झारखंड खाद्य प्रसंस्करण नीति 2015
(Jharkhand Khady Prasanskaran Niti 2015)
➤कृषि और उसके सहयोगी क्षेत्रों का विकास करना और निवेशकों को लाभ पहुंचा कर झारखंड को खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में झारखंड को अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना है।
➤इस नीति के अंतर्गत मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं :-
➤प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाना, अनुपयोगी पदार्थों की मात्रा को कम करना, किसानों की आय में वृद्धि करना,और निर्यात को बढ़ावा देना ताकि समग्र रूप में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल सके।
➤लघु वन उत्पादों, जड़ी-बूटी संबंधी उत्पादकों को प्रोत्साहन देना, ताकि जनजातीय लोगों की आय में वृद्धि दर्ज की जा सके।
➤नए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु वित्तीय मदद पहुंचाना, इसके साथ ही तकनीकी स्तर में सुधार लाना और उपस्थित इकाइयों का और विस्तार करना।
➤तैयार खाद्य पदार्थों के लिए पूर्ण संरक्षण की व्यवस्था करना और उत्पादक क्षेत्रों से उपभोक्ताओं और बाजारों तक पहुंचाना।
➤मांस एवं मछली के दुकानों में उचित सुविधाओं को उपलब्ध कराना एवं स्वस्थ खाद्य पदार्थों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना।
➤उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु झारखंड सरकार मूलभूत सुविधाओं, उपयुक्त वातावरण, पूंजी निवेश, तकनीकी विकास, वित्तीय सहायता और अन्य दूसरे सुविधाओं को बहाल करने हेतु प्रयासरत है।
➤झारखंड में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास की काफी संभावना मौजूद है।
➤यहां 23 पॉइंट 60 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में वनों का फैलाव है, जहां बड़ी मात्रा में औषधीय एवं अन्य उपयोगी पौधों का उत्पादन होता है।
➤मुर्गी पालन, बकरी पालन, सूअर पालन के लिए अनुकूल वातावरण मौजूद है।
➤यहां कृषि, बागवानी, डेयरी, उद्योगों का विकास कर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को सही दिशा प्रदान किया जा सकता है।
0 comments:
Post a Comment