झारखंड में वन नीति(Jharkhand Me Van Niti)

झारखंड में वन नीति

(Jharkhand Me Van Niti)

➤स्वतंत्र भारत के प्रथम वन नीति 1952 में बनी थी।

➤1952 से 1988 के बीच वनों का इतना विनाश हुआ कि वनों और उनके उपयोग पर एक नई नीति बनाना आवश्यक हो गया।

➤पहले की वन नीतियों का केंद्र केवल राज्य का सृजन था।

➤1980 के दशक में स्पष्ट हो गया कि वनों का संरक्षण उनके अन्य कार्यों के लिए भी आवश्यक है, जैसे मृदा और जल व्यवस्थाओं के संरक्षण के लिए, जो पारितंत्र को सुरक्षित रखने में सहायक होते हैं।

➤इनमें स्थानीय निवासियों के लिए वनों से प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

➤इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 1988 ईस्वी में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई।

➤भारत की राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अनुसार किसी प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के 33 पॉइंट 33 प्रतिशत भाग पर वन का विस्तार होना चाहिए।

➤झारखंड के कुल क्षेत्रफल का 29 पॉइंट 61 प्रतिशत भाग पर वन है।

➤राज्य में वन क्षेत्र को 33% से अधिक करने के लिए झारखंड सरकार ने वन नीति बनाई है।

➤जिसमें निम्न बातों का उल्लेख है। 

1) प्रत्येक गांव में एक वन समिति होगी, जिसमें गांव के प्रत्येक परिवार का एक सदस्य होगा। 

2) राज्य में 200 वन समितियों का गठन किया गया है।

3) ग्रामीणों की आवश्यकता अनुसार वृक्षारोपण किया जाएगा।

4) वन उत्पादों को सरकारी एजेंसियों के माध्यम से खरीद की जाएगी।

5)  वनों की सुरक्षा का भार ग्रामीण और वन विभाग दोनों के ऊपर होगा।

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जनजातीय सुरक्षा एवं विकास संबंधित संवैधानिक प्रावधान (Janjatiye Suraksha Aur Vikas Sambandhit Sanvaidhanik Pravadhan)

जनजातीय सुरक्षा और विकास संबंधित संवैधानिक प्रावधान

(Constitutional Provisions Related To Tribal Security And Development)

➤भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा एवं विकास को सुनिश्चित करने के लिए विशेष नियम बनाये गए हैं।

➤जनजातीय सुरक्षा संबंधी प्रावधान 

➤अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 15 (4), 16(4), 19(5), 23,29, 46, 164(1) ,330, 332, 334, 335, 338, 339(1), 5वी अनुसूची में दिए गए हैं । 

➤अनुच्छेद 15(4) :- सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक हितों का विकास।

➤अनुच्छेद 16(4) :- पदों वह सेवाओं में आरक्षण।

➤अनुच्छेद 19(5) :-संपत्ति में जनजातियों के हितों की सुरक्षा।

➤अनुच्छेद 23 :- मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध ।

➤अनुच्छेद 29 :- अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 

➤अनुच्छेद 46 :- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि।

➤अनुच्छेद 164(1) :- कुछ राज्यों में (जिसमें झारखंड भी शामिल है) जनजातियों के कल्याण के लिए एक मंत्री भी नियुक्त। 

➤अनुच्छेद 330 :- लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों को सुरक्षित रखा गया है।

➤अनुच्छेद 332 :- राज्य की विधान सभाओ  में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का रिज़र्व। 

➤अनुच्छेद 334 :- स्थानों के आरक्षण एवं विशेष प्रतिनिधित्व का (60) वर्ष के पश्चात न रहना। 

➤अनुच्छेद 335 :- सेवाओं एवं पदों के लिए अनुसूचित जातियों  एवं अनुसूचित जनजातियों के दावे। 

➤अनुच्छेद 338 :- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग।

➤अनुच्छेद 339(1) :- राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के संबंध में रिपोर्ट देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा आयोग की नियुक्ति।

➤पांचवी अनुसूची :- अनुसूचित क्षेत्रों में एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध।

➤जनजातीय विकास कल्याण संबंधी प्रावधान 

➤अनुसूचित जनजातियों के विकास (कल्याण) से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 275 एक एवं 340 दो में दिए गए हैं। 

➤अनुच्छेद 275(1) :-  कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। 

➤अनुच्छेद 339(2) :-  दो  केंद्रीय कार्यपालिका द्वारा राज्यों को अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों को लागू करने का निर्देश।

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झारखंड में नगर प्रशासन (Municipal administration in Jharkhand)

झारखंड में नगर प्रशासन

(Municipal administration in Jharkhand)

➤नगर प्रशासन

➤झारखंड राज्य के शासन-प्रशासन में नगरीय प्रशासन की भूमिका शहरी क्षेत्रों का चयन सुनियोजित विकास स्थानीय संसाधनों  का अधिकतम लाभ हेतु उपयोग, स्वास्थ्य व्यवस्था, लोक सेवाओं का निरूपण आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने की होती है।

➤यह निम्न निकायों द्वारा गठित नगरीय प्रशासन होता है

➤नगर निगम

➤नगर निगम 10 लाख से अधिक लेकिन 20 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में नगर निगम का गठन होता है।

➤नगर निगम झारखंड में रांची, धनबाद, देवघर, हजारीबाग, चास एवं रामगढ़ में नगर निगम स्थापित है।

➤नगर परिषद

➤नगर परिषद का गठन सन 1922 में ही हो गया था जो कई संशोधनों के बाद वर्तमान रूप में आया है।

➤नगर परिषद क्षेत्र की आबादी 5,00,000 लाख से 10,00,000 लाख के बीच होती है।

➤ इसके 4 अंग होते हैं। 

1 -परिषद 

2 -समिति

3 -अध्यक्ष /उपाध्यक्ष 

4 -कर्मचारी।

➤नगर परिषद के सदस्यों की संख्या राज्य सरकार निर्धारित करती है।

➤2016 ईस्वी में झारखंड में नगर परिषद की कुल संख्या 18 है। 

➤इसमें 80% सदस्य निर्वाचित होते हैं।

➤ शेष को मनोनीत किया जाता है।

➤वाडो में विभाजित नगर परिषद के प्रत्येक वार्ड का एक पार्षद (कौंसलर) होता है।

➤नगर परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अवैतनिक होते हैं। 

➤प्रमुख कार्यपालक अधिकारी व उसके सहायक राजस्व, स्वास्थ्य, जल अभियंता, लेखपाल, कनिष्ठ अभियंता, कर दरोगा और अन्य कर्मचारी होते हैं।

➤नगर परिषद के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं

➤पेयजल की आपूर्ति ,हैंडपंपों की स्थापना और रख रखाव।

➤ जन्म और मृत्यु का पंजीकरण व प्रमाण पत्र निर्गत करना।

➤प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना और शिक्षा-व्यवस्था। 

➤नगर के सभी मकानों के नंबरों का निर्धारण करना।

➤सार्वजनिक सड़कों एवं गलियों पर प्रकाश-व्यवस्था करना। 

➤नगर की नालियों का निर्माण, रख रखाव और सफाई करना। 

➤सार्वजनिक स्थलों एवं पार्क आदि की साफ सफाई करना। 

➤मच्छर,कीड़ों आदि के प्रकोप की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाना। 

➤स्वस्थ संबंधी कार्य, अस्पतालों का रख-रखाव और सफाई आदि करना। 

➤पेयजल की स्वच्छता बनाए रखने के लिए कुआँ और हैंडपंपों का रखरखाव।

➤ इसके अतिरिक्त नगरीय प्रशासन में क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, उन्नयन न्यास और नगर पंचायत भी संबंधित क्षेत्र के  सवर्गिन  विकास, उसकी नागरिक सुरक्षा, सुविधाओं और शक्तियों और नागरिक अधिकारों के तहत कार्य करते हैं।

➤झारखंड राज्य में क्षेत्रीय विकास परिषद अभी केवल रांची में ही कार्यरत हैं। 

➤इसके कार्यों में भी सड़क,बिजली ,पानी आदि की समुचित व्यवस्था करना है।

➤उन्नयन न्यास भी इन्हीं कार्यों को करते हैं। 

➤नगर पंचायत 5000 से 10000 की आबादी वाले क्षेत्र में गठित होते हैं।

➤यह व्यवस्था उन ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की जाती है।

➤जो शहरीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। 

➤ऐसे समय में नगर पंचायत योजनाबद्ध विकास के साथ बिजली, पानी, सड़क और स्वच्छता के कार्य संपादित करती है।

➤झारखंड में 15 नगर पंचायत है।

➤छावनी बोर्ड

➤ यह उन शहरों में स्थापित किया जाता है जहां सैन्य छावनी होती है।

➤ यह भारत के प्रतिरक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं। 

➤इनकी कार्यप्रणाली नगरपालिकाओं के समान ही होती हैं।

➤राज्य सरकार का इन छावनी बोर्ड पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। 

➤झारखंड राज्य में एकमात्र छावनी बोर्ड रामगढ़ में स्थापित है। 

➤इसके अतिरिक्त दो अधिसूचित क्षेत्र समिति और एक नगर पालिका जुगसलाई  है।

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Padma Awards

Padma Awards:

• These awards were introduced in 1954.
• The award is being given to deserving individuals for their exceptional services in their chosen fields like Sports, Art, Social work, Civil Services, Literature & Education, Public Affairs, Science & Technology, Trade & Industry.
• The names of the awardee are announced every year on Republic Day.
• The Padma Awards have been given every year except three times: 1977, 1980, 1993-1997.

There are several rules concerning the Padma Awards:

• If someone is a recipient of a lesser degree of the Padma Awards, they can be awarded a higher degree of the award only after five or more years since the last conferment.
• The awards are rarely given posthumously, but exceptions can be made if the case highly deserves.
• There ought to be an element of public service in the achievements of the person to be selected. It should not be merely on the basis of excellence in any field, but it should be based on excellence plus.
• Government servants including those working in PSUs, except doctors & scientists, are not eligible for these awards.

According to the Government of India, the awards are of three categories:

• Padma Vibhushan: For exceptional & distinguished service (Second Degree Honour)
• Padma Bhushan: For distinguished service of a high order (Third Degree Honour)
• Padma Shri: For distinguished service (Fourth Degree Honour)

Padma Vibhushan:

• It is the second-highest civilian award given by the Republic of India.
• Those privileged to get the award are given a citation certificate & a medal, which has a lotus flower in the middle & the words "Desh Seva", embossed on the observe.
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Awards Given By Government of India- Current affairs-English

Awards Given By Government of India

Awards & Honours are given both at individual & group level as a token of appreciation or recognition for extraordinary work. The government of India gives several honors every year to those who have achieved outstanding merit in their field.

Bharat Ratna:

Fig: Bharat Ratna (Peepal leaf-shaped medal)

• The title Bharat Ratna literally means "Jewel of India" & it is the highest civilian award bestowed by the Republic of India.

• It was first given in 1954.

• Bharat Ratna is awarded to exceptional individuals who have performed in the highest order.

• Although this award was originally given to those artists who had outstanding achievements in art, science, literature & public service, in 2011, the criteria were expanded to include "any field of human endeavor".

• The Prime Minister of India makes the recommendations to the President of India who chooses not more than three people in a particular year for the award.

• Although no money is given to the awardees, those who are chosen are given a peepal leaf-shaped medal & a certificate (sanad).

• According to the Indian Order of Precedence, those who are given Bharat Ratna are seventh.

• The award can not be used as a prefix or suffix to the recipients' name, in terms of Article 18(1) of the Indian Constitution.

Some of the prominent awardees are as follows:

1954: First Awardees

• C. Rajagopalachari= Freedom fighter & last Governor-General of India.
• Dr. C.V Raman= Physicist
• Dr. S.Radhakrishnan= Philosopher as well as first Vice-President & second President of India.
• Jawaharlal Nehru= Freedom fighter, writer & first Prime Minister of India.

1955:

• Bhagwan Das= Freedom fighter, philosopher & educationist.
• M.Visvesvaraya= Civil Engineer, Statesman, Diwan of Mysore.

1957:

• Govind Ballabh Pant= Freedom fighter, Chief Minister of Uttar Pradesh & Home Minister of India.

1958:

• Dhondo Keshav Karve= Social reformer & educator.

1961:

• Bidhan Chandra Roy= Physician, politician & social worker.
• Purushottam Das Tondon= Titled as "Rajarshi", an independent activist & politician.

1962: 

• Dr. Rajendra Prasad= Jurist, freedom fighter & first President of India.

1966: First Posthumous awardee

• Lal Bahadur Shasti= Freedom fighter & second Prime Minister of India.

1971:

• Indira Gandhi= Third Prime Minister of India.

1980:

• Mother Teresa= Social worker, founder of Missionaries of Charity & a Catholic nun.

1987:

• Khan Abdul Ghaffar Khan= Known as Frontier Gandhi.

1990:

• B.R. Ambedkar= Crusader against untouchability, Chief Architect of Indian Constitution.
• Nelson Mandela= Gandhi of South Africa.

1997:

• Dr. A.P.J.Abdul Kalam= Scientist & 11th President of India.

1999:

• Prof. Amartya Sen= Economist.

2014:

• Sachin Tendulkar= Cricketer.
• C.N.R Rao= Chemist & Scientist.

2015:

• Madan Mohan Malviya= Scholar & Educational Reformer.
• Atal Bihari Vajpayee= Prime Minister of India for three times.

2019:

• Pranab Mukherjee= 13th Prime Minister of India.
• Bhupen Hazarika= Singer, Lyricist, Musician from Assam.
• Nanaji Deshmukh= Social Activist.

  

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Jharkhand Me Panchayati Raj Vyavstha Part-4(Panchayati Raj system in Jharkhand)

झारखण्ड में पंचायती राज व्यवस्था PART-4

(Panchayati Raj system in Jharkhand)

➤जिला परिषद

➤जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का तृतीय एवं सर्वोच्च स्तर है। 

➤जिला परिषद की स्थापना जिला स्तर पर होती है। 

➤जिला परिषद का वही नाम होता है, जो उस जिला का होता है, जैसे :- रांची जिला परिषद हजारीबाग जिला परिषद आदि।

➤गठन

➤झारखंड में जिला का गठन जिला परिषद के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों (प्रति 50000 की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव), जिला क्षेत्र से निर्वाचित सभी प्रमुखों, विधायकों (विधान सभा के सदस्य) एवं सांसदों  (लोक सभा एवं राज्य सभा के सदस्य) से की जाती है।

➤जिला परिषद का प्रधान 'अध्यक्ष' कहलाता है।

➤ उसकी सहायता के लिए एक 'उपाध्यक्ष' होता है।

➤अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष के उम्मीदवार प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों में से होते हैं, तथा उन्हीं के मतों से बनाए जाते हैं।

➤ उप विकास आयुक्त (डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर-डी0 डी0 सी0 ) जिला परिषद का पदेन सचिव होता है।

➤पदाधिकारी

➤सर्व प्रमुख अधिकारी - अध्यक्ष उपाध्यक्ष :- प्रत्येक जिला परिषद का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है।
➤ जिनका निर्वाचन जिला परिषद के सदस्य अपने सदस्यों के बीच से करते हैं।

➤ दो-तिहाई सदस्यों के अविश्वास प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है।

➤अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा भी पदच्युत किया जा सकता है।

➤अध्यक्ष जिला परिषद का प्रधान अधिकारी होता है।

➤ वह जिला परिषद की बैठक बुलाता है और उसकी अध्यक्षता करता है। 

➤वह राज्य सरकार को जिला परिषद के कार्यों के संबंध में सूचित करता है तथा हर वर्ष जिला परिषद के सचिव के कार्यों का प्रतिवेदन जिला अधिकारी के पास भेजता है। 

➤वह प्रखंड एवं पंचायत समिति के कार्यों पर भी निगरानी रखता है।

➤ अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उसके सभी दायित्वों का निर्वहन करता है।

➤सचिव उप विकास आयुक्त :- उप विकास आयुक्त जिला परिषद का पदेन सचिव होता है।

➤ वह अध्यक्ष के आदेश पर जिला परिषद की बैठक बुलाता है तथा सभा की कार्यवाही का प्रलेख रखता है।

➤वह जिला परिषद का प्रमुख परामर्शदाता होता है और सभी समितियों में समन्वय स्थापित करता है।

➤जिला परिषद के कार्य

➤जिला परिषद के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। 

1- परामर्शकारी  कार्य :- जिले में विकास कार्यों और सरकार द्वारा जिला परिषद को सौपे गए कार्यों के क्रियान्वयन संबंधी मसलों पर सरकार को परामर्श देना। 

2- वित्तीय कार्य :- पंचायत समितियों के बजटों  का परीक्षण करना और उनको स्वीकृति देना तथा संघ व राज्य सरकार द्वारा आवंटित निधियों को पंचायत समितियों में वितरित करना।

3- समन्वय और पर्यवेक्षण कार्य :- जिले के प्रखंडों द्वारा तैयार विकास योजनाओं का समन्वय और पर्यवेक्षण करना। 

4- नागरिक सुविधा संबंधी कार्य :- सड़कें, पुल, पुलिया, पार्क, जलापूर्ति और सर्वाजानिक भवन इत्यादि का निर्माण तथा उनका रख-रखाव करना।

➤आकाशवाणी से ग्रामीण प्रसारण व सामुदायिक केंद्रों की देखभाल करना। 

➤स्थानीय प्राधिकरण से संबंधित आवश्यक सांख्यिकीय आंकड़ों का संग्रहं करना इत्यादि। 

5- कल्याण सम्बन्धी कार्य :- हटो की स्थापना, मेले तथा त्यौहारों का आयोजन, पुस्तकालय, दवाखाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार नियोजन केंद्र की स्थापना और उसका संचालन, अकाल और विपदा के समय राहत कार्य की व्यवस्था करना।

➤सभी स्तर के विद्यालयों तथा तकनीकी व औद्योगिक विद्यालयों की स्थापना, विस्तार, निरीक्षण और उनका रखरखाव सुनिश्चित करना।

6- विकास संबंधी कार्य :- पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के कार्यों की देखभाल करना और प्रखंडों में विकास योजनाओं, परियोजनाओं तथा अन्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

➤जिला परिषद की आय के स्रोत 

➤जिला परिषद की आय के तीन प्रमुख स्रोत है।

1- राज्य सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान-निधि।

2- विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा आवंटित निधि तथा। 

3- भूमिकार और अन्य उपकर स्थानीय करों में हिस्सा।

➤जिला परिषद जिला स्तर पर 

➤सर्वप्रमुख अधिकारी :- अध्यक्ष / उपाध्यक्ष 

➤सचिव  :- उप विकास आयुक्त (डी0 डी0 सी0)। 

➤सदस्य

➤निर्वाचित सदस्य :- प्रति 50 हजार की आबादी पर एक सदस्य का चुनाव।

➤पदेन सदस्य :- जिला स्तर से जिला क्षेत्र से निर्वाचित सभी प्रमुख।

➤सह सदस्य :- जिला क्षेत्र से निर्वाचित विधायक (विधानसभा के सदस्य) तथा जिला क्षेत्र से निर्वाचित संसद (लोक सभा एवं राज्य सभा के सदस्य)।

➤स्थाई समितियां 

➤स्थाई समिति (अध्यक्ष-अध्यक्ष) 

➤वित्त,अंकेक्षण  व योजना समिति (अध्यक्ष-अध्यक्ष)

➤सामाजिक न्याय समिति (अध्यक्ष-उपाध्यक्ष)

➤शिक्षण एवं स्वास्थ्य समिति (अध्यक्ष-कोई  एक सदस्य)

➤कृषि एवं उद्योग समिति (अध्यक्ष -कोई  एक सदस्य)।

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Environmental Pollution - UPSC

Environmental Pollution

•  A substance that causes an undesirable change in the physical, chemical or biological characteristics of the natural environment is known as pollution. 

• Although there are some natural pollutants such as volcanoes, pollution generally occurs because of human activity. 

• Biodegradable pollutants, like sewage, cause no permanent damage if they are adequately dispersed.

• Non-biodegradable pollutants, such as lead (Pb), maybe concentrated as they move up the food chain.

• At present, Air Pollution- associated with basic industries such as oil refining, chemicals, iron and steel, and coal, as well as with internal combustion engine- is probably the principal offender, followed by water, and land pollution.

• Other forms of environmental pollution include noise and the emission of heat into waterways, which may damage aquatic life.

• Present-day problems of pollution include acid rain and the burning of fossil fuels to produce excessive carbon dioxide.

There are four types of environmental pollution which have been described briefly in the following:

• Air Pollution
• Water Pollution
• Soil and Land Pollution
• Noise Pollution

Air Pollution: 

Fig: Air Pollution

• The presence in the Earth's atmosphere of man-caused or man-made contaminants may adversely affect the property, or lives of plants, animals, or humans.

• Commonly air pollution includes CO₂, CO, Pb, NOx, O3 (Ozone), SOx, and smoke.

• The tremendous increase in vehicles during the last three decades in the country has increased air pollution, especially in large cities.

• Consequently, the urban population is suffering more by cough, nausea, irritation of the eyes, and various bronchial and visibility problems.

• Because of the emission of CO₂, CO, NOx, and suspended particles of lead (Pb) and heavy metals, the urban environment is more polluted than the rural environment.

• The air pollution is the main cause of many of the disease and ailments.

Air pollution has to lead the increase in the incidence of some of the disease like;

• Cough, shortness of breath, bronchitis, cold and fatigue, bronchopneumonia, lung infection, infection & anemia, high blood pressure, nervous system, emphysema, angina pectoris, fatal arrhythmia or myocardial damage, coronary damage, coronary disease, cancer in the kidney, testis, brain, stomach, lung, respiratory tract bladder & uterus, leukemia & problems associated with gastro-intestinal & liver damage.

Fig: Coronary Artery Disease (CAD)

Some of the important steps which can be helpful in reducing air pollution are:

• Reduction in vehicular emission
• Improvement in the quality of diesel and petroleum
• Use of alternate sources of fuel e.g., CNG (Compressed Natural Gas) & LPG (Liquid Petroleum Gas)
• More use of public transport
• Improved vehicular technology
• Mass awareness

Fig: Air Pollution Scrubber

Water Pollution:

Water is one of the most important requirements for human survival. Clean water is necessary for health & human development. Water pollution has been defined as the alteration of the physical, chemical, & biological properties of water, which may cause harmful effects on human & aquatic life. Unfortunately, over 70% of the available water in India is polluted. 

Fig: Water Pollution

The main causes of water pollution are:

Urbanization: 

• The unplanned growth of urban centers, especially inevitably lead to huge quantities of domestic and industrial waste. 

• The high energy consumption in urban places gives rise to large quantities of waste-water, sewage, and domestic trash. 

• The inadequate development of sewerage disposal has polluted most of the rivers, lakes, ponds, and wells.

• Municipal water treatment facilities in India are not up to the international standard.

• The quality of water is poor in the urban areas, especially in the unauthorized colonies & slums.

Industrialization:

• The industrial waste consists of chemicals, detergents, metal & synthetic compounds, besides the solid waste & garbage.

• These pollutants are generally discharged in rivers.

• Consequently, most of the rivers, lakes, ponds, and wells in India are polluted by industrial wastes.

Withdrawal of Water:

• The water of most of the rivers is utilized for irrigation, industries, & domestic purposes.

• In the plain areas, generally, the rivers contain little water during the winter & summer seasons.

• What flows into the rivers is the water merging from small streams & drains carrying untreated sewage & effluent.

• Rivers like the Yamuna River, for example, contain very little water near Delhi.

• Each river must contain a minimum discharge throughout the year to maintain its ecology.

Application of Plants Protection Chemicals:

• After the introduction of High Yielding Varieties in the agricultural landscape, the use of chemical fertilizers, insecticides & pesticides has increased substantially.

• These inputs can be used with success only in the areas where controlled irrigation is available. In fact, these chemicals have changed the soil chemistry. 

• The use of insecticides has killed the useful bacteria in the soil as well as the fertility-enhancing earthworms.

Ground-Water Quality:

• The underground water is largely consumed for irrigation, drinking, and industrial purposes.

• The underground water is being polluted by the heavy application of chemical fertilizers, plant protection chemicals, infiltration of contaminated water, & waste disposal.

• Once polluted, underground water may remain in hazardous conditions for decades or even for centuries.

Fig: Ground-water quality

Consequences of Water Pollution:

• Consumption of polluted water is a major cause of poor health in India. 

• The polluted water causes diseases like cholera, dysentery, diarrhea, jaundice & tuberculosis.

• About 80% of stomach diseases in India are water-borne.

• Children, especially in the urban slums & rural areas are the worst affected.

Soil & Land Pollution:

Fig: Soil & Land Pollution

• Soil is the life support system of mankind. Soil becomes polluter either due to the misdeed of man or at times by the environmental hazards.

• The main factors of soil & land pollution are soil erosion, excessive use of chemical fertilizers & plant protection chemicals.

• Soil is also polluted by liquid & solid wastes from urban & industrial areas, forest fires, water-logging, related capillary processes, & mining wastes.

• The soil pollution can be reduced by a judicious application of chemical fertilizers, insecticides, & pesticides.

• The urban & industrial effluents can be used for irrigation after proper treatment.

Noise Pollution:

Fig: Noise Pollution

• Noise is one of the important forms of atmospheric pollution.

• It may be defined as the state of discomfort & restlessness caused to humans by unwanted high-intensity sound.

• Noise pollution has increased in India considerably with the increase in urbanization & industrialization.

• The automobiles, factory machines, & loudspeakers at the religious places are the main noise pollutants.

• Noise pollution leads to impairment of hearing.

• It also results in mental tension, blood pressure, heart disease, irritation, fatigue, & stomach trouble.

Noise pollution can be reduced by:

• Locating the noise-producing industries away from the residential areas
• Replacement of old machinery
• Minimum use of horn
• Improvement in rail tracks, &
• To educate the younger generation about the adverse consequences of noise pollution.

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