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Wednesday, April 14, 2021

Jharkhand Kray Niti-2014 (झारखंड क्रय नीति 2014)

Jharkhand Kray Niti-2014

(झारखंड क्रय नीति, 2014)


➤प्रथम झारखंड क्रय नीति 2007-2012 तक लागू थी
। 

यह स्थानीय सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों  (MSES) को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई थी। 

झारखंड औद्योगिक नीति-2012 के पारा-18 में एक नई क्रय नीति का प्रावधान स्थानीय सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों (MSEs) को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था।  

इसी आलोक में एक नई नीति की घोषणा 2014 में की गई।  

झारखंड क्रय नीति, 2014 का प्रमुख उद्देश्य

1- सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करना तथा इसके लिए राज्य सरकारों द्वारा लघु उत्पादों  का क्रय करना।  

2- राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को प्रतिस्पर्धा बनाना  

झारखंड के नीति के अंतर्गत मुख्य प्रावधान

1- राज्य सरकार की विभाग संस्थाएं या अनुदान प्रदान एजेंसियां राज्य के MSE उत्पाद को खरीदेंगे

2- राजकीय विभाग एवं एजेंसी या ऐसी कंपनी जिसमें 50% सरकार की भागीदारी है अपने कुल क्रय का 20% राज्य के MSE Sector से 2 वर्ष तक खरीदारी करेगी।

3- सूक्ष्म एवं लघु उत्पादन इकाइयों में निर्धारित वार्षिक क्रय लक्ष्य में भी उपलब्ध 20% एस0 टी0 / एस0 सी0  के स्वामित्व वाली इकाइयों के लिए निर्धारित किया गया है

4- क्रय के लिए वस्तु एवं सेवाओ की एक सूची भी निर्धारित है, जिसमें कृषि औजार, स्टील फर्नीचर, सोलर लाइट, हैंड पंप उपकरण, स्टेशनरी, पेंट -मोमबत्ती, जैसी 30 सूचियाँ शामिल है 

5 -झारखंड के क्रय नीति का लाभ केवल उन कंपनियों को मिलेगा जो झारखंड के सीमा क्षेत्र में स्थित हो या जिनका कार्यालय झारखंड में हो इत्यादि

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