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Thursday, August 19, 2021

Physical Geography (Part-7): Arid and Desert Landforms

Arid and Desert Landforms

About a fifth of the world's land is made up of deserts, some rocky other stony, and the rest sandy. Deserts that are absolutely barren and where nothing grows at all are rare and they are better known as 'true deserts'.

Physical Geography (Part-7): Arid and Desert Landforms

On the World's Map almost all the deserts are confined within the 15° to 30° parallels of latitude N and S of the equator. They lie in the trade wind belt on the western parts of the continents where Trade Winds are off-shore. They are bathed by cold currents which produce a 'desiccating effect' so that moisture is not easily condensed into precipitation. Dryness or aridity is the keynote. Such deserts are tropical hot deserts or 'Trade Wind deserts'. Example: Great Sahara deserts, Arabian, Iranian, and Thar deserts, Kalahari, Namib, and Atacama deserts, the Great Australian deserts, and the desert of the south-west USA and northern Mexico. In the continental interiors of the mid-latitudes, the deserts such as Gobi and Turkestan are characterized by extremes of temperatures. 

The work of winds and water in eroding elevated uplands, transporting the worn-off materials, and depositing them elsewhere, has given rise to five distinct kinds of a desert landscape.

  • Reg or Stony Desert: This is composed of extensive sheets of angular pebbles and gravels which the winds are not able to blow off. Such stony deserts are much more accessible than the sandy deserts, and large herds of camels are kept there. In Libya and Egypt, the term serir is used; elsewhere in Africa, stony deserts are called reg.

  • Erg or Sandy Desert: This is a sea of sand that typifies the popular ideas of desert scenery. Winds deposit vast stretches of undulating sand-dunes in the heart of the deserts. The intricate patterns of the ripples on the dune surfaces indicate the direction of the winds. The Calanscio Sand Sea (Libya) is characteristic of a sandy desert. In Turkestan, sandy deserts are also known as koum.

  • Badlands: The term 'badlands' was first given to an arid area in South Dakota (USA), where the hills were badly eroded by occasionally rainstorms into gullies and ravines. The extent of water action on hill slopes and rock surfaces was so great that the entire region was abandoned by the inhabitants. Deserts with similar features are now referred to as badlands. Eg. the Painted Desert (Arizona), which lies southeast of the Grand Canyon of Colorado River.

  • Mountain Deserts: Some deserts are found on highlands such as plateaux and mountain ranges. Erosion has dissected the desert highlands into harsh, serrated outlines of chaotic peaks and craggy ranges. Their steep slopes are cut by wadis (steep-sided, often dry, valleys) and the action of frost has craved out sharp, irregular edges. Eg. In the Sahara Desert, the Ahaggar Mountains, and the Tibesti Mountains.

The Mechanism of Arid Erosion:

Arid landforms are the results of many combined factors, one creating upon the other. Insufficient rainfall (often less than 5 inches) coming at most irregular periods, coupled with very high temperatures (87° F is the average) and a rapid rate of evaporation, are the chief causes of aridity. Sub-aerial denudation through the processes of weathering (mechanical and chemical), wind action, and the work of water have combined to produce a desert landscape that is varied and distinctive.

Weathering: This is the most potent factor in reducing rocks to sand in arid regions. Even though the amount of rain that falls in the desert is small, some manage to penetrate into the rocks and sets up chemical reactions in the various minerals. Intense heating during the day and rapid cooling at night by radiation set up stresses in the already weakened rocks so that they eventually crack. As heat penetrates rocks slowly when the outer surface of rocks remains quite cool. The heating of the rocks causes the outer surface to expand and so prise itself off from the interior rocks so that it peels off in successive very thin layers. As the onion-peeling process of mechanical weathering is called exfoliation. Angular rock debris is found in abundance as screes at the foot of upstanding rocks. Similarly, when water gets into the cracks and joints of rocks and the temperature at night suddenly drops to below freezing point, the water freezes and therefore expands by 10% of its volume. Successive freezing will prise off fragments of rock that accumulate as screes. These rock fragments become the 'teeth' or tools of wind erosion.

Action of winds in deserts: The wind though not the most effective agent of erosion, transportation, and deposition is more efficient in arid than in humid regions. Since there is little vegetation or moisture to bind the loose surface materials, the effects of wind erosion are almost unrestrained.

Wind erosion is carried out in the following ways:

  • Deflation: This involves the lifting and blowing away of loose materials from the ground. Such unconsolidated sands and pebbles may be carried in the air or rolled along the ground depending on the grain size. The finer dust and sands may be removed miles away from their place of origin, and be deposited even outside the desert margins. Deflation results in the lowering of the land surface to form large depressions called deflation hollows. The Qattara Depression (Sahara Desert) lies almost 450 feet below sea level.

  • Abrasion: The sand-blasting of rock surfaces by winds that hurl sand particles against them is called abrasion. The impact of such blasting results in rock surfaces being scratched, polished and worn away. Abrasion is most effective at or near the base of rocks, where the amount of material the wind can carry is greatest. A great variety of desert features are produced by abrasion.

  • Attrition: When wind-borne particles roll against one another in a collision they were each other away so that their sizes are greatly reduced and grains are rounded into millet seed sand. This process is called attrition.

Landforms of Wind Erosion in Deserts:

  • Rock pedestal or Mushroom rocks: The sand-blasting effect of winds against any projecting rock masses wears back the softer layers so that an irregular edge is formed on the alternate bands of hard and soft rocks. Grooves and hollows are cut in the rock surfaces, carving them into fantastic and grotesque-looking pillars called rock pedestals. Such rock pillars will be further eroded near their bases where the friction is greatest. This process of undercutting produces rocks of mushroom shape called mushroom rocks or gour in the Sahara.

  • Zeugen: These are tabular masses that have a layer of soft rocks lying beneath a surface layer of more resistant rocks. The sculpting effects of wind abrasion wear them into a weird-looking ridge and furrow landscape. Mechanical weathering initiates their formation by opening up joints of the surface rocks. Wind abrasion further eats into the underlying softer layer so that deep furrows are developed. The hard rock then stands above the furrows as ridges or zeugen and many even overhang. Such tabular blocks of zeugen may stand 10 to 100 feet above sunken furrows. Continuous abrasion by wind gradually lowers the zeugen and widens the furrows. 

  • Yardangs: Quite similar to the 'ridge and furrow' landscape of zeugen are steep-sided yardangs. Instead of lying in horizontal strata upon one another, the hard and soft rocks of yardangs are vertical bands and are aligned in the direction of the prevailing winds. Wind abrasion excavated the bands of softer rocks into long, narrow corridors, separating the steep-sided overhanging rides of hard rocks, called yardangs. They are commonly found in the Atacama Desert (Chile), but the more spectacular ones with yardangs rising to 25-50 feet are best developed in the interior deserts of Central Asia.

  • Mesas and Buttes: Mesa= table (in Spanish). It is a flat, table-like landmass with a very resistant horizontal top layer and very steep sides. The hard stratum on the surface resists denudation by both wind and water, and thus protects the underlying layers of rocks from being eroded away. Mesas may be formed in canyons regions eg. Arizona, or on fault blocks eg. the Table Mountain (Cape Town, South Africa). Continued denudation through the ages may reduce mesas in the area so that they become isolated flat-topped hills called buttes. Many of them in arid countries are separated by deep gorges or canyons.

  • Inselbergs: Inselbergs= island mountain (in German). They have isolated residual hills rising abruptly from the level ground. They are characterized by their very steep slopes and rather rounded tops. They are often composed of granite or gneiss and are probably the relics of an original plateau that has been almost entirely eroded away. Inselbergs are typical of many deserts and semi-arid landscapes in old age eg. Nothern Nigeria, Western Australia, and the Kalahari Desert.

  • Ventifacts or Dreikanter: These are pebbles faceted by sand-blasting. They are shaped and thoroughly polished by wind abrasion to shapes resembling Brazil nuts. Rock fragments, mechanically weathered from mountains and upstanding rocks are moved by wind and smoothed on the windward side. If the wind direction changes another facet is developed. Such rocks have characteristics of flat facets with sharp edges. Amongst the ventifacts, those with three wind-faceted surfaces are called dreikanter. These wind-faceted pebbles from the desert pavement a smooth, mosaic-like region, closely covered by the numerous rock fragments and pebbles.

  • Deflation hollows: Wind lower the ground by blowing away the unconsolidated materials, and small depressions may form. Similarly, minor faulting can also initiate depressions and the eddying action of on-coming winds will wear off the weaker rocks until the water table is reached. Water then seeps out forming oases or swamps, in the deflation hollows or depressions. The Faiyum Depression in Egypt lies 130 feet below sea level. Large areas in the western USA, stripped of their natural vegetation for farming, were completely deflated when strong winds, moved materials as dust-storms, laying waste crops and creating what is now known as the Great Dust Bowl. In a dust storm, winds may lift dust hundreds of feet high and carry it thousands of miles away.

Landforms of Wind Deposition in Deserts:

Materials eroded and transported by winds must come to rest somewhere. The finest dust travels enormous distances in the air and may be moved completely out of the desert. It has been estimated that some dust grains travel as far as 2,300 miles of dust before they are finally deposited on land or sea. The dust from the Sahara Desert is sometimes blown across the Mediterranean to falls as blood rains in Italy or on the glaciers of Switzerland. Dust that has accumulated over past centuries to a depth of several hundred feet!

The following are some of the major features of wind deposition:

1.) Dunes: Dunes are, in fact, hills of sand formed by the accumulation of sand and shaped by the movement of winds. They may be active or live dunes, constantly on the move, or inactive fixed dunes, rooted with vegetation. Dunes are most well represented in the erg desert where a sea is redeposited into a variety of features. Because of their great contrast in shape, size, and alignment, they have been given a long list of fanciful names, such as attached dune or head dune, tail dune, advanced dune, lateral dune, wake dune, star dune, pyramidal dune, sword dune, parabolic blow-out dune, hairpin dune, smoking dune, and transverse dune. Various types of common dunes:

  • Barchans: These are crescentic or moon-shaped dunes that occur individually or in groups. They are live dunes that advance steadily before winds that come from a particular prevailing direction. They are most prevalent in the desert of Turkestan and in the Sahara. Barchans are initiated probably by a chance accumulation of sand at an obstacle, such as a patch of grass or a heap of rocks. They occur transversely to the wind so that their horns thin out and become lower in the direction of the wind due to the reduced frictional retardation of the winds around the edges. The windward side is convex and gently sloping while the leeward side, being sheltered, is concave and steep. The crest of the sand dune moves forward as more sand is accumulated by the prevailing wind. The sand is driven up the windward side and, on reaching the crest, slips down the leeward side so that the dune advances. The rate of advancement varies from 25 feet a year for the high dunes measuring up to 100 feet high, to 50 feet a year, for the lower dunes which may be only a dozen feet high. The migration of the barchans may be a threat to desert life for they may encroach on an oasis burying palm trees or houses. Long rooted trees and grasses are therefore planted to halt the advances of the dunes thus preventing areas of fertile land from being devastated. Under the action of winds, barchans take a chaotic changing pattern. Several barchans may coalesce into a line of irregular ridges, ever-changing with the direction of the winds. Ergs or sandy deserts are thus most difficult to cross.

  • Seifs or longitudinal dunes: Seif= sword (in Arabic). They are long, narrow ridges of sand, often over a hundred miles long lying parallel to the direction of the prevailing winds. The high, serrated ridges may attain a height of over 200 feet. The Crestline of the seif rises and falls in alternate peaks and saddles in regular successions like the teeth of a monstrous saw. The dominant winds blow straight along the corridor between the lines of dunes so that they are swept clear of sand and remain smooth. The eddies that are set up blow towards the sides of the corridor, and, having less power, drop the sand to form the dunes. In this manner, the prevailing winds increase the length of the dunes into tapering linear ridges while the occasional crosswinds tend to increase their height and width. Extensive seif dunes are found in the Sahara Desert, south of the Qattara Depression, the Thar Desert, and the West Australian Desert.

2.) Loess: The fine dust blown beyond the desert limits is deposited on neighboring lands as loess. It is a yellow, friable material and is usually very fertile. Loss is in fact, fine loam, rich in lime, very coherent, and extremely porous. Water sinks in readily so that the surface is always dry. Streams have cut deep valleys through a loess region soon sink and their walls rise steeply. The most expensive deposit of loess is found in northwest China in the loess plateau of the Hwang-Ho basin. It is estimated to cover an area of 250,000 square miles, and the deposits have accumulated to a depth of 200 to 500 feet! In China, such yellowish wind-borne dust from the Gobi Desert is called 'Hwangtu-the yellow earth'! But the original term loess actually comes from a village in Alsace, France. Similar deposits also occur in some parts of Germany, France and Belgium, and are locally called Limon. They are also wind-borne but were blown from material deposited at the edge of ice sheets during the Ice Ages. In part of the Mid-West, USA loess was derived from the ice sheets which covered northern North America and is termed adobe.

Landforms due to Water Action in Deserts:

Few deserts in the world are entire without rain or water. The annual precipitation may be small, 5 to 10 inches, and comes in irregular showers. But thunderstorms do occur and the rain falls in torrential down porous, producing devastating effects. A single rainstorm may bring several inches of rain within a few hours, drowning people who camp in dry desert streams and flooding mud-baked houses in the oases. A desert has little vegetation to protect the surface soil, large quantities of rock wastes are transported in sudden ranging torrents or flash-floods. Loose gravel, sand and fine dust are swept down the hillsides. They cut deep gullies and ravines forming badland topography. Subsequent down porous widen and deepen the gullies when they wash down more soft rocks from the surface. There is so much material in the flash floods that the flow becomes liquid mud. When the masses of debris are deposited at the foot of the hill or the mouth of the valley, an alluvial cone or fan or 'dry delta' is formed, over which the temporary stream discharges through several channels, depositing are subjected to rapid evaporation by the hot sun and downward percolation of water into the porous ground, and soon dry up leaving mounds of debris.

Apart from gullies, there are many larger dry channels or valleys. These are deepened by vertical corrosion by raging torrents during the occasional cloudburst. These are wadis and are dry for most of the time. Some desert streams are fed by the melting snow of the distant mountains outside the deserts and rivers flow as exotic streams. The water carves out steep walls, which rise abruptly from the stream bed. In Algeria, such gorges are termed chebka.

In arid and semi-arid areas the outflowing streams from the upland regions are both short and intermittent. They drain into the lower depressions so that drainage is almost entirely internal. Sometimes water collected in a depression or a desert basin does not completely disappear by evaporation or seepage, and a temporary lake is formed. Such lakes contain a high percentage of salts, because of high evaporation, and are glistening white when they dry up. The lakes and the alluvial plains formed by them are called playas, salinas or salars in the United States, Mexico, and shotts in northern Africa. The floor of the depression is made up of two features, the bajada and the pediment. The bajada is a depositional feature made up of alluvial material laid down by the intermittent streams. The pediment is an erosional plain formed at the base of the surrounding mountain scarps.

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Physical Geography (Part-8): Lime Stone & Chalk Landforms

Limestone and Chalk Land-Forms

Physical Geography (Part-8): Lime Stone & Chalk Landforms

Limestone and chalks are sedimentary rocks of organic origin derived from the accumulation of corals and shells in the sea.

In its pure state, limestone is made up of calcite or calcium carbonate, but where magnesium is also present it is termed dolomite. Chalk is a very pure form of limestone, white and rather soft. Limestone is soluble in rainwater, which, with carbon dioxide from the air, forms a weak acid. A region with a large stretch of limestone, therefore, possesses a very distinct type of topography. It is then, termed a karst region, a name derived from the Karst district of Yugoslavia where such topography is particularly well developed.

Characteristics features of a Karst Region:

Karst region has a bleak landscape, occasionally broken by precipitous slopes. There is a general absence of drainage as most of the surface water has gone underground. Streams raising of the other rocks only flow over limestone for a short distance and then disappear underground. For the greater part of their course, they cut their way along the joints and fissures of the rock wearing out a system of underground channels. The surface valleys are therefore dry. When the water penetrates to the base of the limestone and meets non-porous rocks it re-emerges onto the surface as a spring or resurgence.

Limestones are well jointed and it is through these joints and cracks that rainwater finds its way into the underlying rock. Progressive widening by solution enlarges these cracks into trenches and a most intriguing feature called limestone pavement is developed. The enlarged joints are called grikes and the isolated, rectangular blocks are termed clints. The limestone pavements may have been formed beneath the soil and are now exposed by the removal of the soil cover.

On the surface of the limestones are numerous swallow holes, which are small depressions carved out by solution where rainwater sinks into the limestone at a point of weakness. They are also known as sinkholes. Example: Gaping Ghyll in Yorkshire. These holes grow in size through continuous solvent action.

Once the water has sunk into the limestone it etches out caverns and passages along joints or bedding planes. When the roof of an underground tunnel collapses, a precipitous limestone gorge such as the Cheddar Gorge is formed. Where several swallow holes coalesce a larger hollow is formed and is called a doline. Several Dolina may merge as a result of subsidence to form a larger depression called an uvala. Some of them are miles across, containing much clayey soil from the limestones, weathered after their subsidence.

In Yugoslavia, some very large depressions called polje may be as large as hundred square miles but these are partly due to faulting. During the rainy season, parts of the floor that are at or near the water table may become temporary lakes, but the drier areas are fertile and may support large villages.

Where subterranean streams descend through swallow holes to underground passages, the region may be honeycombed with caves and caverns, some containing ponds and lakes. The most spectacular underground features that adorn the limestone caves are stalactites, stalagmites, and pillars.

  • Stalactites: These are the sharp, slender, downward-growing pinnacles that hang from the cave roofs. The water carries calcium in the solution and when this lime-charged water evaporates, it leaves behind the solidified crystalline calcium carbonate.
  • Stalagmites: As moisture drips from the roof it trickles down the stalactite and drops to the floor where calcium is deposited to form stalagmites. They are shorter, flatter, and more rounded.
  • Pillar: Over a long period, the stalactite hanging from the floor forms a pillar. Such features are commonly seen in any well-developed limestone cave eg. Batu caves, Kuala Lampur, Mammoth caves, Kentucky and Carlsbad cave, New Mexico, in the USA, and Postojna caves, Yugoslavia.

The major Limestone Regions of the World:

  • Other regions include the Causses district of southern France, the Pennines of Britain, Yorkshire, and Derbyshire in particular, the Kentucky region of United States, the Yucatan Peninsula of Mexico, the Cockpit Country of Jamaica, and the limestone hills of Perlis.

Human activities of Karts Regions:

Karts regions are often barren and at best carry a thin layer of soil. The porosity of the rocks and the absence of surface drainage make vegetative growth difficult, so that limestone can usually support only poor and short turf, some sheep grazing is possible. Limestone vegetation in tropical regions, however, is luxuriant because of the heavy rainfall all year round. Settlement is scattered and the population is often sparse. The only mineral of importance is lead which occurs in veins in association with limestone. Besides this, good-quality limestones are often used as building material or quarried for the cement industry.

In West Malaysia, the limestone outcrops of the Kledang range and the Main range are quarried for the Pan-Malaysian and Tasek Cement Works.


The landforms of chalk are rather different from those of other limestones. There is little or no surface drainage and valleys that once contained rivers are now dry. These are often called coombes. The chalk forms low rounded hills in southern and southern eastern England, where they are called downs, and in Northern France. 

The chalk is covered with short turf, and in places with woodland, and is used for pasture and sometimes for arable farming. Because of the friable nature of the rock, swallow-holes and underground cave networks do not generally develop.

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Thursday, August 12, 2021

Chotanagpur Kashtkari Adhiniyam 1908 Part-4 (छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908)

Chotanagpur Kashtkari Adhiniyam 1908 Part-4

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 part-4

अध्याय 8 :-जोतों  और भूघृतियों  के पट्टे और अंतरण (धारा- 44 से 51) 

➧ धारा - 44 :- रैयत का पट्टे का अधिकार होना

➧ प्रत्येक रैयत अपनी भूस्वामी से पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी होगा। पट्टे में सभी बातें जैसे - भूमि का क्षेत्रफल, वार्षिक लगान, भुगतान की किस्ते और अन्य शर्तें उल्लेखित होती हैं।  

➧ धारा -45 :- भूस्वामी का प्रतिलेख वचनबंध के लिए हकदार होना

➧ जब कोई भूस्वामी किसी का काश्तकार को कोई पट्टा देगा तो गोस्वामी पट्टा के शर्तों के अनुरूप एक प्रतिलेख पाने का हकदार होगा 

➧ धारा -46 :-  रैयतों द्वारा अपने अधिकारों के अंतरण पर प्रतिबंध

(i) यदि अधिभोगी रैयत अनुसूचित जनजाति (एस.टी)  का सदस्य हो, तो उपायुक्त के अनुमति से अपनी जोत  के किसी भाग को विक्रय, दान या अंतरण कर सकता है बशर्ते की खरीदार रैयत उसी स्थानीय निवासी हो और अनुसूचित जाति का सदस्य हो 

(ii) यदि अधिभोगी रैयत अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग का सदस्य हो, तो उपायुक्त के अनुमति से अपनी जोत  या उसके किसी भाग को विक्रय, विनियम, दान, वसीयत या पट्टे द्वारा किसी व्यक्ति को दें (अंतरण) कर सकता है बशर्ते कि खरीदार व्यक्ति अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग का सदस्य हो और उसी जिले का निवासी हो 

(iii)  यदि कोई अधिभोगी रैयत अपनी जोत या उसके किसी भाग का अंतरण, बिक्री, वसीयत, दान के द्वारा किसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, राष्ट्रीकृत बैंक या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कोई उपक्रम को करना चाहता है, तो कर सकता है 

(iv) यदि कोई भोगी रैयत सामान्य जाति का सदस्य हो तो वह किसी को भी अपनी भूमि बिक्री कर सकता है

(v) अधिभोगी रैयत अपने जोत या उसके किसी भाग का 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए विक्रय, दान या संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) नहीं कर सकता  

(vi) यदि अधिभोगी रैयत अपनी जोत या उसके किसी भाग को चाहे, तो 7 वर्ष से कम अवधि के लिए भुगतबंध बुक बंद कर सकता है  

(vii) अगर कोई  अधिभोगी रैयत चाहे, तो बिहार और उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम 1935 के अधीन रजिस्ट्री कृत कंपनी को 15 जुलाई 15 वर्ष हेतु अपनी भूमि  भुगतबंध बंधक कर सकता है  

(viii) अगर किसी जोत या उसके भाग के संबंध में ऐसा वाद (केस)कोर्ट में लंबित हो जिसमें एक पक्ष अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो और दूसरा पक्ष गैर अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो, तो ऐसे मामले में उपायुक्त को तीसरा पक्षकार अवश्य होगा   (धारा- 46 , 3 'क')

(ix) अगर कोई रैयत ने जिस समय अवधि के लिए किसी व्यक्ति को जमीन अंतरित किया हो, समय अवधि समाप्त होते ही 3 वर्ष के भीतर रैयत के आवेदन पर, उपायुक्त रैयत को जमीन वापस दिलाएगा । (धारा-46, 4)

(x) अगर कोई जोत धारकया रैयत उपायुक्त के पास इस बाबद आवेदन दे, कि उसके भूमि का अंतरण के मामले में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, तो उपायुक्त ऐसे आरोपों की जांच करेगा, परंतु यह आवेदन उपायुक्त तभी स्वीकार करेगा, जब जोत धारक ने अपनी भूमि के अंतरण की तारीख से 12 वर्ष के समय अवधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत किया हो (ऐसे मामलों में डी.सी. स्वत: भी संज्ञान ले सकता है।)  (धारा-46, 4 'क')

(xi) अगर उपायुक्त जांच के पश्चात यह पाता है, कि किसी जोत धारक की भूमि अंतरण में आवश्यक नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, फिर भी जोतधारक  ने आवेदन प्रस्तुत किया है, तो उपायुक्त आवेदन को रद्द कर देगा तथा आवेदनकर्ता को मामले में होने वाले खर्च का भुगतान करने का आदेश देगा। (धारा-46, 4, 'ख')   

(xii) यदि जांच के बाद उपायुक्त यह पाता है, कि खरीदार पक्ष ने नियम का उल्लंघन करते हुए भूमि का अंतरण अपने पक्ष में कराया है, तो वह जमीन खरीदार पक्ष (अंतरिती) से वापस लेकर विक्रयकर्ता (अंतरक)  को उसकी जमीन पर दखल वापस दिलाएगा 

 परंतु यदि खरीदार (अंतरिती) पक्ष ने जोत भूमि पर भवन या संरचना का कार्य निर्मित कर लिया हो, और विक्रयकर्ता (अंतरक)  उसके मूल्य का भुगतान नहीं करना चाहता हो, तो उपायुक्त खरीदार पक्ष को यह आदेश देगा कि, वह 2 वर्ष के भीतर अपने निर्मित संरचना को हटा लें 

➧ परंतु यदि उपायुक्त को यह जानकारी प्राप्त हो जाये कि खरीदार पक्ष ने जोत भाग पर संरचना का निर्माण छोटानागपुर अभिघृति अधिनियम 1969 के आरंभ से पहले कर लिया है, उस स्थिति में नियम का उल्लंघन होने के बावजूद भूमि अंतरण को विधि की मान्यता दे देगा। ऐसी स्थिति में खरीदार पक्ष समतुल्य मूल्य की भूमि निकट के किसी वैकल्पिक जोत या भाग में उपलब्ध करा दें या उपायुक्त द्वारा निर्धारित की गई राशि का भुगतान कर कर दे। सामान्य तौर पर इससे ही कम्पनसेशन कहा जाता है। (धारा-46, 4, 'ग')

➧ धारा -47  :- न्यायालय आदेश के जरिए रैयती अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध 

➧ किसी न्यायालय के द्वारा किसी रैयत को उसकी जोत या उसकी किसी भाग के विक्रय के लिए कोई आदेश या  डिक्री नहीं पारित किया जाएगा । परंतु निम्न परिस्थितियों में समाना लें परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा रैयत के जोत को विक्रय का आदेश जारी किया जा सकता है 
(i) जोत के संबंध में बकाया लगान की वसूली के लिए  
(ii) किसी बैंक ऋण या उधार रकम की वसूली हेतु 
(iii) बिहार, उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम द्वारा उपबंधित प्रक्रिया के अधीन परंतु उपरोक्त परिस्थिति में किसी जमीन का विक्रय हो रहा तो भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के जमीन को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का ही कोई सदस्य खरीद सकता है 

➧ धारा -48 :- भुईहारी भूघृति के अंतरण पर प्रतिबंध 

➧ किसी भुईहरि कुटुम का कोई भी सदस्य छोटानागपुर भूघृति  अधिनियम-1869 के अंतर्गत किसी भी भुईहरि भूघृति का या उसके भाग का अंतरण कर सकता है। यह  अंतरण ठीक उसी प्रकार का होगा जैसे धारा- 46 में वर्णित है । राज्य सरकार चाहे तो भुईहरि कुटुंब के किसी व्यक्ति को उसके  भूघृति का विक्रय, दान, विनिमय द्वारा अंतरित करने के संदर्भ में नियम बना सकती है 

➧ धारा -49 :-कतिपय प्रयोजनों के लिए अधिभोग जोत या भुईहरि एवं  भूघृति का अंतरण

 धारा-46 , 47 तथा 48 के अंतर्गत कोई भी भुईंहरी खूँट का सदस्य अपने जोत या भूघृति का स्थानांतरण कर सकता है :-
(ii) किसी खनन कार्य हेतु या इससे जुड़ी कोई परियोजना हेतु या इससे जुड़े पथ निर्माण हेतु भूमि को अधिसूचित किया जाए 

➧ धारा -50  :-कतिपय प्रयोजनों के लिए भू-स्वामी द्वारा घृति या जोत का अर्जन

➧ धारा 46 एवं 47 के अंतर्गत उपायुक्त किसी जोत के भूस्वामी के द्वारा आवेदन करने पर भूमि के अर्जन करने का आदेश दे सकता है। जैसे-
(i) खैराती, धार्मिक या शैक्षणिक कार्य हेतु 
(ii) राज्य सरकार द्वारा खनन कार्य हेतु 
(iii) यदि जोत के किसी भाग पर मंदिर, मस्जिद, पूजा स्थल, पवित्र उपवन, कब्र या शमशान हो तो उपायुक्त भूमि के अर्जन को प्राधिकृत नहीं करेगा 

➧ धारा -51  :- अंतरण की सूचना के बिना भूतपूर्व स्वामी को दिए गए लगान के लिए अभिधारी भू-स्वामी के हित के अंतरिती के प्रति दायी नहीं होगा 

अध्याय-9 :- लगान के बारे में साधारण उपबंध (धारा-52 से 63) 

➧ धारा -52 :- किस्तलगान का भुगतान एक कृषि का वर्ष में प्रत्येक तिमाही पर चार सामान्य किस्तों में जमा होगा 

➧ धारा -53 :- लगान भुगतान की रीतियाँ

➧ लगान का जमा माल कचहरी में या मनीआर्डर से किया जाना चाहिए तथा लगान की राशि भूस्वामी या अभिकर्ता के द्वारा उपायुक्त के यहां किया जाएगा 

➧ धारा -54 :-लगान तथा उसके ब्याज के लिए रसीद

➧ लगान और उस पर देय ब्याज की राशि का भुगतान करने पर रसीद निशुल्क प्राप्त करने का अधिकार रहेगा  लगान के भुगतान की रसीद अगर भूस्वामी नहीं देता है, तो उसे 1 माह का कारावास या ₹100 जुर्माना या दोनों का दंड दिया जा सकता है

➧ धारा -55 :- उपायुक्त के न्यायालय में लगान का निक्षेप 

➧ धारा -56 :-जमा  का प्राप्ति और उसके भुगतान की प्रक्रिया

➧ भुगतान विवाद होने पर लिखित आवेदन प्राप्त होने के आधार पर उपायुक्त लगान का जमा लेकर रसीद दे देगा। तथा उपायुक्त तुरंत इसकी सूचना भूस्वामी को दे देगा 

➧ धारा -57 :- जमा के पूर्व में लगान के लिए वाद या आवेदन की परिसीमा

➧ धारा -58  :- लगान का बकाया और उस पर ब्याज के प्रावधान 

(i) लगान की किस्त जिस दिन देय हो, उस दिन सूर्यास्त के पूर्व भुगतान नहीं किया गया, तो उस कृषि वर्ष के अंत में लगान बकाया समझा जाएगा 

(ii) यदि भूस्वामी राज्य सरकार हो, तो कृषि वर्ष के अंत में लगान का भुगतान न करने पर लगान बकाया समझा जाएगा 

(iii) लगान की बकाया राशि पर वसूली पक्ष अधिकतम 6.25% साधारण ब्याज वार्षिक लगेगा 

(iv) यदि अभिधारी किसी कृषि वर्ष में बकाया लगान की राशि का भुगतान अगले कृषि वर्ष के भीतर कर दे तो, भुगतान लगान की राशि पर अधिकतम 3% की दर से ही ब्याज आरोपित होगा  

➧ धारा -59 :- भू -धारक की बेदखली और बकाए के कारण पट्टे का रद्द किया जाना

➧ यदि किसी भूधारक के यहां लगान बकाया हो तो उसके पट्टे को रद्द किया जा सकता है 

➧ धारा -60 :लगान के बकाया का काश्तकारी पर प्रथम भार होगा 

➧ साधारणत: लगान का भार कश्तकारी पर ही होता है, परंतु लगान के बकाए का भुगतान करने हेतु कश्तकारी का विक्रय कर दिया जाए तो, खरीददार उस कश्तकारी का विक्रय की तारीख के पहले के लगान की भार से मुक्त कर देगा 

➧ धारा -61 :वस्तुरूप में देय लगान का रूपांतरण

➧ किसी अधिभोगी रैयत द्वारा लगान का भुगतान फसल के रूप में जमा किया जा रहा हो, और आगे वह इस लगान का भुगतान धन (नगद) के रूप में करना चाहे तो इसके लिए वह उपायुक्त या राजस्व अधिकारी के यहां आवेदन जमा करेगा  

➧ धारा -61 (क) :- अधिभोगी जोत के लगान का रूपांतरण

 यदि राजपाल सूचना के द्वारा आदेश दे, तो उपायुक्त अधिभोगी  रैयत के पक्ष में लगान का रूपांतरण धन लगान के रूप में कर सकता है 

➧ धारा -62 :- रूपांतरित लगान के अपरिवर्तित रहने की कालावधि 

➧ धारा -63  :-स्थानीय उपकर लगाने या निर्धारित लगान से अधिक उदग्रहण करने पर दंड का नियम 

➧ यदि कोई भूस्वामी किसान से विधि पूर्वक दे लगान बकाया ब्याज राशि के अलावा कोई अतिरिक्त कर वसूलता है, या लगान बढ़ाकर बसूलता है, तो ऐसे में भूस्वामी को छह माह के साधारण कारावास या 500 /- जुर्माना या दोनों दंड के रूप में दिया जा सकता है 

अध्याय-9 (क) :- बंजर भूमि का बंदोबस्त  (धारा-63 (क) से 63 (ख) 

➧ धारा -63 (क) :- बंजर भूमि का बंदोबस्त पट्टे द्वारा किया जाना 

➧ राज्य सरकार बंजर भूमि का बंदोबस्त विहित प्रारूप में पट्टे पर किया जाएगा, प्रत्येक पट्टा की दो प्रति बनेगी जिसमें एक प्रति रैयत को और एक प्रति जिला उपायुक्त को भेज दी जाएगी 

➧ धारा -63 (ख)  :- बंदोबस्त को अपास्त (रद्द) किए जाने का प्रावधान

➧ इस विधि से प्राप्त बंदोबस्त की कि 5 वर्षों की अवधि तक प्राप्त जमीन पर खेती नहीं की गई हो या धारा-46 के उल्लंघन का दोषी पाया जाए तो धारा 63-(क) के अंतर्गत बंदोबस्त को अपास्त रद्द किया जा सकता है 


Friday, July 9, 2021

Jharkhand Suchna Prodyogiki (झारखंड सूचना प्रौद्योगिकी)

Jharkhand Suchna Prodyogiki

झारखंड सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित संस्थाएं

1. जैप आईटी (JAPIT) :- भारत सरकार की विभिन्न महत्वपूर्ण ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार को एक स्वायत्त संस्था के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी एवं  ई-गवर्नेंस विभाग के अधीन जैप-आईटी  (झारखंड एजेंसी फॉर प्रोमोशन ऑफ इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी) का गठन किया गया है। 

झारखंड सूचना प्रौद्योगिकी

➦ जैप-आईटी सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग के अंतर्गत एक निबंधित संस्था है इसका गठन 29.03.2004 को किया गया है तथा यह सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21, 1860 के अंतर्गत निबंधित है। 

➦ सूचना प्रौद्योगिकी से विभिन्न प्रक्रियाओं का सरलीकरण करना एवं प्रशासनिक क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस लागू करना है इसके द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कंप्यूटरीकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सेवाएं विकसित क्रियाविन्त कर की जा रही है, जैसे:- झारनेट, ई-प्रोक्योरमेंट, ई- मुलाकात, ई-निबंधन, ई-कोर्ट, ई-जिला, ई-नागरिक, पोर्टल का विकास, ई-कल्याण, ई-कल्याण, फाइल ट्रैक्टर, ई-ऑफिस इत्यादि हैं

2-झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (JSAC) :- झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, रांची की स्थापना वर्ष 2003 में सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग, झारखंड सरकार के अंतर्गत इसरो, भारत सरकार के सहयोग से की गई है केंद्र के मुख्य उद्देश्य निम्नवत है:-

(i) आंतरिक तकनीकी के सहारे संपूर्ण राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का आकलन एवं मानचित्रीकरण करना

(ii) अंतरिक्ष तकनीक के उपयोग के क्षेत्र में सुदूर संवेदन, भौगोलिक सूचना तंत्र, भूमंडलीय स्थानीकरण तंत्र  तथा उपग्रह संपर्क के सहारे राज्य के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना।

➦ रिमोट सेटिंग द्वारा GIS प्रणाली का उपयोग करते हुए लगभग 85 थिमेटिक लेयर विकसित की है, जिसका उपयोग विभिन्न विभागों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन तथा योजना हेतु किया जा रहा है

3. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) :- झारखंड राज्य की स्थापना के बाद से राज्य मुख्यालय एवं 22 जिलों में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र लगातार महत्वपूर्ण सेवाएं देता आ रहा है

➦ प्रारंभ में मंत्रालयों सचिवालयों, विधानसभा एवं राजधानी अवस्थित सभी प्रमुख भवनों की नेटवर्किंग, इंटरनेट की सुविधा सभी ज़िलों , सभी माननीय मंत्रियों एवं सचिवों के कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का नेटवर्क एवं राज्य की अधिकृत वेबसाइट के निर्माण में इसका उल्लेखनीय योगदान रहा है

➦ एन.आई.सी. के राज्य मुख्यालय (नेपाल हाउस) में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टूडियो, सुरक्षा के मानकों पर आधारित आधुनिक डाटा सेंटर की स्थापना एवं जिला स्तर तक 34Mbps गति तक की तीव्र नेटवर्क संरचना के विकास से भी राज्य की सूचना तकनीकी की संरचना मजबूत हुई है 

➦ कालांतर में इस संस्था के द्वारा ट्रेजरी कंप्यूटरीकरण, जिला परिवहन कार्यालयों में निबंधन एवं लाइसेंसों का कंप्यूटरीकरण, वैट कंप्यूटरीकरण इत्यादि का विकास किया गया है


Tuesday, July 6, 2021

Jharkhand Ki Aarthik Sthiti (झारखंड की आर्थिक स्थिति)

Jharkhand Ki Aarthik Sthiti

राज्य गठन से पूर्व झारखंड की आर्थिक स्थिति

➦ किसी भी राज्य की आर्थिक स्थिति उस राज्य में पाए जाने वाले संसाधनों पर निर्भर करती है। झारखंड संसाधनों से परिपूर्ण क्षेत्र है तथा यहां विकास की असीम संभावनाएं निहित है। 

➦ झारखंड मुख्य रूप से आदिवासी राज्य के रूप में चिन्हित राज्य है और जनजातीय समुदाय संपूर्ण भारत में पिछड़ेपन के लिए प्रसिद्ध है झारखंड के आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन भी इसी संदर्भ में किया जा सकता है।  

झारखंड की आर्थिक स्थिति

किसी भी राज्य में आर्थिक स्थिति का आंकलन आर्थिक विकास के नाम से संबोधित किया जाता है तथा इसे व्यापक रूप से समग्र विकास या समृद्धि का नाम दिया जाता है। 

 झारखंड के झारखंड के 'आर्थिक विकास' के अंतर्गत आर्थिक क्रियाकलापों जैसे :-
(i) कृषि एवं कृषि संबंधित क्षेत्र 
(ii) औद्योगिक क्षेत्र एवं
(iii) सेवा क्षेत्रों 
को शामिल किया जाता है। इन्हीं तीनों क्षेत्रों का विकास किसी राज्य या देश को आगे बढ़ाने में 'इंजन' का कार्य करती है।  

 झारखंड के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने में इन तीनों क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है दूसरी और यहां खनिजों की विद्यमानता, सस्ते श्रमिकों और भौगोलिक दृष्टिकोण से उद्योगों के प्रति बेहतर स्थितियों ने आर्थिक विकास का माहौल तैयार किया है

➦ झारखंड के आर्थिक विकास को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है 

(i) 1947 से 2000 तक -- आजादी के पश्चात आर्थिक विकास 
(ii) 15 नवंबर, 2000 के बाद  - राज्य गठन के पश्चात आर्थिक विकास

(I) राज्य गठन से पूर्व झारखंड की आर्थिक स्थिति

 झारखंड शुरू से ही खनिज संसाधनों से युक्त प्रदेश था। अतः इस क्षेत्र में उद्योग स्थापना के लिए पर्याप्त संभावनाएं मौजूद थी। अतः केंद्र एवं संयुक्त विहार की सरकार ने इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जैसे:-
(i) टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी    -  190(जमशेदपुर)
(ii) हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड         -   1924 (घाटशिला)
(iii) इंडियन एलुमिनियम कंपनी     -  1938 (मुरी)
(iv) दामोदर नदी-घाटी परियोजना   -  1948 
(v) सिंदरी में रासायनिक कारखाना  -  1951 (धनबाद)
(vi) हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन   -  1958 (रांची)
(vii) बोकारो स्टील प्लांट                -   1964 (बोकारो)
(ix) यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट         -   1967 (जादूगोड़ा)
(x) सीमेंट फैक्ट्री                            -   1921 (जपला)

 याद रहे की आजादी के पहले से ही ब्रिटिश काल में झारखंड की पहचान औद्योगिक क्षेत्र के रूप में के रूप में हो चुकी थी और इस दिशा में कई कंपनियां पहले से ही स्थापित हो चुकी थी

 राज्य गठन से पहले और आजादी के बाद झारखंड में कुछ सामाजिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे जैसे :- 
(i) 1960     -   रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना
(ii) 1980    -   बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना
(iii) 1992   -   विनोबा भावे विश्वविद्यालय का गठन किया गया
(v) 1955    -   बिरसा इंस्टिट्यूट  ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना
(vi) 1926   -    इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना 
(vii) 1925  -   रिनपास की स्थापना
(viii) 1950 -   रिम्स (रांची आर्युविज्ञान संस्थान) आदि की स्थापना 

➦ उपरोक्त सराहनीय पहल के बावजूद झारखंड आर्थिक विकास के मोर्चे पर बेहद पिछड़ा हुआ राज्य था। कई अर्थशास्त्री तो छोटानागपुर क्षेत्र को बिहार का उपनिवेश कह कर संबोधित करते थे औद्योगिक गतिविधियां झारखंड में आदिवासियों के जीवन में विकास का अग्रदूत न बन कर उनके जीवन में कई प्रकार के चुनौतियों का विषय बन गई 

➦ आदिवासी समाज के प्रमुख समस्याएं  निम्न थी

(i) भूमि हस्तांतरण की समस्या  
(ii) बेरोजगारी एवं शिक्षा की समस्या 
(iii) वन दोहन की समस्या  
(iv) विस्थापन एवं पुनर्वास की समस्या  
(v) धर्मांतरण की समस्या   
(vi) मद्यपान एवं स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों की समस्या  
(vii) नक्सलियों का उत्पीड़न आदि  

➦ संभवत : इन्हीं समस्याओं ने पिछले 50 वर्षों से आदिवासी राज्य के रुप में झारखंड गठन की मांग को भी जिंदा रखा तथा आगे बढ़ाया  

(II) 15 नवंबर, 2000 के बाद राज्य का विकास 

➦ स्वतंत्र रूप से राज्य गठन के बाद झारखंड क्षेत्र को बिहार से अलग 46% भूमि प्राप्त हुई और राजस्व स्रोत का 67% हिस्सा प्राप्त हुआ  

➦ नवगठित राज्य झारखंड के पास राज्य गठन के समय से ही निम्न प्रमुख चुनौतियां विद्यमान थी  
(i) आर्थिक व्यवस्था में कृषि की प्रधानता 
(ii) दैध अर्थव्यवस्था का प्रतिरूप
(iii) बेरोजगारी दर उच्च होना 
(iv) प्रति व्यक्ति आय का निम्न होना
(v) अपर्याप्त बिजली सुविधा 
(vi) यातायात एवं संचार साधनों की कमी 
(vii) उग्रवादी गतिविधियां
(viii) अपर्याप्त सिंचाई व्यवस्था
(ix) अधिक जनसंख्या का दबाव 
(x) निम्न तकनीक का स्तर 
(xi) गरीबी का दर उच्च होना 
(xii) सेवा क्षेत्र का पिछड़ापन 

➦ राज्य के गठन के पश्चात इन चुनौतियों के समाधान हेतु राज्य सरकार द्वारा निरंतर कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जो राज्य के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं जैसे :-
(i) औद्योगिक विकास हेतु 2001, 2011, 2016 में औद्योगिक नीति की घोषणा 

(ii) राज्य में विद्युत आपूर्ति हेतु 2001 में राज्य विद्युत बोर्ड का गठन किया गया 

(iii) तीव्र परिवहन साधनों के विस्तार हेतु राज्य राजमार्गों का विकास 

(iv) 6 नए जिलों का निर्माण एवं आवश्यकता अनुसार प्रमंडल, अनुमंडल एवं प्रखंडों का व्यक्ति विकेंद्रीय करण 

(v) पेसा कानून के तहत प्रत्येक 5 वर्ष पर पंचायत एवं नगर निगम का चुनाव कराना 

(vii) मेक इन इंडिया के तर्ज पर 'मेक इन झारखंड' कार्यक्रम को बढ़ावा 

(viii) वर्तमान सरकार का लक्ष्य 2025 तक झारखंड को "स्टील हब ऑफ इंडिया" बनाने का है और उत्पादन क्षमता को 25 मिलियन टन  ले जाने का लक्ष्य रखा है

(ix) सरकार द्वारा 2016 में औद्योगिक नीति को व्यापक था प्रदान की गई, जिसके तहत निर्यात प्रोत्साहन,  फिल्म सिटी, पर्यटन विकास, फूड प्रसंस्करण, औद्योगिक पार्क आदि का विकास किया जाना है 

(x) सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े कदमों को उठाते हुए देवघर में (AIIMS) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंस) की स्थापना की गई है

(xi) बरही में औद्योगिक कलस्टर का निर्माण किया जा रहा है 

(xii) सरकार द्वारा जनजातियों के विकास एवं उन्हें प्रोत्साहन हेतु 'स्टार्ट-अप' स्टैंड-अप हब कार्यक्रम चलाए गए, जो उन्हें रोजगार जो उन्हें रोजगारोन्मुख बनाये हैं 

(xiii) राज्य में कैसे शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना - केंद्रीय विश्वविद्यालय, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, नये विश्वविद्यालय के रूप में कोल्हान एवं मेदनीनगर में विश्वविद्यालय का निर्माण, मेडिकल कॉलेज की स्थापना आदि 

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Sunday, July 4, 2021

Pesa Adhiniyam-1996 (पेसा अधिनियम 1996)

Pesa Adhiniyam 1996

➦ पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार) अधिनियम, 1996

पेसा का पूरा नाम 'पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) कानून (The Provisions on the Panchayats Extension to the Scheduled Area Act.) है 

 यह कानून संविधान के पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित क्षेत्र में ही प्रभावी होती है याद रहे कि झारखंड राज्य के 13 जिले और कुछ सीमित क्षेत्र संविधान के पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं

पेसा अधिनियम 1996

 कांतिलाल भूरिया समिति की सिफारिश पर यह सहमति बनी कि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए एक केंद्रीय कानून बनाना ठीक रहेगा, जिसके दायरे में राज्य विधानमंडल अपने-अपने कानून बना सकें 

➦ इसी दृष्टिकोण से दिसंबर, 1996 में संसद में विधेयक प्रस्तुत किया गया दिसंबर, 1996 में ही यह दोनों सदनों से पारित हो गया तथा 24 दिसंबर को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त कर लागू हो गया

➦ इसका मूल उद्देश्य यह था कि केंद्रीय कानून में जनजातियों की स्वायत्तता के बिंदु स्पष्ट कर दिए जाएं जिन का उल्लंघन करने की शक्ति राज्यों के पास ना हो

 इसका अन्य उद्देश्य जनजातीय जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना, पारंपारिक परिपार्टियों की सुसंगता में उपयुक्त प्रशासनिक ढांचा विकसित करना तथा ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का केंद्र बनाना भी है 

➦ वर्तमान में यह कानून झारखंड सहित 10 राज्यों (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और राजस्थान) में लागू होता है 

पेसा कानून के प्रमुख प्रावधान एवं विशेषताएं 

➦ इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें जनजातीय समाजों की ग्राम सभाओं को अत्यधिक ताकत दी गई है 

➦ प्रत्येक ग्राम में 1 ग्राम सभा होगी, जिसमें वे सभी व्यक्ति शामिल होंगे जिनका नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए तैयार की गई मतदाता सूची में शामिल है

➦ ग्राम सभा नागरिकों के परंपराओं तथा सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने का कार्य करेगी साथ ही सामुदायिक संसाधनों के संरक्षण और विवादों के पारंपरिक निपटारे में मुख्य भूमिका निभाएगी 

➦ ग्राम सभा अपने क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं अनुमोदित करेगी

➦ ग्राम सभा अपने क्षेत्र में क्रियान्वित गरीबी उन्मूलन तथा दूसरे लोकहित कार्यक्रमों हेतु लाभार्थियों की पहचान और चयन करेगी 

➦ ग्राम सभा अपने क्षेत्र में चालू विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के पश्चात संबंधित ग्राम से उपयोगिता प्रमाण- पत्र प्राप्त करेगी। जिसमें यह वर्णित होगा कि इस योजना में धन का उचित उपयोग हुआ है

➦ संविधान के भाग 9 के अंतर्गत जिन समुदायों के संबंध में आरक्षण के प्रावधान है उन्हें अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा साथ ही यह शर्त भी है कि अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण कुल स्थानों के 50% से कम नहीं होगा तथा पंचायतों के सभी स्तरों पर अध्यक्षों के पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहेंगे

 मध्यवर्ती तथा जिला स्तर की पंचायतों में राज्य सरकार उन अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों को भी मनोनीत कर सकेगी जिनका उन पंचायतों में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, किंतु ऐसे मनोनीत प्रतिनिधियों की संख्या चुने जाने वाले कुल प्रतिनिधियों के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए 

 अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लघु जल निकायों के लिए योजना बनाने तथा उसका प्रबंधन  करने का कार्य भी  देखेंगे 

 ग्राम सभा या समुचित स्तर पर पंचायतों से विकास योजनाओं के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में अर्जन करने से पूर्व सहमति ली जाएगी साथ ही ऐसी परियोजनाओं द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु विस्थापन से पूर्व परामर्श किया जाएगा

➦ अनुसूचित क्षेत्रों में लघु खनिज के उत्खनन के लिए लाइसेंस देने, लघु खनिज वाले क्षेत्र को लीज पर देने से पहले ग्राम सभा या पंचायत के समुचित स्तर पर पूर्व अनुमति आवश्यक है साथ ही लघु खनिज के उपयोग में किसी भी प्रकार के रियायत देने से के पहले पंचायतों से अनुमति लेनी आवश्यक होगी

➦ अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के तौर पर कार्य करने के लायक बनाने के लिए अपेक्षित शक्तियां और अधिकार देते हुए राज्यों के विधानमंडल यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्रामसभा और पंचायतों को निश्चित रूप से शक्तियां प्रदान की गई हो, जो निम्नलिखित हैं- 

(i) किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों के विक्रय और सेवन के विनियमन एवं नियंत्रण करने का अधिकार

(ii) लघु वनोउत्पाद का स्वामित्व 

(iii) अनुसूचित क्षेत्र में भूमि हस्तांतरण को रोकने की शक्ति और किसी अनुसूचित जनजातियों की अवैध रूप से हस्तांतरित की गई भूमि की पुनर्वापसी के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार 

(iv) ग्राम स्तरीय हाटों/ बाजारों के प्रबंधन का अधिकार

(v) अनुसूचित जनजातियों को ऋण देने पर नियंत्रण का अधिकार 

(vi) सामाजिक संस्थाओं और कार्यकर्ताओं के कार्यकलापों पर नियंत्रण का अधिकार 

(viii) स्थानीय योजनाओं (जनजातीय उप योजना सहित)और स्रोतों पर नियंत्रण का अधिकार

पेसा अधिनियम से जुड़ी समस्याएं 

➦ पेसा के अंतर्गत प्रत्येक गांव में 1 ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है, जबकि कई स्थितियों में 1 ग्राम पंचायत एक से अधिक ग्राम सभाओं द्वारा चुनी जाती है ऐसी स्थिति में समस्या यह आती है कि अगर पंचायत के किसी निर्णय पर अलग-अलग ग्राम सभाओं की पृथक राय हो तो अंतिम निर्णय कैसा होगा

➦ लघु वन उत्पादों को लेकर ग्राम सभाओं के अधिकार संबंधी व्याख्या पर भी विवाद है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि कोई ग्राम सभा उतने ही वन क्षेत्र के उत्पादों पर अपने अधिकार का दावा कर सकती है जो उसकी राजस्व सीमाओं के अंदर आता है

➦ यह अधिनियम सिर्फ उन क्षेत्रों पर लागू होता है जिन्हें पांचवी अनुसूची के तहत क्षेत्र माना गया है ऐसे क्षेत्र जिसमें जनजातियों की काफी संख्या है किंतु व अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, इस कानून का लाभ नहीं ले पाते हैं

➦ कानून के पालन में राजनीति इच्छाशक्ति की कमी, नक्सलवाद जैसी समस्याओं की बाधाएं, भू हस्तांतरण में के नियमों में स्पष्टता न होना भी समस्याएं हैं

पेसा अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव

➦ पेसा अधिनियम के क्रियान्वयन में आई समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2013 में उसमें संशोधन करने के लिए एक विधेयक तैयार किया था जो अभी पारित नहीं हो सका है

➦ यह संशोधन विधेयक अपनी प्रकृति में काफी प्रगतिशील है जिसमें कई उपबंध किए गए थे, जैसे :-

(i) अधिग्रहण या पुनर्वास से जुड़े उक्त मामलों के लिए ग्राम सभा या पंचायत की जानकारी पूर्ण सहमति ली जाएगी 

(ii) संशोधन विधेयक में पुनर्वास के साथ धारणीय आजीविका शब्दावली का प्रयोग किया गया है 

(iii) पैसा संशोधन विधेयक में गौण खनिजों के साथ-साथ महत्वपूर्ण खनिजों को भी शामिल कर लिया गया है 

(iv) पेसा संशोधन विधेयक में यह व्यवस्था भी की गई है कि केंद्र सरकार इस अधिनियम तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रभावी प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों को सामान्य तथा विशेष निर्देश जारी कर सकेगी 

पेसा के संदर्भ में अन्य सुझाव 

(i) पेसा कानून के लागू करते वक्त एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाए, ताकि नागरिकों की आवश्यकता के अनुरूप इसे लागू किया जा सके

(ii) ग्राम सभा और पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाये 

(iii) पेसा के तहत आने वाले क्षेत्रों में योजना बनाते समय राज्य सरकार, पंचायती राज मंत्रालय एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय आपस में मशविरा अवश्य करें 

पेसा का महत्व

पेसा कानून को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए तो यह न केवल विकास बल्कि लोकतंत्र को भी विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा इस कानून की महता निम्न बातों में निहित है

(i) इससे निर्णय प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी में वृद्धि होगी

(ii) आदिवासी क्षेत्रों में अलगाव की भावना कम होगी

(iii) सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग पर बेहतर नियंत्रण संभव होगा 

(iv) जनजातीय आबादी में गरीबी और पलायन कम हो जाएगा 

(v) जनजातीय समाज के आजीविका और आय में सुधार होगा 

(vi) आदिवासी समाज का शोषण कम होगा

(vii) ग्राम सभा द्वारा ऋण देने, शराब की बिक्री खपत एवं गांव बाजारों का प्रबंधन करने से कई सामाजिक कुरीतियों पर विराम लगेगा

(viii) भूमि के अवैध हस्तांतरण पर रोक लगेगी तथा आदिवासियों की अवैध रूप से हस्तांतरित जमीन की पुनः प्राप्ति संभव हो सकेगी 

(ix) इससे जनजातीय परंपराओं, रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण के संरक्षण में मदद मिलेगी

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Saturday, July 3, 2021

Jharkhand Ke Vividh Tathya- Part-2 (झारखंड के विविध तथ्य)

Jharkhand Ke Vividh Tathya- Part-2

विशिष्ट इंडिया रिजर्व (आदिम जनजाति) बटालियन का मुख्यालय दुमका से स्थानांतरित कर पाकुड़ किया गया है 

 सरकारी नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थानों में निः शक्तों को आरक्षण 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है

➦ झारखंड में चार काउंटर इमरजेंसी एंड एंटी टेररिस्ट स्कूल (नेतरहाट, पदमा, मुसाबनी एवं रांची के टेंडर गांव) संचालित है

झारखंड के विविध तथ्य

➦ विधिक सहायता अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत दर्ज वैसे मामले में जिनमें आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है, से संबंधित पीड़ितों को एक मुश्त  ₹5000 विधिक सहायता प्रदान की जाती है।

➦ देश में संचालित ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत झारखंड के 252 गांवों को शामिल किया गया है

➦ राज्य में 14 अप्रैल, 2018 को ग्राम स्वराज अभियान का शुभारंभ चतरा के शेषनाग गांव में किया गया है इस अभियान में मुख्य रूप से वैसे दलित बहुल गांवों का चयन किया गया है, जो घोर अपेक्षित एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हैं

 स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए महिला सहायता समूह "पूजा गुलाब सरस्वती सूर्यमुखी" को एक करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है

➦ राज्य में मधुमक्खी पालन हेतु "मीठी क्रांति" आरंभ की गई है

 देवघर के देवीपुर में प्लास्टिक पार्क की स्थापना का प्रावधान किया गया है

➦ राज्य में कोकून का सर्वाधिक उत्पादन दुमका जिले में होता है

 राज्य के गिरिडीह जिले के मिर्जागंज में दुग्ध का शीतलन केंद्र स्थापित किया जा रहा है

 देश के ईस्ट जोन में एक लाख से कम आबादी वाले शहरों में रांची जिला के बुंडू को क्लीनेस्ट सिटी घोषित किया गया है 

➦ निजी क्षेत्र में 2 नए विश्वविद्यालय साईनाथ एवं उषा मार्टिन विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी गई है

 नीति आयोग द्वारा मार्च 2018 ईस्वी में जारी ट्रांसफॉरमेशन ऑफ एसिपरेशनल डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट रैंकिंग में पूर्वी सिंहभूम जिला देश में पहले स्थान पर है इस सूची में लोहरदगा को सातवां स्थान प्राप्त हुआ है 

➦ नीति आयोग द्वारा मार्च 2018 ईस्वी में जारी 101 जिलों की स्वास्थ्य-पोषण सुविधाओं की रैंकिंग में गुमला 12वें स्थान पर तथा पाकुड़ 50 में स्थान पर है 

➦ फरवरी 2018 में नीति आयोग द्वारा जारी हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट में स्वास्थ सुधार में किए गए प्रयासों में  झारखंड को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है, जबकि ओवर ऑल रैंकिंग में झारखंड को 14वाँ  स्थान प्राप्त हुआ है

➦ जमशेदपुर शहर ने स्वच्छता ऐप डाउनलोड में झारखंड में प्रथम स्थान प्राप्त किया है यह मध्यप्रदेश के देवास शहर के बाद देश का दूसरा शहर बना

➦ केंद्रीय श्रम एवं नियोजन विभाग, भारत सरकार के अनुसार झारखंड के पत्थर और कोयला खदान में कार्यरत 11 हज़ार श्रमिक सिलकोसिस नामक बीमारी से ग्रसित है

➦ टाटा समूह को लगातार पांचवीं बार वर्ष 2017 का बेस्ट इंडियन ब्रांडस रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ ब्रांड चुना गया है। यह रिपोर्ट ब्रांड परामर्श फर्म इंटरब्रांड इंडिया द्वारा जारी किया जाता है 

 झारखंड सरकार शहीदों के परिजनों को घर बनाने के लिए 12 पॉइंट 5 डिसमिल और खेती के लिए 5 एकड़ जमीन देगी। पहले से उन्हें ₹10 लाख रूपये देने का प्रावधान है

 झारखंड सरकार ने 20 फिल्मों के निर्माण की स्वीकृति दी है इसमें संथाली भाषा की 4 , नागपुरी की 3, बांग्ला के 3 , खोरठा की 1, भोजपुरी की 3 तथा हिंदी की 6 फिल्में शामिल हैं 

कल्याणी शरण को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया 

 झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में कमाल खान की नियुक्ति की गई 

➦ 31 अक्टूबर, 2015 को मोबाइल ऐप का उद्घाटन सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग द्वारा हैकथोंन(Hackthon) का आयोजन सरकारी विभागों के कार्यों को सुगम बनाने, नागरिकों की सहभागिता बढ़ाने एवं नए प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया है  

➦ भारत नेट परियोजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना है  इस परियोजना का उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है 

➦ हिंसा पीड़ित  और प्रताड़ित महिलाओं के लिए "सखी केंद्र" वन स्टॉप सेंटर सहारा बनेगी। यह केंद्र द्वारा संचालित तीसरा सेंटर है। छत्तीसगढ़ एवं नोएडा के बाद झारखंड के रिनपास में यह सेंटर स्थापित किया जाएगा

 झारखण्ड - बिहार पुलिस और सुरक्षा बलों ने संयुक्त रूप से सीमवर्ती जिलों के जंगलों एवं पहाड़ियों में जॉइंट ऑपरेशन "ऑपरेशन सफाया" नाम से चलाया है 

 टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस ने टाटा समूह की सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज के चेयरमैन पद पर इशात हुसैन को नियुक्त किया है 

 झारखंड एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष मधुकांता  पाठक को भारतीय एथलेटिक्स संघ का संयुक्त सचिव बनाया गया है 

➦ झारखंड एकमात्र राज्य है, जहां किसानों के लिए कृषि सिंगल विंडो की व्यवस्था की गई  

➦ बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद तथा देवघर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और रांची और खरसावां में 'सिल्क पार्क' की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है 

 राज्य के 07 ज़िलों यथा-साहिबगंज, गढ़वा, गोड्डा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह एवं कोडरमा में राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम संचालित है 

 शहरी क्षेत्रों में अवस्थित पार्कों के प्रबंधन एवं विकास हेतु राज्य स्तरीय समिति 'झाड़ पार्क' (Jharparks) का गठन किये जाने का प्रस्ताव है

➦ हजारीबाग स्थित शहीद निर्मल महतो झारपार्क कार्यक्रम में शामिल किया गया है

➦ राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के होटवार, रांची स्थित परिसर में 'इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग स्कूल' एवं चाकुलिया, मुसाबनी में कॉन्स्टेबल ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की जा रही हैं

➦ बरही, हजारीबाग में 'ग्रोथ कलस्टर' गोड्डा में 'हस्तकरघा कलेक्टर' और आदित्यपुर में 'इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर' की स्थापना की जा रही है

रांची के इटकी में 'मेडिको सिटी' तथा ब्रांबे में 'कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर' की स्थापना का प्रावधान है

 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद के सहयोग से डिजाइन इंस्टीट्यूट रांची की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है

➦ संथाल परगना के विकास के लिए एसपियाडा (SPIADA) का गठन किया गया है इसका मुख्यालय देवघर के देवीपुर में प्रस्तावित है यहां एक भाग में 'प्लास्टिक पार्क' भी बनाया जाएगा 

➦ दुमका में नये तारामंडल तथा देवघर में मिनी तारामंडल की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है 

 '108' इमरजेंसी मेडिकल एंबुलेंस सर्विस योजना राज्य में 2016 से प्रारंभ हुआ है 

 झारखंड सरकार द्वारा 30 अगस्त, 2016 को राज्य में लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को लागू किया गया PFMS  को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है

 31 अक्टूबर, 2016 को गोवा सरकार और झारखंड सरकार के बीच पर्यटन के क्षेत्र में एम. ओ.यू. हुआ है

 मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 2017 को महिला उद्यमी वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है 

➦ राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 10 अप्रैल, 2016 को राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रोत्साहन हेतु राज्य के विभिन्न विभागों के रोजगार में 2% आरक्षण देने की घोषणा की है 

➦ झारखंड सरकार ने निगरानी ब्यूरो का नाम बदलकर "भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो" कर दिया है

 मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आदिम जनजाति के सभी परिवारों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम खाद्यान्न निशुल्क देने का प्रावधान किया गया है 

➦ रांची में मैप प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की जा रहे हैं

विश्व बैंक संपोषित 'नीर निर्मल परियोजना' अंतर्गत झारखंड भारतवर्ष में सबसे अधिक ग्रामीण जलापूर्ति योजना पूरा करने वाला प्रथम राज्य है 

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