Blue-White Screening Mechanism - CSIR/ ICMR/ DBT (Life Sciences)

Blue-White Screening Mechanism

• It is a rapid and efficient technique for the identification and recombinant bacteria.

• It relies on the activity of β- galactosidase ( β- gal) an enzyme that occurs in E. coli which cleaves lactose into glucose and galactose.

Fig: Schematic representation of typical plasmid vector that can be used for blue-white screening.

LacZ gene & their Disruption:

• It also called the heart of the Blue/white selection and is allows the selection of insert DNA fragment into the vector.

• It has been engineered to contain multiple cloning sites (MCS), which is an oligonucleotide sequence with a series of different restriction endonuclease recognition sites arranged in tandem in the same reading frame as the lacZ gene itself.

• The lacZ gene codes for the β- gal enzyme, which metabolizes the β- galactosidase bond into lactose. It will also cleave the galactosidase bond in an artificial substrate called X-gal (5-Bromo-4-chloro- 3-indoyl-beta-D-galactopyranoside), which can be added to bacterial growth media and has a blue color when cleaves by intact enzymes.

• The presence of lactose in the surrounding environment triggers the lacZ operon in E.coli. 

• Most plasmid vectors carry a short segment of the lacZ gene that contains coding information for the first 146-amino acids of β- galactosidase. The host E.coli strains used are competent cells containing lacZΔM15 deletion mutation. 

• When the plasmid vector is taken up by such cells, due to the α- complementation process, a functional β- galactosidase enzyme is produced. 

• If the fragment of DNA is cloned (inserted) into multiple cloning sites (MCS), the lacZ gene will be disrupted, inactivating it, and the resulting β- galactosidase will no longer be able to cleave X-gal, resulting in white bacterial colonies rather than blue colonies.

How does Blue/white screening work:

For screening the clones containing recombinant DNA, a chromogenic substrate, X-gal is added to the agar plate. If β- galactosidase is produced, X-gal (substrate) is produced, X-gal is hydrolyzed to form 5-Bromo-4-chloro-indoxyl, which spontaneously dimerizes to produce an insoluble blue pigment called 5,5'-dibromo-4,4'-dichloro indigo. The colonies formed by non-recombinant cells, therefore appear blue in color while the recombinant ones appear white. The desired recombinant colonies can be easily picked and cultured.

Isopropyl β-D-1- thiogalactopyranoside (IPTG) is used along with X-gal for blue-white screening. IPTG (inducer) is a non-metabolizable analog of galactose that includes the expression of the lacZ gene.

Fig: A schematic representation of a typical blue-white screening procedure

Limitations of the Blue/white screening:

• This technique is only a screening procedure, it is not a selection technique.

• The lacZ gene in the vector may sometimes be non-functional and may not produce β- galactosidase. The resulting colony will not be recombinant but will appear white. 

• Even if a small sequence of foreign DNA may be inserted into MCS and change the frame of the lacZ gene. This results in false-positive white colonies.

• Small inserts within the reading frame of lacZ may produce ambiguous light blue colonies as β- galactosidase is only partially inactivated.

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Jharkhand Me Aapda Prabandhan Ikai (झारखंड में आपदा प्रबंधन इकाई)

Jharkhand Me Aapda Prabandhan Ikai

➧ झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण(JSDMA)

➧ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम (NDMA) 2005 की धारा 14 (1) के आधार पर 28 मई, 2010 ईस्वी को झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (JSDMA) का गठन किया गया है। 

➧ जिसके दो मुख्य उद्देश्य है:-

(I) अलग-अलग स्तर पर आपदा नियंत्रण के लिए योजना एवं रणनीति का निर्माण करना।

(II) आपदा के बाद पुनर्निर्माण कार्य एवं सामान्य जीवन बहाल करने बहाली हेतु प्रोजेक्ट तैयार करना।

➧ JSDMA की एक प्रमुख भूमिका विभिन्न विभागों तथा धन जुटाने वाली विभिन्न संस्थाओं को सहयोग  करना है। जैसे:- 

(i) भारत सरकार 
(ii) विश्व बैंक 
(iii) D.F.I.D

➧ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है तथा इसमें अधिकतम 9 सदस्य होते हैं।

➧ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की गठन की शक्ति राज्यपाल के पास होती है।

➧ झारखंड राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता हेतु राज्य कार्यकारी समिति भी गठित की गई है।

➧ जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव झारखंड सरकार होते हैं।

➧ इस समिति का कार्य राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय योजना के साथ राज्य नीति और राज्य योजना का समन्वय करना होता है।

➧ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्य 

(i) आपदा पर त्वरित कार्यवाही  हेतु योजना तैयार करना।

(ii) ऐसी ढांचा का विकास करना, ताकि आपदा के प्रभाव को कम किया जा सके।

(iii) राज्य, जिला, प्रखंड, पंचायत स्तर पर एक सूचना नेटवर्क तैयार करना, ताकि स्थानीय लोगों तक जरूरी सूचनाएं उपलब्ध कराई जा सके।

(iv) आपदा न्यूनीकरण हेतु भौगोलिक सूचना प्रणाली विकसित करना।

(v) राज्य मिशनरी एवं स्वैच्छिक संगठन एवं संस्थाओं के बीच बेहतर ताल-मेल बैठाना।

 (vi) उपयुक्त दिशा निर्देश के जरिए स्थानीय लोगों में आपदा के प्रति जागरूकता फैलाना एवं प्रशिक्षण देना।

➧ राज्य आपदा विभाग का गठन 

➧ अक्टूबर 2004 ईस्वी में झारखंड राज्य में आपदा विभाग का गठन किया गया था। इस विभाग का प्राथमिक कार्य आपदा ग्रसित व्यक्तियों को तुरंत राहत प्रदान करना है।

➧ राहत कार्य के लिए धन की व्यवस्था 'राज्य आपदा रिस्पांस कोष' इसको से की जाती है।

➧ 'राज्य आपदा रिस्पांस कोष' में धन संग्रह में 75% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की और 25% हिस्सेदारी राज्य सरकार की होती है।

➧ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

➧ यह आपदा प्रबंधन की तीसरी इकाई होती है। इसके तहत झारखंड के 24 जिलों में जिला दंडाधिकारी/समाहर्त्ता या उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन समिति गठित की गई है।

➧ इस समिति के अन्य सदस्यों में जिले के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पशु चिकित्सा पदाधिकारी,जल एवं सिंचाई विभाग के अभियंता एवं एनजीओ (NGO) के प्रतिनिधि सदस्य शामिल किए जाते हैं। 

➧ इसका मुख्य कार्य जिले की जरूरतों के अनुसार जिला आपदा योजना विकसित करना तथा इसका क्रियान्वयन करना होता है।

➧ यह प्राधिकरण स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित करने तथा आवश्यक दिशा-निर्देश देने का कार्य भी करती है।

➧ झारखंड आपदा प्रबंधन समिति

➧ इसका गठन प्रखंड स्तर पर किया जाता है। इसका अध्यक्ष प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं। 

➧ इसके सदस्यों में समाज कल्याण पदाधिकारी, ग्रामीण जलापूर्ति अधिकारी, अग्निशामक सेवा के अधिकारी, एनजीओ के प्रतिनिधि एवं वरिष्ठ नागरिक को शामिल किया जाता है। 

➧ इस समिति का मुख्य कार्य स्थानीय जरूरतों के अनुसार आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण करना एवं उसे लागू करना होता है।

➧ ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति

➧ इसका गठन ग्राम स्तर पर किया जा रहा है तथा इसका अध्यक्ष मुखिया होते हैं।

➧ इस समिति का कार्य ग्राम स्तर पर आपदा से बचाव हेतु उपायों को विकसित करना है तथा उसे सफलतापूर्वक लागू करना है।

➧ राज्य आपदा प्रबंधन योजना

➧ आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 2009 ईस्वी में राज्य आपदा प्रबंधन तैयार की गई है। इसके तहत आपदा में बचाव एवं प्रशिक्षण हेतु कई कदम उठाए गए हैं।

➧ झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से राज्य एवं जिला स्तरीय इमरजेंसी सेंटर की स्थापना करेगी तथा उसे वी-सेट उपग्रह से जोड़ा जाएगा।

➧ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (E.O.C)का गठन N.D.M.A अधिनियम 2005 के तहत राज्य के सभी 24 जिलों में किया गया है।

➧ राज्य स्तरीय सेंटर का निर्माण रांची में तथा जिला स्तरीय सेंटर की स्थापना सर्वप्रथम धनबाद,देवघर  और जमशेदपुर में की जाएगी।

➧ झारखंड राज्य में 2007 ईस्वी से आपदा प्रबंधन केंद्र का परिचालन श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान (SKIPA) रांची से किया जा रहा है।

➧ तेरहवीं वित्त आयोग की सिफारिश के बाद 2012ईस्वी के बाद से 'वित्तीय सहायता आपदा प्रबंधन विभाग' का संचालन झारखंड सरकार द्वारा किया जा रहा है।

➧ TNA: (Training Need Analysis) कार्यक्रम पायलट कार्यक्रम के तहत रांची और धनबाद में जिला में चलाया गया है।

➧ 2015 ईस्वी में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के सहयोग से विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम चलाया गया था।

➧ राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (S.I.R.D), जो रांची में स्थित है। पंचायती राज विभाग का शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान है, इसमें सरकारी पदाधिकारियों, चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संगठन के कार्यकर्ताओं को सामुदायिक नेतृत्व का प्रशिक्षण दिया जाता है।

➧ JSAC: 'झारखण्ड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर' झारखण्ड सरकार की विशेषीकृत एजेंसी है। जो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दूर संवेदन कार्टोग्राफी, से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराती है। 

➧ SRIJAN: (आपदा प्रबंधन ज्ञान सह-सूचना प्रदर्शन केंद्र) राज्य में आपदाओं की जानकारी और उनसे उत्पन्न होने वाली समस्याओं तथा उनके प्रभाव को कम करने के लिए सृजन विभाग विकसित किया जा रहा है।

➧ इसके लिए राज्य के प्रमुख शैक्षिक एवं तकनीकी संस्थान कार्य कर रहे हैं जो निम्नलिखित हैं :-

(I) बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची  सूखा के लिए 

(II) आई.एस.एम, धनबाद,  खनन आपदा के लिए 

(III) बी.आई.टी. मेसरा, रांची भूकंप के लिए

(IV) जे.सैक, रांची बाढ़ ,जंगलों की आग, सुखा 

➧ आपदा प्रबंधन में झारखंड राज्य संबंधित समस्याएं

➧ उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में जनसंख्या दबाव एवं मानवीय गतिविधियों में वृद्धि।

➧ विकास योजनाओं में आपदा प्रबंधन को समुचित महत्व ना देना।

➧ आपदा प्रबंधन से संबंधित कानूनों का ठीक से लागू ना होना।

➧ आपदा प्रबंधन संबंधित प्रशिक्षण का अभाव।

➧ आपदा प्रबंधन के प्रति आम लोगों में जागरूकता की कमी।

➧ आवश्यक उपकरण एवं संसाधनों का अभाव।

➧ राहत कार्य में विभिन्न संस्थाओं एवं एजेंसियों के बीच सामंजस्य का अभाव।

➧ आपदा से संबंधित चेतावनी तंत्र का विकास कम होना।

 

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Aapda Prabandhan Ki Sanrachnatmak Ikai (आपदा प्रबंधन की संरचनात्मक इकाई)

Aapda Prabandhan Ki Sanrachnatmak Ikai

➧ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)

➧ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 3(1) के तहत 27 नवंबर,  2006 ई0 को गठित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जो कि आपदा प्रबंधन का एक शीर्ष निकाय है।

➧ इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं तथा यह आपदा प्रबंधन के लिए नीतियांँ , योजनाएँ  और दिशा निर्देश देने, आपदा आने के समय प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है।

➧ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सभी प्रकार की प्राकृतिक अथवा मानव जनित आपदाओं से निपटने के लिए विशेषकर रासायनिक, जैविक और नाभिकीय विकिरण जैसी आपात स्थितियों के संबंध में दिशा-निर्देश तैयार करने प्रशिक्षण और तैयारी गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए उत्तरदायी है। 

➧ संस्थागत ढांचा के अंतर्गत ही राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन किया गया है। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष केंद्रीय गृह सचिव होते हैं।

➧ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA)

➧ राज्य में 'राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' (SDMA) का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। 

➧ इसका कार्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार राज्य योजनाओं को संचालित करना है तथा राज्य योजनाओं के कार्यान्वयन, उनका समन्वय तथा तैयारी के उपायों का प्रावधान निर्धारित करना है।

➧ झारखंड राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सहायता करने के लिए एक राज्य कार्यकारी समिति है।

➧ राज्य कार्यकारी  समिति के अध्यक्ष राज्य सरकार के मुख्य सचिव होते हैं। इस समिति का मुख्य कार्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सूचना प्रदान करना है।

➧ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)

➧ राज्य में जिला स्तर पर 'जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' (DDMA) का गठन किया गया है।जिसके अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त होते हैं।

➧ इसका 25 (1) के तहत किया गया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य करता है।

➧ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति, 2005 के आलोक में प्रशिक्षण कार्य हेतु 'राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान' (N.I.D.M) की स्थापना की गई है।

➧ यह संस्थान अन्य अनुसंधान संस्थाओं के साथ मिलकर प्रशिक्षण अनुसंधान एवं क्षमता विकास का कार्य करता है। 

➧ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति के निर्देशानुसार राहत एवं बचाव कार्य के लिए 'राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल' (N.D.R.F) का गठन 2006 में लिया गया। 

➧ NDRF का गठन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 44 और 45 के तहत किया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

➧ 2006 में आठ बटालियन का गठन BSF, CRPF, ITBP, CISF की 2-2 बटालियन को मिलकर किया गया है। प्रत्येक बटालियन में 1149 जवान कार्यरत हैं।

➧ इसका गठन किसी खतरनाक आपदा की स्थिति अथवा रासायनिक जैविक, नाभिकीय विकिरण संबंधी मानव निर्मित एवं प्राकृतिक दोनों प्रकार की आपदाओं में विशिष्ट कार्रवाई करने के उद्देश्य से किया गया है।

➧ आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदार राज्यों की होती है। केंद्र, राज्य तथा जिला स्तरों पर कार्यरत सभी संस्थागत तंत्र प्रभावी तरीके से आपदाओं के प्रबंधन में सहायता करती हैं।

➧ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में राज्य सरकारों को अन्य बातों के साथ-साथ आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने, विकास योजनाओं में आपदाओं के निवारण अथवा रोकने के उपायों पर विचार करने, निधियों का आवंटन, शीघ्र चेतावनी प्रणालियों (E.W.S) को स्थापित करने एवं आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में किया गया है।

➧ प्रारंभ में प्रत्येक राज्यों को राज्य आपदा कार्रवाई बल (S.D.R.F) की एक बटालियन तैयार करना है।

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Jharkhand Me Aapda Prabandhan (झारखंड में आपदा प्रबंधन)

Jharkhand Me Aapda Prabandhan

➧ भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को 25 दिसंबर, 2005 से लागू किया है।

➧ इस अधिनियम में आपदा प्रबंधन का नेतृत्व करने और उसके प्रति एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) और जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) का गठन किया गया है।

➧ किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए 3 चरण होते हैं। 

➧ आपदा पूर्व की व्यवस्था :- इसके अंतर्गत आपदा के निवारण एवं बचाव के उपाय किए जाते हैं। 

➧ आपदा के दौरान त्वरित व्यवस्था :- इस दौरान आपदा का स्तर एवं प्रकृति बताने हेतु चेतावनी तंत्र का प्रयोग होता है। 

➧ साथ ही प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना एवं मूलभूत आवश्यकता जैसे :- भोजन, पानी, वस्त्र, चिकित्सा की आपूर्ति की जाती है।

➧ आपदा के पश्चात की गई व्यवस्था :- इसके अंतर्गत पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है।

➧ अर्थात आपदा प्रबंधन संबंधी उपाय एक सतत एवं एकाकृत तरीके से चलाने वाली प्रक्रिया है, 

जो निम्न स्तर पर संचालित की जाती है।

(I) किसी आपदा के खतरे एवं संभावना की रोकथाम करना। 

(II) किसी आपदा की जोखिम अथवा इसकी तीव्रता अथवा परिणामों का कम करने की कोशिश करना।

(III) अनुसंधान और ज्ञान प्रबंधन सहित सामर्थ्य का निर्माण करना।

(IV) किसी आपदा से निपटने की तैयारी करना। 

(V) किसी खतरनाक आपदा की स्थिति अथवा आपदा आने पर तुरन्त कार्रवाई करना। 

(VI) किसी आपदा की तीव्रता अथवा इसके प्रभावों का मूल्यांकन करना।

(VII) फंसे हुए लोगों को निकालना, बचाव और राहत प्रदान करना।

(VIII) पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्य करना।

(IX) आपदा से बचाव हेतु उपयुक्त दिशा-निर्देशों का आम जनता के बीच जागरूकता का प्रचार-प्रसार करना। 

➧ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत संस्थागत ढांचा के विकास पर बल दिया गया है।

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Jharkhand Me Vibhinn Aapdaye (झारखंड में विभिन्न आपदाएं)

Jharkhand Me Vibhinn Aapdaye

➧ झारखंड के 24 जिले किसी न किसी प्रकार की आपदा से ग्रसित है। 

➧ झारखंड में प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों प्रकार की आपदाएं आती है:-

(i) सूखा
(ii) बाढ़
(iii) खनन दुर्घटना
(iv) औद्योगिक दुर्घटना
(v) हाथियों का आक्रमण 
(vi) तड़ित (लाइटिंग)
(vii) जलवायु परिवर्तन 
(viii) जंगलों में आग लगना 
(ix) रसायनिक दुर्घटना 
(x) भूकंप
(xi) जैव विविधता का ह्रास 

सूखा:-

सूखे की समस्या झारखंड में मुख्य है। भारतीय मौसम विभाग, नई दिल्ली के अनुसार, यदि किसी क्षेत्र में सामान्य से 25% कम वर्षा होती है। तो सामान्य सूखा, 25 से 50% तक कम वर्षा होने पर मध्यम सुखा और 50% से कम वर्षा होने पर गंभीर सुखा कहा जाता है।

➧ 2010 में राज्य के सभी 24 जिले सूखा प्रभावित थे। इस वर्ष 47% वर्षा कम हुई थी। जिस कारण दस लाख  (10,00,000) हेक्टेयर भूमि में धान की खेती नहीं हुई थी।

➧ सर्वाधिक सुखा से प्रभावित पलामू जिला है। पलामू में पिछले 22 वर्षों से वर्षा की मात्रा में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है।

➧ राज्य के उत्तरी-पश्चिमी हिस्से में सुखा कई  बार आपदा का रूप धारण कर लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा तथा लोहरदगा जिलों की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

➧ वर्ष 2010 में झारखण्ड राज्य गंभीर सूखे से प्रभावित रहा है। इस दौरान राज्य के 24 में से 12 जिले गंभीर सूखे की प्रकोप में रहे हैं। इन सभी जिलों में वर्षा का अनुपात औसत वर्षा के 50%में से भी कम रहा।   

➧ उपाय:- 

(i) संरक्षणात्मक उपाय में बांध का निर्माण 
(ii) वाटर शेड का प्रबंधन 
(iii) उचित फसलों का चयन 
(iv) वृक्षों की कटाई को कम करना 
(v) सिंचाई तकनीक को उन्नत बनाना
(vi) वर्षा जल का संग्रहण करना
(vii) तालाब का निर्माण 
(viii) मवेशियों का प्रबंधन 
(ix) मृदा संरक्षण तकनीक अपनाना
(x) शिक्षा एवं प्रशिक्षण 
(xi) जल ग्रहण प्रणाली को बेहतर बनाना 

➧ इसके लिए संबंधित क्षेत्र के लोगों को जागरूक तथा प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है।

बाढ़

➧ झारखंड राज्य में बाढ़ से 11 जिले प्रभावित होते हैं, जिसमें गोड्डा, साहिबगंज, दुमका और पाकुड़ सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं। अन्य जिलों में देवघर, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, गुमला और हजारीबाग है।

➧ ये सभी जिले 2000 से 2014 ईस्वी के बीच कई बार बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।

➧ 2016 ईस्वी में गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ के अतिरिक्त भारी मानसूनी वर्षा के कारण उत्तरी कोयल नदी घाटी क्षेत्र में गढ़वा, पलामू और लातेहार जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 

➧ पलामू और गढ़वा जिला में बाढ़ का सबसे अधिक प्रभाव धान की फसल पर पड़ता है। 

➧ 2008 ईस्वी में साहिबगंज आकस्मिक बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित जिला था। 

➧ सर्वाधिक प्रभावित जिले राज्य के उत्तरी-पूर्वी हिस्से में स्थित है, जो गंगा अपवाह प्रणाली से जुड़े हैं। 

➧ गंगा नदी द्वारा इस क्षेत्र में तटीय अपरदन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 पर भी खतरा बना रहता है। 

➧ रांची और जमशेदपुर जैसे नगरीय क्षेत्रों  में नाले के बंद होने एवं अनियोजित नगरीकरण के कारण भी आकस्मिक बाढ़ की समस्या उत्पन्न होता है। 

➧ राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण मानसूनी वर्षा द्वारा नदी के जल स्तर में वृद्धि होना है। 

➧ बाढ़ के कारण राज्य में धान की फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके फलस्वरूप राज्य की खाद्यान व्यवस्था नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। 

➧ कुछ जिलों में बाढ़ आपदा का रूप ग्रहण कर लेती है जिसके कारण मकान, सड़क, पुल-पुलिया आदि क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। 

जंगलों में आग 

➧ गर्मी के दिनों में झारखंड में जंगलों की आग एक सामान्य बात है, परंतु वन संपदा के लिए यह सर्वाधिक खतरनाक है।

➧ जंगलों में आग लगने की समस्या का एक प्रमुख कारण महुआ तथा साल के बीच संग्रहण है जिससे मुख्य रूप से मार्च और अप्रैल के महीने में यह घटना घटती है।

➧ पर्यटन के कारण भी आग लगने की समस्या उत्पन्न होती है।

➧ यह मुख्यत: उत्तरी-पश्चिमी तथा दक्षिणी भाग की समस्या है, जिससे 9 जिले प्रभावित है।

➧ इस जिलों में गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, हजारीबाग, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और गुमला शामिल है। 

➧ झारखंड राज्य में वनों की बहुलता है तथा इसमें शुष्क पतझड़ वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। इन वनों में ग्रीष्म ऋतु में कई कारणों से लगने वाली आग कई बार भयावह हो जाती है तथा यह आपदा का रूप ग्रहण कर लेती हैं। 

➧ जंगलों में लगने वाली आग को रोकने हेतु कानूनी, प्रशासनिक तथा जागरूकता के स्तर पर कार्य किया जाना आवश्यक है।

➧ जंगलों में आग प्रबंधन के लिए पर्यटन संबंधी कानून में सख्ती, गैर-कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने की जरूरत है।

➧ अधिक आयु एवं परिपक्व वृक्ष की पहचान कर उसे काटकर नया वृक्ष लगाना चाहिए, क्योंकि परिपक्व वृक्ष की ज्वलनशीलता अधिक होती है।

➧जंगलों के अंदर सड़क मार्ग द्वारा के द्वारा वन को विभाजित करने से एक ओर की आग दूसरी और नहीं पहुंचती है। जंगलों के अंदर फायर टावर वॉच स्टेशन स्थापित करने की जरूरत है।

खनन दुर्घटना

➧ झारखंड में भारत का लगभग 38% खनिज संचित है। खनिजों खनन के समय में मानव कृत एवं प्राकृतिक दोनों प्रकार के आपदाएं उत्पन्न होती हैं।

➧ भारत के सबसे प्रसिद्ध कोयला खान झरिया कोल्डफील्ड में 1880 के दशक से आग लगी हुई है, जिससे आस-पास का पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। रामगढ़ खदान भी आग की समस्या से जूझ रहा है। 

➧ इसके अलावा खनन क्षेत्रों  में मिट्टी के धँसाव हो जाने, जल जमा हो जाने के कारण भी जान-माल की क्षति संभावना बनी रहती है। 

➧ खनन दुर्घटना से निपटने हेतु इन क्षेत्रों में कार्य करने वाले मजदूरों को प्रशिक्षित किये जाने के साथ-साथ खनन के धँसाव के समय त्वरित राहत प्रणाली को विकसित किए जाने की आवश्यकता है।

➧ साथ ही मजदूरों को खनन के दौरान उत्पन्न प्रदूषकों के प्रति जागरूक करते हुए मास्क के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। 

तड़ित (लाइटिंग)

➧ ताड़ित झारखंड की एक प्रमुख आपदा है, जिससे प्रतिवर्ष अनेक व्यक्तियों एवं पशुओं की मौत होती है।

➧ वर्षा के दिनों में चमकती हुई बिजली का जमीन पर गिरना तड़ित या लाइटिंग कहलाता है। 

➧ राज्य के 9 जिले इस आपदा से ज्यादा ग्रसित हैं, जिसमें पलामू, चतरा, लातेहार, कोडरमा, रांची, गिरिडीह मुख्य है।

➧ श्री कृष्णा लोक प्रशासन संस्थान (स्काईपा) द्वारा लाइटिंग से संबंधित आपदा से निपटने के लिए विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया गया है।

➧ लाइटिंग से बचने के लिए मौसम खराब होने एवं भारी वर्षा के समय पेड़ के नीचे तथा बिजली के तार एवं खम्भे से दूर हट जाना चाहिए।

➧ इस समस्या से होनेवाली जानमाल की हानि को कम करने हेतु राज्य के लोगों को बचाव से संबंधित प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है।

हाथियों का आक्रमण 

➧ हाथी झारखण्ड का राज्यकीय पशु है तथा इसकी संख्या काफी अधिक है है। 

➧ राज्य में हाथी दुमका, दलमा, सारंडा, पलामू आदि के जंगलों में पाए जाते हैं। हाथियों का आक्रमण दिनों- दिन बढ़ता जा रहा है, जिसने एक गंभीर आपदा का रूप ग्रहण कर लिया है।

➧ हाथियों के आक्रमण का प्रमुख कारण ग्रामीणों द्वारा सुगंधित महुआ फूल का संग्रहण है, जिससे हाथी आकर्षित होकर आवासीय क्षेत्र की ओर चले आते हैं। साथ ही बांस के नवउदित कोपले भी हाथियों का मुख्य आहार है। अतः बांस रोपण सघनता वाले क्षेत्रों में भी इनका उत्पात आम है।

➧ साथ ही जनसंख्या वृद्धि एवं मानवीय गतिविधियों के कारण वनों के अत्यधिक कटाई होने से उनका  प्राकृतिक आवास सिकुड़ता जा रहा है। नए घर, गांव एवं शहरों का फैलाव हुआ है।

➧ रेलवे लाइन, बिजली लाइन सड़क, माइन्स बनाने के कारण इनके पर्यावास खंडित हुए हैं, जिसके कारण भोजन एवं सुरक्षित आवास की कमी होने से भोजन की खोज में हाथी समूहों में जंगल से बाहर निकलते हैं और मानव बस्तियों पर आक्रमण करते हैं।

➧ यह समस्या मुख्य रूप से रांची, लातेहार, खूंटी, सिमडेगा, चतरा, हजारीबाग, सिंहभूम आदि जिलों की है। हाथियों को भगाने के लिए आग जलाने, मिर्च का गंद फैलाने या ढोल-नगाड़े पीटने का कार्य ग्रामीणों द्वारा किया जाता है। 

➧ हाथियों के आक्रमण से बचाव हेतु सबसे पहले लोगों को जागरूक किए जाने की आवश्यकता है ताकि  लोग हाथियों के प्राकृतिक आवासों में हस्तक्षेप करना बंद करें।

भूकंप

➧ भूकंप की दृष्टि से झारखंड राज्य को कम जोखिम वाले क्षेत्र में रखा जा सकता है।

➧ भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से राज्य को जोन II, III और IV में रखा जा सकता है।

➧ जोन II के अंतर्गत राज्य के 7 जिले (रांची, लोहरदगा, खूंटी, रामगढ़, गुमला, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम) आते हैं। 

➧ तथा जोन III के अंतर्गत राज्य के 15 जिले (पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, और साहिबगंज) आते हैं। 

➧ तथा जोन IV में गोड्डा तथा साहिबगंज का उत्तरी भाग अवस्थित है, जो सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं।

➧ जोन III के अंतर्गत 15 जिला तथा  जोन II के अंतर्गत 7 जिला स्थित है। जोन II सबसे कम भूकंप प्रभावित क्षेत्र है।

आपदा   प्रभावित जिलों की सं0  जिलों का नाम

1. सूखा -  सभी 24 जिले   सभी जिले प्रभावित। 

2. बाढ़-   11  साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, पाकुड़, देवघर, धनबाद, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, हजारीबाग, सरायकेला-खरसावां। 

3. लाइटिंग -  9  पलामू, चतरा, लातेहार, कोडरमा, गिरिडीह, रांची, हजारीबाग, लोहरदगा दुमका।

4. जंगल में आग की घटनाएं - 9 गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला। 

5. खनन-  9  लातेहार, रामगढ़, धनबाद, लोहरदगा, गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम, कोडरमा।

6. भूकंप जोन IV - 2  गोड्डा,  साहिबगंज (उत्तरी विभाग)।

7. जोन III -   15   गोड्डा, साहिबगंज, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, देवघर, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा।

8. जोन II - 07  लोहरदगा, रांची, रामगढ़, खूंटी, गुमला, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम।

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Telomere - CSIR NET/ICMR/ DBT (Life Sciences)

Telomere

• Telomeres are the terminal regions of the linear chromosome of eukaryotes (not is prokaryotes because of the circular chromosomes) composed of telomeric DNA and associated with specific proteins.

• Telomeric DNA is associated with a large number of repetitive, strictly defined short nucleotide sequences or tandem repeats of 5'-TTAGGG-3' (vertebrates), TTTAGGG (terrestrial plants).

• It is bounded by specialized six protein complexes known as shelterin.

• This sequence is usually repeated about 3,000 times and can reach up to 15,000 base pairs (bp) in length.

Though telomeric proteins differ among different groups of organism they perform similar functions like;

• telomere length regulations and protection against degradation.

For a long time, it was considered that telomeres did not code RNA molecule and thus proteins. Succeding, it was found that RNA is still transcribed from telomeres but it did not encode any protein. Further studies showed that this RNA plays an important role in;

• telomere length regulations
• chromatin reorganization during both development and cell differentiation.

Even though telomere does not encode protein. They also perform very important functions;

• maintain the stability and functionality of the cellular genome.

• help to organize each of our 46 (23 pairs) chromosomes in the nucleus of cells.

• protects the end of the chromosome by forming a cap, much like the plastic tip on shoelaces. (If the telomeres were not there, the chromosome may end up sticking to other chromosomes).

• protection of chromosomes from fusion with each other.

• stabilization of broken chromosome ends.

• attachment to the nuclear envelope.

• influencing gene expression.

• counting the quantity of cell division.

• protection of the mRNA coding regions of the chromosome from the end replication problem.

• participation in mitotic and meiotic chromosome segregation.

Telomeres dysfunction causes aging or cancer depending on the DNA damage response.

Factors that influence telomere function:

• Telomerase
• Telomeric chromatin
• Shelterin complex

Telomerase:

• It is a ribonucleoprotein called terminal transferase, that adds a species-dependent telomere repeat sequence to the 3' end of telomeres.

• It is a two-partner enzyme, the reverse transcriptase catalytic subunit (TERT) and the RNA component (TERC), responsible for the maintenance of the length of telomeres by the addition of a G-rich repetitive sequence.

• It is a key enzyme for cell survival that prevents telomere shortening after cell division.

Telomeres need to be protected from a cell's DNA repair system because they have single-stranded overhangs, which "look like" damaged DNA. The overhang at the lagging strand end of the chromosome is due to incomplete end replication. The overhang at the leading strand end of the chromosome is generated by enzymes that cut away part of the DNA.

During each cell division cycle, telomeres shorten as a result of the incomplete replication of linear DNA molecules by conventional DNA polymerase. Telomerase compensates for telomere attrition through the addition of TTAGGG repeats by TERT onto the chromosome ends by using an associated RNA component as template TERC.

Shelterin Complex:

• Shelterin is a 6-subunit protein complex comprising TRF1, TRF2, POT1, TPP1, TIN2, RAP1, that associates with mammalian cells and allows cells to distinguish the natural ends of chromosomes from sites of DNA damage.

• Shelterin binds telomeres through TRF1 and TRF2, which interact with the double-stranded (ds) telomeric DNA.

• POT1 (POT1 & POT2 in the mouse) is associated with single-stranded (ss) telomeric DNA. 

• POT1 is linked to TRF1 and TRF2 via an interaction between the POT1-binding protein TPP1 and TIN2, which binds both TRF1 and TRF2. 

• RAP1 interacts solely with TRF2. It is dispensable for telomere capping but prevents telomere recombination and fragility. Thus RAP1 is not a telomere protective protein, in contrast to the rest of proteins. Hence, the role of RAP1 is telomerase regulation.

Function:

• Shelterin function is crucial for telomere maintenance and genome integrity.

• It protects telomeres from DNA damage signaling and DNA repair.

• It promotes the semi-conservative replication of the telomeric DNA.

• It regulates the telomerase-mediated maintenance of the telomeric DNA.

Telomere dysfunction and genome instability:

• Genome instability is a prominent characteristic of most cancer types that have an essential role in tumorigenesis by accelerating the accumulation of genetic changes that are responsible for cancer cell evolution.

• One of the important sources of genome instability is telomere shortening.

• Telomere dysfunction can cause by a deficiency of telomerase and/or the shelterin proteins, either owing to the loss of the telomere protective structure, causes genome instability, and thereby affects tumorigenesis.

The molecular mechanism that related to telomere defects are:

• Breakage fusion bridge cycles.

• Defects in telomeric replication.

• Susceptibility of telomeric DNA to genotoxic damage.

• Cell cycle control and endoreduplication, replication of nuclear genome in the absence of mitosis, which leads to elevated nuclear gene content and polyploidy. E.g. Telomere shortening.
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Doklo Sohor (Khadia) Governance System - JPSC/ JSSC

Doklo Sohor (Khadia) Governance System

The Khadia is a prominent tribe of Jharkhand. They belong to proto-australoid. The language is Khadia, in which words of Mundari, Oraon, and Aryan languages are also found. This caste is spread in Gumla, Simdega, Ranchi (in Jharkhand), Odisha, Chattisgarh state. Most of the people in Jharkhand are in the Neeru region (Simdega). Their origin is said to be Ro Jung. 

There are three types of Khadia:

• Pahari Khadia
• Dood Khadia
• Dhelki Khadia. 

Among these Khadia people, all the residents of a single village belong to a gotra. The village has Mahto, Pahans, and Kartahas. In an area, the traditional self-government system of Kharia people includes Mahto, Pahan, Kartaha.

Mahto: 

• Mahto is the main person of villages. The ones who settled in the village are given the title of Mahto by calling them the main person of the village. This dynasty is a traditional term. But they can be changed with the consent of the villagers.

Pahan: 

• The person who performs Puja in the village festival is called Pahan (Kalo). They are called for marriage and public gatherings/festivals such as Fagu Puja, Karma Puja, New crop worship, well, tree-marriage, etc. This designation is also traditional but can also be changed.

Kartaha:

• Each village has a Kartaha. A person who knows the customs of his caste accurately, a proposal to put an appointment to the post of Kartaha. For selection, Khadia elders from each family gather at a place, who select Karataha. 

• Function: as an advisor. The villagers work with the advice and permission of the same. The decision of the village quarrel and the settlement of the troubles also do the same. His essential task to call peoples' meetings and solve the problems of the village. When a family is declared impure in the village, then its purification of such family is done by the Kartaha.

• He is not paid any salary from the village for this post.

• Removal: the person is removed from his position if he does not follow the rule himself. 

Gram Panchayat:

• The village quarrel is settled by convening meetings in the village in the presence of Mahto, Pahan, and the village elders.  

• The presence of the village Mahto is necessary for this meeting. Land and property disputes are settled in the main role of Mahto. 

• Punishment is decided by consensus. Barring murder, other serious cases are dealt with by Mahto and other elders of the village. 

• It is considered a crime to have sexual intercourse with a boy or girl in the same village. For this, severe punishment is given by society.

• Punishment: If there is a case of quarrel or unethical behavior, then one party gives Khassi and another party gives Hadiya & Bhaat as a fine. Iqararnaama is written after making a Rajinama before food. 

Societal Governance:

• The Khadia consists of total of nine gotras: Dungdung, Kullu, Tete, Baa, Kerketta, Soreng, Kindo, Toppo, Bilung. 

• All the nearby tribes of villages get together to form a regional administration mechanism, which is known as Khunt, to dissolve disputes among themselves. Their president is selected among the Kartaha, the post is called 'Khadia Ghat'.

Around 1934-35 AD when the entire tribal society was awakening with the development of education, at the same time the leaders of the Khadia caste also formed the All India General Assembly to organize, empower and solve their problems. It is known as Doklo. The chairman of Doklo, who is the king of the entire Khadia society, is called 'Doklo Sohor'. 

In the Khadia language, Doklo= meeting. In Doklo, prominent representatives of all the regions- Mahto, Pahan, and Kartaha gather. Kartahas make all the arrangements to call a meeting. These people gather once a year. In this meeting, the people of the Khadia tribe elect Doklo Sohor.

Doklo Sohor (Khadia Raja):

• Tenure: 3 years.

• Function: any problem related to more than one village or gotra is resolved under the chairmanship of Doklo Sohor. The work of organizing and strengthening the Khadia society is also done. 

• Act as the representative of the Khadia society in a broadway.

• The Kartaha of each village informs the Khadia Raja (Sohor) of the incident in their respective village and with the permission of the King, Kartaha resolves the village problems or quarrels. The village presents the report to the King after deciding the quarrel, etc. 

• Khadia Raja has also the secretory (Lekhakar), Khazanchi (Tinjaukad), and advisor (Dewan). 

• The secretory prepares the report and keeps track of the Khazanchi Khadia Fund. 

• The king decided himself with his ministers in large cases. Determines fines based on litigation. After the verdict comes, the king uses come part of the money received as salary for his ministers. 

The Khadia Mahasabha President, with the advice of the dignitaries of the Khadia community, always strived for the progress of this society.

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