Gond Janjati Ka Samanya Parichay (गोंड जनजाति का सामान्य परिचय)

Gond Janjati Ka Samanya Parichay

➧ गोंड जनजाति भारत की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है तथा इनका मूल निवास मध्य प्रदेश और गोंडवाना क्षेत्र में है।

➧ झारखंड में इस जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र गुमला तथा सिमडेगा में है।

➧ इसके अतिरिक्त यह जनजाति रांची, पलामू और कोल्हान में भी निवास करती हैं। 

➧ इस जनजाति का संबंध द्रविड़ समूह से है।

➧ इस जनजाति की भाषा गोंडी है, किंतु ये लोग बोलचाल में सादरी-नागपुरी का प्रयोग करते हैं। 

➧ समाज और संस्कृति 

➧ यह जनजाति निम्न  तीन वर्गों में विभाजित है :-

 राजगोंड -  अभिजात्य वर्ग 

घुरगोंड  - सामान्य वर्ग

कमियां  - खेतिहर मजदूर 

➧ गोंड लोग संयुक्त परिवार को भाई बंद तथा संयुक्त परिवार के विस्तृत रूप को भाई बिरादरी कहते हैं।

➧ यह जनजाति पितृसत्तात्मक व पितृवंशीय है। 

➧ इस जनजाति में युवागृह को घोटूल/गोटूल कहा जाता है।

➧ इनका प्रमुख पर्व फरसा पेन, मतिया, बूढ़देव, करमा, सोहराई, जितिया आदि है। 

➧ इनका प्रमुख पर फंसा पेन मतिया गुरदेव कर्मा सोहराय सरहुल जितिया आदि हैं।

➧ आर्थिक व्यवस्था 

➧ इस जनजाति का प्रमुख पेशा कृषि कार्य है। 

➧ इस जनजाति द्वारा झुम खेती को दीपा या बेवार कहा जाता है।

➧ धार्मिक व्यवस्था 

➧ इनके प्रमुख देवता ठाकुर देव (अन्य नाम- बूढ़ा देव) और ठाकुर देई है।

➧ ठाकुर देव सूर्य के तथा ठाकुर दीई धरती के प्रतीक हैं।

➧ गोंड जनजाति में प्रत्येक गोत्र द्वारा 'परसापन' नामक कुल देवता की पूजा की जाती है।

➧ कुल देवता की पूजा करने वाले व्यक्ति को 'फरदंग' कहते हैं।

➧ इस जनजाति में पुजारी को वैगा कहा जाता है तथा इसके सहायक को मति कहा जाता है। 

➧ इस जनजाति में शवों के दफनाने के स्थान को 'मसना' के नाम से जाना जाता है।

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Chik Badaik Janjati Ka Samanya Parichay (चीक बड़ाईक जनजाति का सामान्य परिचय)

Chik Badaik Janjati Ka Samanya Parichay

➧ चीक बड़ाईक झारखंड की एक बुनकर जनजाति है जो झारखंड के लगभग सभी जिलों में पाई जाती हैं। 

➧ हालांकि इस जनजाति का सर्वाधिक संकेन्द्रण गुमला-सिमडेगा क्षेत्र में पाया जाता है। 

➧ इनकी भाषा नागपुरी है। 

➧ समाज एवं संस्कृति

➧ इनका समाज पितृसत्तात्मक व पितृवंशीय होता है। 

➧ यह  जनजाति बड़ गोहड़ी (बड़ जात) तथा छोट गोहड़ी (छोट जात) नामक दो वर्गों में विभाजित है।  

➧ इस जनजाति के प्रमुख गोत्र  तनरिया, खम्बा एवं तजना है।

➧ इस जनजाति में अन्य जनजातियों की तरह अखरा (नृत्य स्थल) तथा पंचायत व्यवस्था नहीं मिलती है।

➧ इस जनजाति में पुनर्विवाह को सगाई कहा जाता है।

➧ इनका प्रमुख त्योहार सरहुल, नवाखानी, करमा, जितिया बड़ पहाड़ी, सूर्याही पूजा, देवी माय, देवठान, होली, दीपावली आदि है। 

➧ इस जनजाति में पहले नर बलि की प्रथा प्रचलित थी, जो अब समाप्त हो गया है। 

➧ आर्थिक व्यवस्था 

➧ इनका मुख्य पैसा कपड़ा बुनना है जिसके कारण इन्हें हाथ से बने कपड़ों का जनक भी कहा जाता है।  

➧ धार्मिक व्यवस्था 

➧ इस जनजाति के प्रमुख देवता सिंगबोंगा है।   

➧ देवी माई इनकी प्रमुख देवी है।   

➧ इस जनजाति में शवों के दफनाने के स्थान को 'मसना' कहा जाता है।  

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Thungon Committee (1988) - Panchayati Raj (Rural Economics)

Thungon Committee-Panchayati Raj 

In 1988, a sub-committee of the Constitutive Committee of Parliament was constituted under the chairmanship of P.K.Thungon to examine the political and administrative structure in the district for the purpose of district planning. This committee suggested the strengthening of the Panchayati Raj system.

Recommendations by Thungon Committee:

• The Panchayati Raj bodies should be constitutionally recognized.

• A three-tier system of Panchayati Raj with panchayats at the village, block, and district levels.

• Zila Parishad should be the pivot of the Panchayati Raj system. It should act as the planning and development agency in the district.

• The Panchayati Raj bodies should have a fixed tenure of five years.

• The maximum period of the supersession of a body should be six months.

• A planning and coordination committee should be set up at the state level under the chairmanship of the minister for planning. The presidents of Zila Parishads should be its members.

• A detailed list of subjects for Panchayati Raj should be prepared and incorporated in the Constitution.

• Reservation of seats in all three tiers should be based on population. There should also be reservations for women.

• A state finance commission should be set up in each state. It would lay down the criteria and guidelines for the devolution of finances to the Panchayati Raj institutions.

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• The district collector should be the chief executive officer of the Zila Parishad.

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Binjhiya Janjati Ka Samanya Parichay (बिंझिया जनजाति का सामान्य परिचय)

Binjhiya Janjati Ka Samanya Parichay

➧ बिंझिया जनजाति एक अल्पसंख्यक जनजाति है जो स्वयं को विंध्य निवासी कहती है।

➧ इस जनजाति का संबंध द्रविड़ समूह है।

➧ इनका सर्वाधिक संकेन्द्रण रांची और सिमडेगा जिले में है।

➧ यह अपने को राजपूत मानते हैं तथा नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ते हैं। 

➧ यह जनजाति ब्राह्मण तथा राजपूत को छोड़कर किसी के यहां भोजन नहीं करती हैं। 

➧ इनकी भाषा सदानी है।  

➧ समाज एवं संस्कृति

➧ यह जनजाति सात गोत्रों में विभाजित है इनका प्रमुख गोत्र कुलूमर्थी नाग, डाडुल, साहुल, भैरव,अग्निहोत्री, करटाहा आदि हैं। 

➧ इस जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध माना जाता है।

➧ इस जनजाति में गुलैची विवाह, ढुकु विवाह तथा सगाई साध विवाह प्रचलित है।

➧ इस जनजाति में वधू मूल्यों को 'डाली कटारी' कहा जाता है। 

➧ इस जनजाति में तलाक को छोड़ा-छोड़ी कहा जाता है। 

➧ इस जनजाति में युवागृह  जैसी संस्था नहीं पाई जाती है।  

➧ इस जनजाति में हड़िया पीना वर्जित है।

➧ इस जनजाति का प्रमुख त्यौहार सरहुल, करमा, सोहराय, जगन्नाथ पूजा आदि हैं।

➧ आर्थिक व्यवस्था

➧ इनका प्रमुख पेशा कृषि कार्य है।

➧ धार्मिक व्यवस्था

➧ इनके सर्वाधिक प्रमुख देवता विंध्यवासिनी देवी है। इसके अतिरिक्त यह लोग चरदी देवी की पूजा करते हैं।

➧ इस जनजाति में तुलसी पौधों पौधों को पूजनीय माना जाता है। 

➧ ग्रामश्री इनकी ग्राम देवी है।

➧ इनके पुजारी को बैगा कहा जाता है।

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Chero Janjati Ka Samanya Parichay (चेरो जनजाति का सामान्य परिचय)

Chero Janjati Ka Samanya Parichay

➧ प्रजातीय दृष्टि से इस जनजाति का संबंध प्रोटो-आस्ट्रोलॉयड समूह से है।

➧ इनका झारखंड में सबसे अधिक संकेन्द्रण पलामू और लातेहार जिले में है। 

➧ यह जनजाति स्वयं को  च्वयन ऋषि का वंशज मानती है।

➧ यह जनजाति स्वयं को चौहान या राजपूत कहती हैं।

➧ यह झारखंड की एकमात्र जनजाति है जो जंगलों और पहाड़ों में रहना नहीं पसंद करती हैं।

➧ इनकी बोलचाल की भाषा सदानी है। 

➧ समाज एवं संस्कृति 

➧ इनका समाज पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय होता है।

➧ यह जनजाति दो उपसमूहों बारह हजारी/बारह हजारिया और 13 हाजिरी और वीरबंधिया में विभक्त है। 

➧ बारह हजारी स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं।

➧ यह जनजाति 7 गोत्रों (पारी) में विभाजित है इनके प्रमुख गोत्र (पारी) छोटा मुउआर, बड़ा मुउआर, छोटा कुंवर,  बड़ा कुंवर, सोनहैत आदि है।

➧ इस जनजाति में विवाह के दो प्रकार ढोला विवाह (लड़के के घर लड़की लाकर विवाह) व चढ़ा विवाह (लड़की के घर बरात ले जाकर विवाह) है। 

➧ ढोला विवाह सामान्यता गरीबों के यहां देखा जाता है।

➧ इस जनजाति में वधू मूल्य को दस्तूरी कहा जाता है। 

➧ चेरों  लोग गांव को डीह कहते हैं। 

➧ इस जनजाति का प्रमुख त्योहार सोहराय, काली पूजा, छठ पूजा, होली आदि है।

➧ आर्थिक व्यवस्था 

➧ इनका प्रमुख पेशा कृषि कार्य है।

➧ धार्मिक व्यवस्था 

➧ इस जनजाति के धार्मिक प्रधान को वैगा कहा जाता है। 

➧ इस जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी कहा जाता है।

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Gadgil Committee (1988) - Panchayati Raj (Rural Economics)

Gadgil Committee - Panchayati Raj

The committee on Policy and Programmes was constituted in 1988 by the Congress Party under the chairmanship of V.N. Gadgil. This committee was asked to consider the question of "how best Panchyati Raj institutions could be made effective".

Recommendations by Gadgil Committee:

• A constitutional status should be bestowed on the Panchayati Raj institutions.

• A three-tier system of the Panchayati Raj with panchayats at the village, block, and district levels.

• The term of Panchyati Raj institutions should be fixed at five years.

• The members of Panchayats at all three levels should be directly elected.

• Reservations for SCs, STs, and women.

• The Panchayati Raj bodies should have the responsibility of preparing and implementation plans for socio-economic development. For this purpose, a list of the subjects should be specified in the constitution.

• The Panchayat Raj bodies should be empowered to levy, collect, and appropriate taxes and duties.

• Establishment of a State Finance Commission for the allocation of finances to the Panchayats.

• Establishment of a State Election Commission for the conduction of elections to the panchayats.

The above recommendations of the Gadgil Committee became the basis for drafting an amendment bill aimed at conferring the constitutional status and protection to the Panchayat Raj institutions.

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Ashok Mehta Committee (1978) - Panchyati Raj (Rural Economics)

Ashok Mehta Committee  - Panchyati Raj

In December 1977, the Janta Government appointed a committee on Panchayati Raj institutions under the chairmanship of Ashok Mehta. It submitted its report in August 1978 and made 132 recommendations to revive and strengthen the declining Panchayati Raj system in the country.

Recommendations by Ashok Mehta Committee:

• The three-tier system of Panchayati Raj should be replaced by the two-tier system, Zila Parishad at the district level. Below it, the Mandal Panchayat consists of a group of villages with a total population of 15,000 to 20,000.

• A district should be the first point for decentralization under popular supervision below the state level.

• Zila Parishad should be an executive body and made responsible for planning at the district level.

• There should be an official participation of political parties at all levels of panchayat elections.

• The Panchayati Raj institutions should have compulsory powers of taxation to mobilize their own financial resources.

• There should be a regular social audit by a district-level agency and by a committee of legislators to check whether the funds allotted for the vulnerable social and economic groups are actually spent on them.

• The state government should not supersede the panchayat raj institutions. In case of an imperative supersession, elections should be held within six months from the date of supersession.

• The Nyaya panchayat should be kept as separate bodies from that of development panchayats. They should be presided over by a qualified judge.

• The chief electoral officer of a state in consultation with the chief election commissioner should organize and conduct the Panchayati Raj elections.

• Development functions should be transferred to the Zila Parishad and all development staff should work under its control and supervision.

• The voluntary agencies should play an important role in mobilizing the support of the people for Panchayati Raj.

• A minister of Panchayati Raj should be appointed in the State Council of ministers to look after the affairs of the Panchyati Raj institutions.

• Seats for SCs and STs should be reserved based on their population.

• A constitutional recognition should be accorded to the Panchayati Raj institutions. This would give them the requisite status and assurance of continuous functioning.

Due to the collapse of the Janata Government before the completion of its term, no action could be taken on the recommendations of the Ashok Mehta Committee at the central level.

However, three states of Karnataka, Andhra Pradesh, and West Bengal took steps to revitalize the Panchayati Raj, keeping in view some of the recommendations of the Ashok Mehta Committee. 

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