(Atmanirbhar Bharat) PM मोदी का आत्मनिर्भर भारत अभियान : 20 लाख करोड़ का पैकेज की पूरी जानकारी

Atmanirbhar Bharat Abhiyan

देश इन दिनों कोरोना संकट से जूझ रहा है, लगभग 2 महीने से देश को lockdown किया  गया है, जिसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था ठप पड़ गई है. इस lockdown का  सबसे बढ़ा असर छोटे उद्योगों, मजदूरों,  प्रवासी श्रमिकों, पटरी-रेहड़ी कारोबारी, छोटे व्यापारियों, किसानों आदि पर पड़ा है. देश की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से पटरी पर लाने के लिए PM MODI ने 12 मई शाम 8 बजे के संबोधन में 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है. जो भारत की GDP का लगभग 10 प्रतिशत है. प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने का यह सही समय है. भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया है और इस समय पूरी दुनिया भारत की तरफ उम्मीदें लगा  कर देश रही है. भारत की प्रगति के  लिए आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास जरुरी है और इसी लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की पहल की गई है, Atmanirbhar Bharat Abhiyan के तहत ही 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई है.

Atmanirbhar Bharat Abhiyan के सपने को साकार बनाने के लिए PM Narendra Modi 5 पिलर भी बाताये हैं, जिनपर आत्मनिर्भर भारत अभियान की भव्य इमारत कड़ी होगी. ये पांच पिलर इस प्रकार हैं - 

• 1.) पहल पिलर - इकोनॉमी (Economy)
• 2.) दूसरा  पिलर - इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure)
• 3.) तीसरा पिलर - Technology driven System
• 4.) चौथा पिलर - Vibrant demography
• 5.) पांचवा पिलर - डिमांड व सप्लाई चेन का चक्र (Demand & Supply Chain)
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• 20 lakh crore के इस पैकेज की विस्तार से जानकारी Finance Minister Nirmala Sitharaman दे रही हैं, पिछले पांच दिनों से रोज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कांफ्रेस के माध्यम से इस पैकेज का विस्तार से वर्णन कर रही हैं. यह भारतीय इतिहास का सबसे बढ़ा पैकेज है. वित्त मंत्री ने बताया कि समाज के कई वर्गों से बातचीत करने के बाद इस पैकेज तैयार किया गया है. पैकेज के माध्यम से ग्रोथ को बढ़ाना है और भारत को आत्मनिर्भर बनाना है. इसलिए इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान कहा गया है. इस पैकेज की पूरी जानकारी इस लेख के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं.

1.) वित्त मंत्री की पहली Press Conference :-

पहले दिन 13 मई को Finance Minister Nirmala Sitharaman ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (NBFC) के लिए 3 कर उपायों और कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) क्षेत्रों के लिए अनेक योजनाएँ जारी जारी की. जिसके माध्यम से लगभग 2 लाख MSME को फ़ायदा पहुंचाया जायेगा. MSME की परिभाषा में बदलाव किया गया है और नई परिभाषा भी दी गई. EPF से सम्बंधित भी कुछ योजनायें भी हैं, सरकार ने टैक्स में आगले वर्ष तक TDS और TGS के लिए 25 प्रतिशत भुगतान में छूट दी.

2.) वित्त मंत्री की दूसरी Press Conference :-

दूसरे दिन 14 मई को पैकेज की दूसरी किश्त में प्रवासी श्रमिकों, पटरी-रेहड़ी कारोबारी, छोटे व्यापारियों, स्व-नियोजित लोगों और छोटे किसानों के लिए 9 बड़ी घोषणाएं की थी. 

• 3 प्रवासी मजदूरों(migrant workers) से संबंधित
• 1 शिशु लोन  से संबंधित है
• 1 सड़क विक्रेताओं पर
• 1 आवास से संबंधित
• 1 आदिवासी रोजगार से संबंधित
• 2 किसानों से संबंधित है

वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना, जिसकी मदद से अगस्त, 2020 तक 23 राज्यों में 67 करोड़ लोगों तक लाभ पहुँचने का अनुमान है.

3. वित्त मंत्री की तीसरी Press Conference :-

इसके बाद तीसरे दिन  कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 11 घोषणाएं की गई, जिसमें से 8 घोषणाएं कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे से जुड़ी हैं, जबकि तीन घोषणाएं प्रशासनिक मददे से जुड़ी हुई हैं. इसमें 1 लाख करोड़ रुपये कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए दिए जायेंगे. जानवरों में फुट ऐंड माउथ डिजीज होता है जिसका 100% का टीकाकरण किया जायेगा.

4. वित्त मंत्री की चौथी  Press Conference :-

चौथे दिन कोयला, मिनरल्स, डिफेंस प्रोडक्शन, स्पेस, एटोमिक एनर्जी, एयरस्पेस मैनेजमेंट, एयरपोर्ट, MRO, केंद्रशासित प्रदेशों की बिजली वितरण कंपनियां, जैसे आठ सेक्टर्स से सम्बंधित योजनाएँ सरकार ने जारी की.  5 लाख हेक्टर में फैले इंडस्ट्रीयल पार्कों की अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जीआईएस मैपिंग की जाएगी. 50,000 करोड़ रुपये, कोल सेक्टर(Coal Sector) के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए खर्च किये जायेंगे.ऑर्डिनेंस फैक्टरी की जवाबदेही, क्षमता और स्वायत्ता को क्षमता को बेहतर बनाने के लिए ऑर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड का कॉरपोरेटाइजेशन किया जाएगा. कॉरपोरेटाइजेशन बोर्ड का निजीकरण नहीं बल्कि कॉरपोरेटाइजेशन करने की बात पर जोर दिया. Making India MRO Hubs - यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इंडियन एयरक्राफ्ट्स(Indian aircraft )का मेंटेनेंस और रिपेयरिंग भारत में ही हो.  

5. वित्त मंत्री की पांचवी  Press Conference :-

पांचवे और अंतिम दिन इस 20 लाख करोड़ के पैकेज की  शिक्षा, स्वास्थ्य, निजीकरण, मनरेगा से जुडी 7 बड़ी घोषणाएं की गई. मनरेगा के लिए सरकार ने 40 हजार रुपये की बढ़ोत्तरी की. सभी अस्पतालों में संक्रामक बीमारियों के लिए जिला स्तर पर ब्लॉक बनाया जाएगा. लैब नेटवर्क में भी सुधार किये जायेंगे. वन नेशन वन डिजिटल प्रोग्राम आएगा, हर क्लास के लिए एक चैनल 1 से 12 तक की कक्षाओं के लिए लॉन्च होगा. PM ई विद्या प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का अन्य सेक्टर्स में  निजीकरण किया जाएगा.