Jharkhand Ki Pramukh Yojnaye Part-6
(झारखण्ड की प्रमुख योजनाएं)
मुखबिर योजना
➤इस योजना का उद्देश्य बाल विवाह के कुप्रथा को समाप्त करना है।
बाल गरीब समृद्धि योजना
➤इस योजना का उद्देश्य भूख बीमारी और उत्पीड़न से बच्चों को मुक्ति प्रदान करना है।
➤इस योजना के तहत बाल सुधार गृह में बच्चों को कुशलता प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना (2019)
➤इस योजना का आरंभ 2019 में किया गया।
➤इसका प्रमुख उद्देश्य विद्यालय में स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देना है।
➤बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है।
➤इस योजना के तहत पुरस्कार हेतु विभिन्न श्रेणियों का निर्धारण किया गया है
➤कक्षा 1 से 5 ₹50,000 ₹1,00,000
➤कक्षा 1 से 8 ₹75,000 ₹1,50,000
कक्षा 6 से 8
➤कक्षा 1 से 10
कक्षा 1 से 12
कक्षा 6 से 12 एवं
कक्षा 9 से 12 ₹1,00,000 ₹2,00,000
➤इस योजना के तहत विशेष विद्यालय, आवासीय विद्यालय एवं निजी विद्यालयों को भी ₹2,00,000 की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।
पशुओं के लिए यूआईडी नंबर योजना (2017)
➤मवेशियों के पहचान करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत 2017 में की गई।
➤इस योजना के तहत राज्य की गायों को 12 नंबर को यूनिक कोड दिया जाएगा, यह कोड गाय के कान के पीछे लगाया जाएगा, इस कोड के जरिए गाय की ऊंचाई, रंग, पूंछ, रंग उम्र, सींग की विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी।
श्रमिक पेंशन योजना (2017)
➤इस योजना का आरंभ 2017 में किया गया।
➤इस योजना के तहत राज्य के श्रमिकों को प्रतिमाह ₹500 की राशि प्रदान की जाती थी , जिसे 1 मई 2017 (अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस) से बढ़कर ₹750 कर दिया गया है।
➤इस योजना के तहत परिवार पेंशन की राशि को भी 300 से बढ़कर ₹500 प्रतिमाह कर दिया गया है।
हर घर जल योजना 2017
➤इसका आरंभ 15 जुलाई 2017 को किया गया।
➤इस योजना की कुल लागत 1050 करोड़ रूपये है।
➤इस योजना को 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
ऊर्जा मित्र योजना (2017)
➤इसका आरंभ 1 मार्च 2017 को किया गया।
➤इस योजना का उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं को ऑनलाइन सुविधा प्रदान करना है।
➤इस योजना के तहत आधुनिक तकनीकों से युक्त ऊर्जा मित्र बिजली उपभोक्ताओं के घर जाकर उन्हें ऑनलाइन बिजली बिल भुगतान करने की सुविधा प्रदान करेंगे।
➤इस योजना के तहत बिजली बिल के भुगतान की जानकारी उपभोक्ताओं को एस. एम. एस. या ईमेल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना (2016)
➤इस योजना का आरंभ 30 अगस्त, 2016 को किया गया है।
➤इस योजना के तहत 1000 निर्धन बुजुर्गों को सरकार तीर्थ दर्शन यात्रा पर ले जाएगी।
➤योजना के लाभार्थी बी0 पी0 एल0 परिवार के 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र वाले बुजुर्ग होंगे।
➤योजना के संचालन हेतु झारखंड सरकार ने भारतीय रेलवे उपक्रम आई0 आर0 सी0 टी0 सी0 (IRCTC) (इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कारपोरेशन) के साथ समझौता किया है।
योजना बनाओ अभियान (2016)
➤इसका आरंभ 2016 में किया गया है।
➤इस योजना का उद्देश्य राज्य के संतुलित विकास में जन भागीदारी सुनिश्चित करना है।
➤इस योजना के तहत राज्य के सभी मंत्रियों एवं आला अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में ग्राम सभाओं से विमर्श कर आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है।
सरस्वती योजना (2014)
➤इसका आरंभ 2014 में किया गया है।
➤इस योजना का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र के श्रमिकों को उनकी बच्चियों के विकास हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
➤इस योजना के तहत श्रमिक परिवार की बालिका के नाम से ₹5000 के साथ बैंक खाता खोला जाता है।
➤योजना के तहत सरकार द्वारा अगले 5 वर्ष तक प्रत्येक खाते में ₹5000 की राशि जमा कराई जाती है।
योजना के तहत जमा राशि का प्रयोग बालिका की शिक्षा या उसके विवाह हेतु किया जाता है।
वर्ष 2020-21
झारखंड सरकार की नई योजना एवं उप योजना
जयपाल सिंह पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना
➤झारखंड सरकार द्वारा 29 दिसंबर 2020 को यह योजना आरंभ किया गया।
➤इस योजना के तहत प्रतिभाशाली गरीब आदिवासी बच्चे सरकारी खर्च पर विदेशों में पढ़ने हेतु भेजे जाएंगे।
फूलों-जानों आशीर्वाद योजना
➤इसके तहत राज्य में हड़िया- दारू बेचने वाली 19,000 महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किए जाएंगे।
आजीविका संवर्धन हुनर अभियान (आशा)
➤इस योजना के तहत महिला समूहों को प्रशिक्षित कर 18 लाख परिवारों को रोजगार से जोड़ने की पहल की जा रही है।
पलाश ब्रांड
➤सखी मंडल की ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादकों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए इसकी शुरुआत की गई है।
सोना सोंब्रम योजना
➤इसके तहत राज्य के 5000 विद्यालयों को सी.बी.एस.आई. पाठ्यक्रम से जोड़ा जाएगा, ताकि शहरी और ग्रामीण शिक्षा के भेद को समाप्त किया जा सके।
बिरसा हरित ग्राम योजना
➤इस योजना के अंतर्गत छोटे एवं सीमांत किसानों के टाड़/बाड़ी जमीन को और उपयोगी बनाने के साथ ही आजीविका संवर्धन हेतु 30,000 ग्रामीण परिवारों की लगभग 27,000 एकड़ भूमि पर बागवानी का कार्य किया जा रहा है।
नीलाम्बर-पीताम्बर जल समृद्धि योजना
➤इसके तहत राज्य में जल छाजन सिद्धांत को अपनाने हेतु ऊपरी टाड़ भूमि का Saturation Mode में उपचार किया जा रहा है।
➤वर्तमान वर्ष में कुल 11,898 योजनाओं को पूर्ण किया गया है तथा कुल 83,385 योजनाओं पर कार्य जारी है।
पोटो हो खेल विकास योजना
➤इसके तहत इस वित्तीय वर्ष में लगभग 1224 योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इसकी शुरुआत कोरोना काल में राहत देने के लिए की गई है।
आलपिन योजना
➤झारखंड सरकार जमीन के हर प्लॉट को यूनिक आईडी नंबर प्रदान करने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई है। आलपिन को जमीन मालिक के आधार नंबर से लिंक किया जाएगा।
आत्मनिर्भर भारत अभियान
➤भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश के 116 जिलों में से झारखंड के तीन आकांक्षी जिले-हजारीबाग, गिरिडीह, गोड्डा का भी चयन किया गया है।
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