति के अंदर ही विवाह करती हैं

संतान पिता का गोत्र पाती है, माता का नहीं। शादी होने के बाद लड़की पति का गोत्र अपनाती है

जनजातीय परिवार अधिकांशतः एकाकी होता है होते हैं परिवार में माता-पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है, परंतु कुछ जनजातियों में संयुक्त परिवार की परंपरा भी प्रचलित है 

पहाड़िया को छोड़कर अन्य जनजातियां कई गोत्रों में विभक्त है एक गोत्र के सभी सदस्य अपने को एक ही पूर्वज की संतान मानते हैं

जनजातियां जीवन में गोत्र सामाजिक संबंधों में आपसी सहायता और सुरक्षा के मजबूत धागों का सृजन करती हैं 

जनजातियों में स्थानीय प्रशासन के लिए गठित परिषद, पंचायत आदि में मुखिया, सरदार या  राजा का पद एक निश्चित गोत्र का सदस्य ही संभालता है प्रशासन संबंधी अन्य कार्य भी गोत्र के अनुसार चुने गए व्यक्ति ही करते हैं 

माता-पिता की संपत्ति पर पहला अधिकार पुत्रों  का होता है, किंतु अविवाहित बेटियों का भी संपत्ति में हिस्से का प्रावधान है

उरांव जनजाति में परिवार के धन पर सिर्फ पुरुष का अधिकार होता है, स्त्री का नहीं 

हो जनजाति में किली के आधार पर परिवार बनते हैं। किली एक सामाजिक और राजनीतिक इकाई होती है

सौरिया पहाड़ियां में संपत्ति पर सिर्फ पुत्रों का अधिकार होता है

बिरहोर जनजाति में पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति बेटों के बीच बांट दी जाती है, लेकिन बड़े बेटे को कुछ ज्यादा हिस्सा मिलता है लेकिन बड़े बेटे को कुछ हिस्सा ज्यादा मिलता है बेटा न होने पर परिवार के साथ रहने वाले घर जमाई को पूरी संपत्ति मिलती है 

झारखंड की जनजातियों में धार्मिक विश्वास और आस्था का आधार है -बोंगा। उनके अनुसार बोंगा वह शक्ति है, जो संपूर्ण जग के कण-कण में व्याप्त है उसका न कोई रूप है और न रंग। 

संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर आदि जनजातियों में आदि-शक्ति एवं सर्वशक्तिमान देव को सिंगबोंगा कहा जाता है।  माल पहाड़िया, उरांव और खड़िया जनजाति के लोग उसे धर्म-गिरीग आदि नामों से पुकारते हैं जनजातियों में ग्राम प्रधान को हाथों जनजाति में ग्राम देवता को हाथों बंगाली बंगाली बंगाली नामों से पुकारते हैं 

जनजातियों में ग्राम देवता को हेतु बोंगा, देशाउली बोंगा, चांडी बोंगा के नामों से पुकारा जाता है 

मुंडा, हो आदि जनजातियों में ग़ृह देवता को ओड़ा बोंगा के नाम से पुकारा जाता है 

जनजातियों के अधिकांश देवता प्रकृति प्रदत जंगल, झाड़ आदि होते हैं, बुरु बोंगा, इकरी बोंगा आदि      नामों से जाना जाता है गांव के बाहर सरना नामक स्थान होता है माना जाता है कि वह देवताओं का निवास स्थान है। वहीं पूजा होता है और बलि दी जाती है। इसके लिए हर गांव में एक पाहन होता है 

जनजातीय संस्कृति में अखड़ा का एक खास महत्व है यह एक ऐसी जगह है जो पंचायत स्थल के साथ-साथ गांव के मनोरंजन केंद्र के रूप में पहचानी जाती है

जनजातीय युवागृह  एक ऐसा सामाजिक संगठन है , जो जनजातीय क्षेत्र से बाहर की दुनिया में जिज्ञासा, उत्सुकता, कोतूहल और विस्मय के भाव से चर्चित रहा है यह एक प्रकार के प्रशिक्षण केंद्र अर्थात गुरुकुल की तरह कार्य करता है यहां जनजातियों को किशोरों और किशोरियों को सह-शिक्षा के लिए किसी अनुभवी ग्रामवासी की देख-रेख में रखा जाता है

हड़िया सेवन जनजातियों की सर्वकालिक परंपरा है धार्मिक कृत्यों, सामाजिक त्योहारों और घर में आने वाले अतिथियों के सत्कार में हड़िया पीना-पिलाना अनिवार्य माना जाता है

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Wednesday, April 21, 2021

Jharkhand Me Dharmik Andolan (झारखंड में धार्मिक आंदोलन)

Jharkhand Me Dharmik Andolan

झारखंड में धार्मिक आंदोलन

➤6ठी सदी ईस्वी पूर्व में बौद्ध तथा जैन धर्म आंदोलन हुए जिसका व्यापक असर झारखण्ड में भी 

धार्मिक आंदोलन को दो वर्गों में विभाजित किया गया है।  

जैन धर्म और बौद्ध धर्म 

 जैन धर्म 

जैन धर्म  का झारखंड पर गहरा प्रभाव पड़ा।  

जैनियों के  23वें तीर्थकर पाशर्वनाथ का निर्वाण 717  ई0 पू0 में गिरिडीह जिला के इसरी के निकट एक पहाड़ पर हुआ। जिसका नामकरण उन्ही के नाम पर पार्शवनाथ/पारसनाथ पड़ा।  

जैन ग्रंथो में भगवान महावीर के 'लोरे-ए-यदगा' की यात्रा का संदर्भ है जिस का मुंडारी में अर्थ 'आंसुओं की नदी' होता है

जैन घर्म के 24 तीर्थकरों में से 20 तीर्थकरों ने इसी पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया 

पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर / 4478 फीट है 

यह गिरिडीह जिला में अवस्थित है

यह पहाड़ जैन धर्मवलबियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है

इसे जैन धर्म का मक्का कहा जाता है

छोटा नागपुर का मानभूम (वर्तमान में धनबाद) यह जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र था

दामोदर व कसाई नदियों की घाटी से जैन धर्म संबंधी अवशेष प्राप्त हुए हैं 

हनुमान्ड गॉव पलामू में स्थित है, यहां से जैनियों  के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं 

सिंहभूम  के बेनुसागर से सातवीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है

सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन धर्म को मानने वाले थे जिन्हें 'सरक' कहा जाता था यह गृहस्थ जैन मतावलंबी थे 

सरक ,श्रावक का बिगड़ा हुआ रूप है। हो जनजाति के लोगों ने इन्हें सिंहभूम  से बाहर निकाल दिया था

कोल्हुआ पहाड़ यह चतरा जिले में अवस्थित है

इसका संबंध बौद्ध और जैन धर्म दोनों से है

यहां पर जैन व बौद्ध धर्म की अनेकों मूर्तियों के अवशेषों विद्यमान है

इस पहाड़ पर 10वें तीर्थकर शीतनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी

यहां पर 9 जैन तीर्थकारों की प्रतिमा है

इस पहाड़ के पत्थर पर एक पद्चिन्ह है जिसे जैन धर्म के अनुयायी पार्शवनाथ का  पद्चिन्ह  मानते हैं 

बौद्ध धर्म 

बौद्ध धर्म का झारखंड पर गहरा प्रभाव पड़ा

झारखण्ड के विभिन्न स्थलों से बौद्ध धर्म संबंधी अवशेष प्राप्त हुए हैं। 

मूर्तियाँ गॉव यह पलामू में अवस्थित है

यहां से एक सिंह शीर्ष मिला है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है

कुरुआ गांव यहां से बौद्ध स्तूप की प्राप्ति हुई है

सूर्यकुंड यह हजारीबाग जिले में अवस्थित है

यहां से बुद्ध  की प्रस्तर मूर्ति मिली है

बेलवादाग यह खूंटी जिला में स्थित है, यहां से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं 

कटूंगा गांव यह गुमला जिले में स्थित है, यहां से बौद्ध की एक प्रतिमा मिली है

पटंबा गांव स्थित है यह जमशेदपुर में अवस्थित है ,यहां से बुद्ध की 2 प्रतिमाएं मिली है

दीयापुर और दालमी  यह धनबाद जिला में अवस्थित है,यहां से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं।  

बुद्धपुर में बुद्धेश्वर मंदिर निर्मित है। यह बौद्ध स्थल दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। 

घोलमारा यहाँ से प्रस्तर की खंडित बुद्ध मूर्ति मिली है।  

ईचागढ़ यह सरायकेला-खरसावां जिला में स्थित है, यहाँ से तारा की मूर्ति मिली है, जो एक बौद्ध देवी है।इस मूर्ति को रांची संग्रहालय में रखा गया है 

सीतागढ़ पहाड़ यह हजारीबाग जिले में स्थित है, यहां से प्राप्त बौद्ध  विहार का उल्लेख फाह्यान  द्वारा किया गया है। यहां से भगवान बुद्ध की चार आकृतियों वाला एक स्तूप मिला है

बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा विकसित हुयी।

झारखंड में  'कुमार गुप्त' के प्रवेश के उपरांत बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया

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Tuesday, April 20, 2021

Jharkhand Ke Pramukh Vanya Prani Sanrakshan Sansthan (झारखंड के प्रमुख वन्य प्राणी संरक्षण संस्थान)

➽ वन्य प्राणियों के संरक्षण प्रदान करने तथा उनका विकास करने हेतु झारखण्ड में विभिन्न वन्य प्राणी क्षेत्रों की स्थापना की गयी है। 

➽ झारखण्ड में एक राष्ट्रीय उद्यान और 11 वन्य जीव अभ्यारण्य तथा कई जैविक उद्यान स्थित है। 

1) बेतला राष्ट्रीय उद्यान

➽ झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है

➽ इसकी स्थापना 1986 में की गई है

➽ यह लातेहार जिले में स्थित है, यह उद्यान 231 पॉइंट 67 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है

➽ विश्व में सबसे पहले बाघ गणना का कार्य 1932 में यहीं से आरंभ हुआ था

➽ भारत सरकार ने 1973-74 से इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना का संचालन कर रही है

यह झारखंड में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व है 

➽ पिछली राष्ट्रीय बाघ गणना आंकड़ों के अनुसार इस क्षेत्र में 3 बाघ  स्थित है

➽ यहाँ मुख्य रूप से बाघ,शेर ,देन्दुआ ,जंगली सूअर , चीतल, सांभर,गौर ,चिंकारा, नीलगाय, भालू ,बंदर, मोर ,वनमुर्गी, घनेश इत्यादि वन्य प्राणी पाये जाते हैं

➽बेतला का पूरा नाम :- बायसन, एलिफैंट,टाइगर, लियोपार्ड, एक्सिस- एक्सिस (BETLA- Bison, Eliphant, Tiger, Leopard, Axis-Axis)

2) पलामू वन्य-जीव अभयारण्य 

➽ यह झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का अभयारण्य है। 

➽ झारखंड के शेष सभी अभयारण्य राज्यस्तरीय है। 

➽ पलामू अभ्यारण्य राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण है

➽ इसका विस्तार 794 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी तथा यहां हाथी, सांभर जैसे वन्य जीव पाए जाते हैं

3) दालमा अभयारण्य

➽ यह पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है

➽ भारत सरकार 1992 से इस जिले में हाथी परियोजना की शुरुआत की है

 26 सितम्बर , 2001 सिंहभूम क्षेत्र में देश के प्रथम गज रिज़र्व (एलिफैंट रिज़र्व) की स्थापना की गयी थी 

➽ इसका विस्तार 13,440 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, तथा सरायकेला-खरसावां जिले में है। 

➽ इसी में स्थित सारंडा का वन हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में लौह-अयस्क के खनन के कारण इस अभ्यारण्य को क्षति हो रही है

4) महुआडांड़ अभयारण्य 

यह लातेहार जिले में स्थित है

 इस अभयारण्य में विलुप्तप्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण का कार्य संचालित किया जा रहा है

➽ इसकी स्थापना 1976 में की गई थी 

5) उधवा झील  पक्षी विहार 

 यह साहिबगंज जिले में स्थित है 

यह प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है

➽ यहां साइबेरिया सहित विश्व के कई प्रकार के पक्षी आते हैं

 इसकी स्थापना 1991 में की गई यहां के प्रमुख पक्षियों में जल कौवा,बातन, किंगफिशर प्रमुख  हैं

झारखंड में स्थापित 11 वन्य जीव अभ्यारण्य 

अभ्यारण्य                           जिला            क्षेत्रफल        स्थापना      वन्य जीव

1) ऊर्धवा झील पक्षी विहार - साहेबगंज   5. 65           1991     जल कौवा,बटान, किंगफिशर 

2) कोडरमा अभयारण्य-    कोडरमा        177.95        1985     तेंदुआ, सांभर, नीलगाय

3) पालकोट अभयारण्य-     गुमला           183.18        1990      तेंदुआ, जंगली भालू 

4) दलमा अभयारण्य -   पश्चिमी सिंहभूम  193.22       1976       हाथी, तेंदुआ, हिरण

5) महुआडांड़ अभयारण्य- लातेहार          63.25         1976      भेड़िया, हिरण

6) हजारीबाग अभयारण्य- हजारीबाग       186.25      1976      तेंदुआ, सांभर, 

7) पलामू अभ्यारण्य -         पलामू              794.33      1976      हाथी,  सांभर 

8) गौतम बुध अभ्यारण -   कोडरमा            259          1976      चीतल, सांभर, नीलगाय 

9) तोपचांची अभ्यारण -     धनबाद              8.75        1978       तेंदुआ, जंगली भालू, हिरण  

10) लावालौंग  अभयारण्य   चतरा               207         1978       बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, हिरण 

11) पारसनाथ अभयारण्य -गिरिडीह           43.33      1981       तेंदुआ, नीलगाय, हिरण, सांभर 

प्रमुख पक्षी विहार 

झारखण्ड में निम्न प्रमुख पक्षी विहार है :- 

पक्षी विहार                      जिला

1) तिलैया पक्षी विहार     कोडरमा 

2) तेनुघाट पक्षी विहार    बोकारो 

3) चंद्रपुरा पक्षी विहार     बोकारो 

4) इचागढ़ पक्षी विहार     सरायकेला -खरसावाँ  

5) उधवा पक्षी विहार       साहिबगंज 

जैविक उद्यान

1) बिरसा जैविक उद्यान :- इसकी स्थापना 1994 में की गई यह रांची जिले के ओरमांझी में स्थित है

2) नेहरू जैविक उद्यान :- इसकी स्थापना 1980 में हुई यह  बोकारो जिले में स्थित है यह पर्यटन हेतु प्रसिद्ध है

3) मगर प्रजनन केंद्र :- इसकी की स्थापना 1987 में की गई यह आई.यू.सी.एन.(IUCN) कार्यक्रम के तहत रांची जिले के मुटा-रूक्का ग्राम में स्थित है 

4) बिरसा मृग विहार :- इसकी स्थापना 1987 में की गई यह  झारखंड के खूंटी जिले में कालीमाटी नामक स्थान पर स्थित है यहां सांभर व चीतल का संरक्षण किया जाता है

5) मछलीघर :- इसकी स्थापना 2018 में की गई। यह बिरसा जैविक उद्यान के सामने हैं

झाड़ पार्क 

 इसका संचालन झारखंड पार्क प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण (JPMDA) जे.पी.एम.डी.ए. के द्वारा किया जाता है

➽ इसके तहत झारखंड में 10 पार्कों को शामिल किया गया है, जिसमें 6 पार्क  रांची में स्थित है, जबकि एक-एक पार्क हजारीबाग, सिल्ली, जमशेदपुर एवं दुमका में स्थित है

➽ झारखंड के रांची जिले में अवस्थित पार्क निम्न हैं 

1) बिरसा मुंडा जैविक उद्यान रांची 

2) नक्षत्र वन, रांची 

3) ऑक्सीजन पार्क, रांची

4) निर्मल महतो पार्क, हजारीबाग

5) घोड़ा बंधा थीम पार्क, जमशेदपुर

6) दीनदयाल पार्क, रांची 

7) सिद्धू कान्हू पार्क, रांची

8) श्री कृष्ण पार्क, रांची 

9)अंबेडकर पार्क, सिल्ली 

10) सिद्धू कान्हू पार्क, दुमका 

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Monday, April 19, 2021

Jharkhand Vastra Paridhan Aur Futviyar Niti-2016 (झारखंड वस्त्र, परिधान और फुटवियर नीति- 2016)

(Jharkhand Vastra Paridhan Aur FutviyarNiti-2016)

➤झारखंड में उद्योग एवं प्रोत्साहन नीति-2016 में टेक्सटाइल क्षेत्र को झारखंड में एक विशेष क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है 

रेशम क्षेत्र में झारखंड में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है तथा झारखंड देश में सर्वाधिक तसर रेशम उत्पादित  करने वाला राज्य है 

यहाँ देश के कुल तसर रेशम का लगभग 40% उत्पादित किया जाता है 

झारखंड राज्य में उत्पादित तसर रेशम अपने गुणवत्ता के कारण वैश्विक स्तर पर जाना जाता है तथा अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस जैसे विकसित देशों में इसकी बहुतायत में मांग है 

राज्य में रेशम के डिजाइन, प्रशिक्षण, उधमिता, विपणन व उत्पादन  को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एवं हैंडीक्राफ्ट विकास प्राधिकरण(झारक्राफ्ट ) का गठन वर्ष 2006 में किया गया था

इसके माध्यम से राज्य में लगभग दो लाख रेशम कीट पालकों, सूत कातने वाले लोगों, बुनकरों  एवं शिल्पकारों को रोजगार हेतु सहायता प्रदान किया जा रहा है

झारक्राफ्ट  द्वारा राज्य एवं देश के विभिन्न शहरों में 18 आउटलेट का संचालन भी किया जा रहा है।इसमें  कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, रांची, दिल्ली, एवं मुंबई  प्रमुख है 

झारखंड रेशम उत्पादन के साथ-साथ सूती धागों व हैंडलूम वस्तुओं के उत्पादन में भी देश का अग्रणी राज्य है। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य में कपास ऊन बुनाई, हैंडलूम कपड़ों की बुनाई, ऊन और रेशमी धागा आदि को भी प्रोत्साहित करने हेतु गंभीर प्रयास किया जा रहा है

इस प्रकार की वस्तुओं के निर्माण की दृष्टि से रांची, लातेहार, पलामू, रामगढ़, धनबाद, बोकारो, गोड्डा  , पाकुड़ साहिबगंज और खूंटी प्रमुख जिले हैं 

राज्य में सरकार ने राजनगर  (सरायकेला-खरसावां )और इरबा (रांची) सिल्क पार्क तथा देवघर में मेगा टैक्सटाइल पार्क की स्थापना की है  साथ ही देवघर, दुमका, साहिबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा  जिले को भी भारत सरकार की ओर से मेगा हैंडलूम कलस्टर योजना में शामिल किया गया है  

झारखंड सरकार की वस्त्र, परिधान और फुटवियर नीति, 2016 के उद्देश्य निम्नवत है

1) समग्र टेक्सटाइ क्षेत्र में उच्च एवं सतत वृद्धि दर प्राप्त करना

2) टेक्सटाइल क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला को मजबूती प्रदान करना

3) सहकारी क्षेत्र की कताई मिलों को बेहतरी हेतु प्रोत्साहित करना

4) विद्युतकरधा क्षेत्र के आधुनिकीकरण द्वारा उन्हें मजबूती प्रदान करना ताकि वे उत्तम कोटि के वस्त्रों का निर्माण कर सकें

5) टेक्सटाइल उत्पादन क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का सदुपयोग करके उसकी गुणवत्ता, डिजाइन एवं विपणन को बढ़ावा देना

6) आयात को प्रतिस्थापित करना 

7) टेक्सटाइल उद्योगों के विनियमन संबंधी नियमों का उदारीकरण करना, ताकि इस क्षेत्र को अधिकाधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जा सके

8) इस क्षेत्र में कुशल कामगारों का निर्माण करना तथा इस नीति के तहत 5,00,000 रोजगार सृजन करना

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Sunday, April 18, 2021

Jharkhand Automobile Ewam Auto Components Niti-2015 (झारखंड ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट नीति-2015)

Jharkhand Automobile Ewam Auto Components Niti-2015

➤भारत विश्व में दोपहिया वाहनों का दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माण करने वाला देश है तथा झारखंड राज्य ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट के विनिर्माण की दृष्टि से देश का अग्रणी राज्य है।  

देश के अन्य शहरों के साथ-साथ झारखंड राज्य में जमशेदपुर- आदित्यपुर शहर ऑटो क्लस्टर के रूप में विकसित हुआ है। 

राज्य में ऑटो विनिर्माण की वृहद् संभावनाओं की दृष्टि से वर्ष 2015 में झारखंड ऑटोमोबाइल एवं ऑटो- कंपोनेंट नीति का निर्माण किया गया है।  

इस नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं

झारखंड राज्य को पूर्वी भारत में ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट के विनिर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करना। 

इस क्षेत्र में वर्ष 2020 तक अतिरिक्त 50,000 रोजगार अवसरों का सृजन करना।  

राज्य में मेगा ऑटो परियोजनाओं को आकर्षित करना, नये ऑटो क्लस्टर की व्यवस्था स्थापना करना तथा वर्तमान ऑटो क्लस्टर को मजबूत करना। 

राज्य में टीयर-1 , टीयर-2, एवं  टीयर-3 ऑटो कंपोनेंट की स्थापना हेतु विनिर्माताओं को प्रोत्साहित करना। 

वर्तमान में स्थापित और अवसंरचनाओं की खामियों की पहचान करना जो ऑटोमोबाइल एवं ऑटो- कंपोनेंट उद्योगों को प्रभावित करते हैं तथा इन कमियों को दूर करना 

राज्य में सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर आधारित कुशलता विकास को प्रोत्साहित करना

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Saturday, April 17, 2021

Jharkhand Kifayati Awash Niti-2016 (झारखंड किफायती आवासीय नीति - 2016)

Jharkhand Kifayati Awash Niti-2016

झारखंड किफायती आवासीय नीति - 2016

केंद्र सरकार की नीति (हाउसिंग फॉर ऑल) "Housing For All" के तहत इसकी शुरुआत 2016 में की गई 

इसका संचालन नगर विकास विभाग, झारखंड सरकार करता है

इस नीति के तहत शहर वासियों को ₹1200/-  प्रति Feet2  की दर से आवास मुहैया कराया जाएगा

इस योजना के तहत तीन लाख प्रति वार्षिक आय वाले अति  कमजोर वर्ग (Economic Weaker Section-EWS) को 300 Feet2 का तथा 3,00,000 से ₹6,00,000 रूपये वाले निम्न आय वर्ग (Low Income Group- LIG)  को 600  Feet2 आवास मुहैया कराया जाएगा 

प्राइवेट डेवलपर्स तथा PPP मोड पर विकसित की जाने वाली कॉलोनियों में भी EWS तथा LIG के लिए आवास आरक्षित होंगे

 प्राइवेट डेवलपर्स 4000 वर्ग मीटर की कॉलोनी में न्यूनतम 10% तथा 3000 वर्ग मीटर की कॉलोनी में न्यूनतम 15% आवास  अति कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित रखेंगे

 ➤PPP (पीपीपी) मोड पर विकसित होने वाले कॉलोनियों को सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी, परंतु उन्हें कुल भूमि के 65% हिस्से पर ही कॉलोनी का निर्माण करना होगा तथा निर्मित कॉलोनी में 50% हिस्सा EWS  वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा, शेष 35% जमीन पर बिल्डर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं 

इस नीति के तहत 100 सदस्यों वाली को-ऑपरेटिव सोसाइटी अपने सदस्यों के लिए आवासीय कॉलोनी बना सकती है। 

सरकार इसके लिए अनुदानित मूल्य पर जमीन एवं दूसरी सुविधाएं प्रदान करेंगी।  

आवास खरीदने के लिए  EWS तथा LIG वर्ग को 6.5% ब्याज की दर पर 15 वर्ष  के अवधि के लिए ₹6,00,000 रूपये तक क़र्ज़ देने का प्रावधान भी है

निजी भागीदारी से होने वाले स्लम क्षेत्र के पुनर्वास में केंद्र ₹1,00,000  रूपये तक प्रति केंद्र की मदद देगा

व्यक्तिगत आवास के निर्माण के मामले में अनुदान मद में प्रति लाभुक केंद्र की ओर से डेढ़ लाख रुपये  तथा राज्य मद  से ₹75000 रूपये अनुदान दी जाएगी। 

लाभुकों के बीच आवासों का वितरण लाटरी के माध्यम से किया जाएगा


Friday, April 16, 2021

Jharkhand Electronic Ewam Vinirman Niti-2016 (झारखंड इलेक्ट्रॉनिक एवं विनिर्माण नीति-2016)

Jharkhand Electronic Ewam Vinirman Niti -2016

➤झारखंड सरकार ने इस नीति की घोषणा 2016 में की

वर्तमान समय में यह क्षेत्र विश्व का सबसे तेजी से उभरता हुआ उद्योग है

वर्ष 2020 तक भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सामानों का निर्यात 80 बिलियन करने का लक्ष्य रखा है इसी को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार ने इस नीति की घोषणा की है 

नीति का उद्देश्य 

(I) राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मांग तथा आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए इस उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाना 

(II) अगले 10 वर्षों में न्यूनतम 50 ESDM इकाइयों का निर्माण करना 

(III) इस उद्योग की विनिर्माण हेतु कच्चे माल एवं उपकरण की आपूर्ति के लिए श्रृंखला का निर्माण करना

(IV) भारत सरकार के लक्ष्य 2020 तक 80 बिलियन निर्यात में झारखंड की भागीदारी कम से कम 2 मिलियन सुनिश्चित करना 

(V) बौद्धिक संपदा अधिकार एवं पैटर्न अधिकार के व्यापार एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित करना 

(VI) इस उद्योग के लिए आवश्यक मानव संसाधन को प्रशिक्षित करना 

(VII) ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त सामग्री का निर्माण करना

इस नीति को सफलतापूर्वक क्रियान्वित  करने हेतु सरकार ने निम्न  घोषणाएं की है :- 

1) राज्य सरकार रांची, जमशेदपुर और धनबाद में न्यूनतम 200 एकड़ भूमि पर तीन नए ESD नवाचार हब  बनाएगा 

2) जो कंपनियां स्थानीय कच्चा माल का प्रयोग करेगी ,उन्हें कई प्रकार के वित्तीय अनुदान दिए जाएंगे। निवेशकों को सरकार जरूरत के अनुसार भूमि उपलब्ध कराएगी 

3) सरकार सड़क, बिजली, पानी जैसी आधारभूत सुविधाएं विकसित करेंगी

सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान निम्नलिखित होंगे :- 

1) प्रत्येक इकाई की स्थापना पर कुल पूंजी लागत का अधिकतम 20% अनुदान दिया जाएगा

2) सभी ESDM इकाइयों को आयकर छूट 5 वर्ष तक दी गई है

3) ESDM इकाइयों को स्टाम्प कर, स्थांतरण कर एवं पंजीकरण कर में छूट दी जाएगी

4) आई.टी. इकाई  उद्योग विभाग के अंतर्गत पंजीकृत हो तो कच्चे माल की ढुलाई पर नहीं लिया जाएगा

5) रांची, जमशेदपुर तथा धनबाद के ESDM इकाई अगर विदेशों से कच्चा माल मंगाती है, तो वाणिज्य कर पर 50% सब्सिडी दी जाएगी

6) आई.टी. सेक्टर में निवेश प्रक्रिया तेज करने के लिए भी सिंगल विंडो सिस्टम डिवेलप किया गया है

सोलर पावर प्लांट को डिम्ड (Dind) इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है तथा इन इकाइयों को आरंभिक 10 वर्ष तक विद्युत कर से मुक्त रखा गया है

यदि आवासीय  उपभोक्ता और रूफटॉप सोलर तकनीक का प्रयोग करता है तो उन्हें वाणिज्यक कर से छूट प्रदान की जाएगी


Thursday, April 15, 2021

Jharkhand Ki Pramukh Yojnaye Part-6 (झारखण्ड की प्रमुख योजनाएं)

Jharkhand Ki Pramukh Yojnaye Part-6

(झारखण्ड की प्रमुख योजनाएं)

मुखबिर योजना

➤इस योजना का उद्देश्य बाल विवाह के कुप्रथा को समाप्त करना है 

बाल गरीब समृद्धि योजना

इस योजना का उद्देश्य भूख बीमारी और उत्पीड़न से बच्चों को मुक्ति प्रदान करना है

इस योजना के तहत बाल सुधार गृह में बच्चों को कुशलता प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है

मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना (2019)

इस योजना का आरंभ 2019 में किया गया 

इसका प्रमुख उद्देश्य विद्यालय में स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देना है

बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है 

इस योजना के तहत पुरस्कार हेतु विभिन्न श्रेणियों का निर्धारण किया गया है

कक्षा 1 से 5       ₹50,000                                               ₹1,00,000 

कक्षा  से 8      ₹75,000                                                ₹1,50,000 
कक्षा 6 से 8 

कक्षा 1 से 10 
कक्षा 1 से 12 
कक्षा 6 से 12 एवं 
कक्षा 9 से 12         ₹1,00,000                                             ₹2,00,000 

इस योजना के तहत विशेष विद्यालय, आवासीय विद्यालय एवं निजी विद्यालयों को भी ₹2,00,000 की पुरस्कार  राशि प्रदान की जाएगी

पशुओं के लिए यूआईडी नंबर योजना (2017)

मवेशियों के पहचान करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत 2017 में की गई 

इस योजना के तहत राज्य की गायों को 12 नंबर को यूनिक कोड दिया जाएगा, यह कोड गाय के कान के पीछे लगाया जाएगा, इस कोड के जरिए गाय की ऊंचाई, रंग, पूंछ, रंग उम्र, सींग की विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी

श्रमिक पेंशन योजना (2017) 

इस योजना का आरंभ 2017 में किया गया

इस योजना के तहत राज्य के श्रमिकों को प्रतिमाह ₹500 की राशि प्रदान की जाती थी , जिसे 1 मई 2017 (अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस) से बढ़कर ₹750 कर दिया गया है

इस योजना के तहत परिवार पेंशन की राशि को भी 300 से बढ़कर ₹500 प्रतिमाह कर दिया गया है 

हर घर जल योजना 2017 

इसका आरंभ 15 जुलाई 2017 को किया गया 

इस योजना की कुल लागत 1050 करोड़ रूपये है 

इस योजना को 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है  

ऊर्जा मित्र योजना (2017)

इसका आरंभ 1 मार्च 2017 को किया गया

इस योजना का उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं को ऑनलाइन सुविधा प्रदान करना है

इस योजना के तहत आधुनिक तकनीकों से युक्त ऊर्जा मित्र बिजली उपभोक्ताओं के घर जाकर उन्हें ऑनलाइन बिजली बिल भुगतान करने की सुविधा प्रदान करेंगे

इस योजना के तहत बिजली बिल के भुगतान की जानकारी उपभोक्ताओं को एस. एम. एस. या ईमेल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी 

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना (2016) 

इस योजना का आरंभ 30 अगस्त, 2016 को किया गया है 

इस योजना के तहत 1000 निर्धन बुजुर्गों को सरकार तीर्थ दर्शन यात्रा पर ले जाएगी

योजना के लाभार्थी बी0 पी0 एल0 परिवार के 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र वाले बुजुर्ग होंगे 

योजना के संचालन हेतु झारखंड सरकार ने भारतीय रेलवे उपक्रम आई0  आर0  सी0  टी0  सी0 (IRCTC) (इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कारपोरेशन) के साथ समझौता किया है

योजना बनाओ अभियान (2016) 

इसका आरंभ 2016 में किया गया है

इस योजना का उद्देश्य राज्य के संतुलित विकास में जन भागीदारी सुनिश्चित करना है

इस योजना के तहत राज्य के सभी मंत्रियों एवं आला अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में ग्राम सभाओं से विमर्श कर आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है 

सरस्वती योजना (2014)

इसका आरंभ 2014 में किया गया है 

इस योजना का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र के श्रमिकों को उनकी बच्चियों के विकास हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है

इस योजना के तहत श्रमिक परिवार की बालिका के नाम से ₹5000 के साथ बैंक खाता खोला जाता है

योजना के तहत सरकार द्वारा अगले 5 वर्ष तक प्रत्येक खाते में ₹5000 की राशि जमा कराई जाती है
योजना के तहत जमा राशि का प्रयोग बालिका की शिक्षा या उसके  विवाह हेतु किया जाता है

वर्ष  2020-21

झारखंड सरकार की नई योजना एवं उप योजना

जयपाल सिंह पारदेशीय  छात्रवृत्ति योजना

झारखंड सरकार द्वारा 29 दिसंबर 2020 को यह योजना आरंभ किया गया 

इस योजना के तहत प्रतिभाशाली गरीब आदिवासी बच्चे सरकारी खर्च पर विदेशों में पढ़ने हेतु भेजे जाएंगे

फूलों-जानों आशीर्वाद योजना 

इसके तहत राज्य में हड़िया- दारू बेचने वाली 19,000 महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किए जाएंगे

आजीविका संवर्धन हुनर अभियान (आशा) 

इस योजना के तहत महिला समूहों  को प्रशिक्षित कर 18 लाख परिवारों को रोजगार से जोड़ने की पहल की जा रही है 

पलाश ब्रांड 

सखी मंडल की ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादकों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए इसकी शुरुआत की गई है

सोना सोंब्रम योजना 

इसके तहत राज्य के 5000 विद्यालयों को सी.बी.एस.आई. पाठ्यक्रम से जोड़ा जाएगा, ताकि शहरी और ग्रामीण शिक्षा के भेद को समाप्त किया जा सके

बिरसा हरित ग्राम योजना

इस योजना के अंतर्गत छोटे एवं सीमांत किसानों के  टाड़/बाड़ी जमीन को और उपयोगी बनाने के साथ ही आजीविका संवर्धन हेतु 30,000 ग्रामीण परिवारों की लगभग 27,000 एकड़ भूमि पर बागवानी का कार्य किया जा रहा है

नीलाम्बर-पीताम्बर  जल समृद्धि योजना 

इसके तहत राज्य में जल छाजन सिद्धांत को अपनाने हेतु ऊपरी टाड़ भूमि का Saturation  Mode में उपचार किया जा रहा है

वर्तमान वर्ष में कुल 11,898 योजनाओं को पूर्ण किया गया है तथा कुल 83,385 योजनाओं पर कार्य जारी है

पोटो हो खेल विकास योजना

इसके तहत इस वित्तीय वर्ष में लगभग 1224 योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है इसकी शुरुआत कोरोना काल में राहत देने के लिए की गई है 

आलपिन योजना

झारखंड सरकार जमीन के हर प्लॉट को यूनिक आईडी नंबर प्रदान करने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई है आलपिन को जमीन मालिक के आधार नंबर से लिंक किया जाएगा 

आत्मनिर्भर भारत अभियान 

भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश के 116 जिलों में से झारखंड के तीन आकांक्षी जिले-हजारीबाग, गिरिडीह, गोड्डा  का भी चयन किया गया है 

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