Environmental Pollution - UPSC

Environmental Pollution

•  A substance that causes an undesirable change in the physical, chemical or biological characteristics of the natural environment is known as pollution. 

• Although there are some natural pollutants such as volcanoes, pollution generally occurs because of human activity. 

• Biodegradable pollutants, like sewage, cause no permanent damage if they are adequately dispersed.

• Non-biodegradable pollutants, such as lead (Pb), maybe concentrated as they move up the food chain.

• At present, Air Pollution- associated with basic industries such as oil refining, chemicals, iron and steel, and coal, as well as with internal combustion engine- is probably the principal offender, followed by water, and land pollution.

• Other forms of environmental pollution include noise and the emission of heat into waterways, which may damage aquatic life.

• Present-day problems of pollution include acid rain and the burning of fossil fuels to produce excessive carbon dioxide.

There are four types of environmental pollution which have been described briefly in the following:

• Air Pollution
• Water Pollution
• Soil and Land Pollution
• Noise Pollution

Air Pollution: 

Fig: Air Pollution

• The presence in the Earth's atmosphere of man-caused or man-made contaminants may adversely affect the property, or lives of plants, animals, or humans.

• Commonly air pollution includes CO₂, CO, Pb, NOx, O3 (Ozone), SOx, and smoke.

• The tremendous increase in vehicles during the last three decades in the country has increased air pollution, especially in large cities.

• Consequently, the urban population is suffering more by cough, nausea, irritation of the eyes, and various bronchial and visibility problems.

• Because of the emission of CO₂, CO, NOx, and suspended particles of lead (Pb) and heavy metals, the urban environment is more polluted than the rural environment.

• The air pollution is the main cause of many of the disease and ailments.

Air pollution has to lead the increase in the incidence of some of the disease like;

• Cough, shortness of breath, bronchitis, cold and fatigue, bronchopneumonia, lung infection, infection & anemia, high blood pressure, nervous system, emphysema, angina pectoris, fatal arrhythmia or myocardial damage, coronary damage, coronary disease, cancer in the kidney, testis, brain, stomach, lung, respiratory tract bladder & uterus, leukemia & problems associated with gastro-intestinal & liver damage.

Fig: Coronary Artery Disease (CAD)

Some of the important steps which can be helpful in reducing air pollution are:

• Reduction in vehicular emission
• Improvement in the quality of diesel and petroleum
• Use of alternate sources of fuel e.g., CNG (Compressed Natural Gas) & LPG (Liquid Petroleum Gas)
• More use of public transport
• Improved vehicular technology
• Mass awareness

Fig: Air Pollution Scrubber

Water Pollution:

Water is one of the most important requirements for human survival. Clean water is necessary for health & human development. Water pollution has been defined as the alteration of the physical, chemical, & biological properties of water, which may cause harmful effects on human & aquatic life. Unfortunately, over 70% of the available water in India is polluted. 

Fig: Water Pollution

The main causes of water pollution are:

Urbanization: 

• The unplanned growth of urban centers, especially inevitably lead to huge quantities of domestic and industrial waste. 

• The high energy consumption in urban places gives rise to large quantities of waste-water, sewage, and domestic trash. 

• The inadequate development of sewerage disposal has polluted most of the rivers, lakes, ponds, and wells.

• Municipal water treatment facilities in India are not up to the international standard.

• The quality of water is poor in the urban areas, especially in the unauthorized colonies & slums.

Industrialization:

• The industrial waste consists of chemicals, detergents, metal & synthetic compounds, besides the solid waste & garbage.

• These pollutants are generally discharged in rivers.

• Consequently, most of the rivers, lakes, ponds, and wells in India are polluted by industrial wastes.

Withdrawal of Water:

• The water of most of the rivers is utilized for irrigation, industries, & domestic purposes.

• In the plain areas, generally, the rivers contain little water during the winter & summer seasons.

• What flows into the rivers is the water merging from small streams & drains carrying untreated sewage & effluent.

• Rivers like the Yamuna River, for example, contain very little water near Delhi.

• Each river must contain a minimum discharge throughout the year to maintain its ecology.

Application of Plants Protection Chemicals:

• After the introduction of High Yielding Varieties in the agricultural landscape, the use of chemical fertilizers, insecticides & pesticides has increased substantially.

• These inputs can be used with success only in the areas where controlled irrigation is available. In fact, these chemicals have changed the soil chemistry. 

• The use of insecticides has killed the useful bacteria in the soil as well as the fertility-enhancing earthworms.

Ground-Water Quality:

• The underground water is largely consumed for irrigation, drinking, and industrial purposes.

• The underground water is being polluted by the heavy application of chemical fertilizers, plant protection chemicals, infiltration of contaminated water, & waste disposal.

• Once polluted, underground water may remain in hazardous conditions for decades or even for centuries.

Fig: Ground-water quality

Consequences of Water Pollution:

• Consumption of polluted water is a major cause of poor health in India. 

• The polluted water causes diseases like cholera, dysentery, diarrhea, jaundice & tuberculosis.

• About 80% of stomach diseases in India are water-borne.

• Children, especially in the urban slums & rural areas are the worst affected.

Soil & Land Pollution:

Fig: Soil & Land Pollution

• Soil is the life support system of mankind. Soil becomes polluter either due to the misdeed of man or at times by the environmental hazards.

• The main factors of soil & land pollution are soil erosion, excessive use of chemical fertilizers & plant protection chemicals.

• Soil is also polluted by liquid & solid wastes from urban & industrial areas, forest fires, water-logging, related capillary processes, & mining wastes.

• The soil pollution can be reduced by a judicious application of chemical fertilizers, insecticides, & pesticides.

• The urban & industrial effluents can be used for irrigation after proper treatment.

Noise Pollution:

Fig: Noise Pollution

• Noise is one of the important forms of atmospheric pollution.

• It may be defined as the state of discomfort & restlessness caused to humans by unwanted high-intensity sound.

• Noise pollution has increased in India considerably with the increase in urbanization & industrialization.

• The automobiles, factory machines, & loudspeakers at the religious places are the main noise pollutants.

• Noise pollution leads to impairment of hearing.

• It also results in mental tension, blood pressure, heart disease, irritation, fatigue, & stomach trouble.

Noise pollution can be reduced by:

• Locating the noise-producing industries away from the residential areas
• Replacement of old machinery
• Minimum use of horn
• Improvement in rail tracks, &
• To educate the younger generation about the adverse consequences of noise pollution.

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Jharkhand Me Panchayati Raj Vyavstha Part-3(Panchayati Raj system in Jharkhand)

 झारखण्ड में पंचायती राज व्यवस्था PART-3

(Panchayati Raj system in Jharkhand)

➤पंचायत समिति

➤पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था का द्वितीय स्तर या मध्यवर्ती  स्तर है।  

➤पंचायत समिति पंचायत राज व्यवस्था की केंद्रीय धुरी होती है।  

➤पंचायत समिति की स्थापना प्रखंड स्तर पर होती है। 

➤पंचायत समिति का वही नाम होता है जो उस प्रखंड का होता है। 

 जैसे:- काके पंचायत समिति, रातू पंचायत समिति इत्यादि।  

➤गठन

➤झारखंड में पंचायत समिति का गठन पंचायत समिति के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों (प्रति 5000 की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव होता है) प्रखंड क्षेत्र से निर्वाचित सभी मुखिया, विधायक (विधान सभा के सदस्य ) और सांसद (लोकसभा और राज्य सभा के सदस्य) से की जाती है। 

➤पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख कहलाता है।  

➤उसकी सहायता के लिए एक उपप्रमुख होता है।  

➤प्रमुख / उपप्रमुख के उम्मीदवार प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों में से होते हैं तथा उन्हीं के मतों से बनाए जाते हैं।  

➤प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है। 

➤पदाधिकारी

➤सर्वप्रमुख अधिकारी - प्रमुख / उपप्रमुख :- प्रत्येक पंचायत समिति का एक प्रमुख एवं एक उपप्रमुख 

होता है जिनका निर्वाचन पंचायत समिति के सदस्य अपने सदस्यों के बीच से सकते हैं।  

➤इन दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 

➤दो तिहाई सदस्यों के अविश्वास प्रस्ताव द्वारा प्रमुख को उसके पद से हटाया जा सकता है।

➤प्रमुख पंचायत समिति का प्रधान अधिकारी होता है। 

➤वह पंचायत समिति की बैठक बुलाता है और उसके अध्यक्षता करता है। 

➤वह पंचायत समिति के कागजों की जांच पड़ताल करता है, और सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी पर नियंत्रण रखता है। 

➤प्रमुख की अनुपस्थिति में 'उपप्रमुख' उसके सभी दायित्वों का निर्वाह करता है।

➤सचिव - प्रखंड विकास पदाधिकारी 

➤प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है।

➤ वह प्रमुख के आदेश पर पंचायत समिति के निर्णयों को क्रियान्वित करता है तथा उसके कोष से धन खर्च करता है।

➤वह अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करता है।

➤वह पंचायत समिति की कार्यवाही में भाग लेता है, लेकिन मतदान नहीं करता है।

➤पंचायत समिति के कार्य 

➤पंचायत समिति के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार है:-  

1- प्रदत कार्य :- पंचायत समिति के विकास और विस्तार कार्यक्रमों से संबंधित राज्य सरकार के नीति 

निर्देशों का कार्यान्यवन।  

2- सामुदायिक विकास कार्यक्रम :- विशेषतया कृषि, कुटीर,सिंचाई और लघु उद्योग, पशु पालन और मत्स्य उद्योग , सहकारी , शिक्षा , स्वास्थ्य , सम्प्रेषण तथा महिला कल्याण सहित, सामाजिक कल्याण ,आपातकालीन राहत, आँकड़ों के संग्रह स्वावलम्बी कार्यक्रम।

3- पर्यवेक्षण कार्य :- ग्राम पंचायत के कार्यों का पर्यवेक्षण, ग्राम पंचायतों के बजट की जाँच और संशोधन, पुनर्विनियोग करना ,नये कर लगाना, प्रखंड विकास अधिकारी और विस्तार अधिकारी के कार्यों का पर्यवेक्षण आदि। 

➤पंचायत समिति के आय के स्रोत 

➤समिति की पंचायत समिति के दो प्रमुख स्रोत है। 

1- विकास गतिविधियों के लिए सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तथा। 

2-भूमि कर के उपकरण (अंश) से उपार्जित कर।

 

➤पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर

➤सर्व प्रमुख अधिकारी- प्रमुख /उप प्रमुख 

➤सचिव:-प्रखंड विकास पदाधिकारी

➤सदस्य - निर्वाचित सदस्य :- प्रति 5,000 की आबादी पर एक सदस्य का चुनाव 

➤पदेन सदस्य:-  प्रखंड क्षेत्र से निर्वाचित सभी मुख्य 

➤सह सदस्य :- प्रखंड क्षेत्र से निर्वाचित विधायक विधानसभा के सदस्य तथा प्रखंड क्षेत्र से निर्वाचित  सांसद (लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य)

➤स्थायी  समितियां :- 

➤सामान्य स्थायी समिति (अध्यक्ष- प्रमुख)

➤वित्त, अंकेक्षण व योजना समिति (अध्यक्ष - प्रमुख)

➤ सामाजिक न्याय समिति (अध्यक्ष - उपप्रमुख)

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Environmental Management - UPSC

 Environmental Management

Our Natural Resources are limited and won't unlimited. The judicious utilization of natural resources is imperative to make them sustainable. There is, thus, a need for conservation of resources. Conservation of environment (resources) means to use the resources in such a way so that the present generation may fulfill its needs without compromising the needs of future generations. 

The main objectives of conservation are:

(i.) to maintain the resilience characteristics of the ecosystem.

(ii.) to prepare the biodiversity

(iii.) to enhance the sustainability of the environment.

Some of the measures which may go long in achieving these objectives have been given briefly here:

Forest Conservation: 

Fig: Forest Conservation

• Forest resources are renewable but not inexhaustible. 

• The rate of forest removal and they're complete by cutting and burning has been accentuated during the last few decades after Independence. 

• About four thousand years back, the Indo-Gangetic Plain was under thick forest cover, but now hardly any forest is found in this physiographic fertile region. 

• The rapid urbanization & industrialization during the Post-Independence period, the requirements for construction of houses, railway sleepers, paper and timber, fuel-wood, and furniture, have degraded the Indian forests significantly. 

• Moreover, forest fires and shifting cultivation have converted many of the lush green tacts into ecological slums.

The following steps are needed to keep the forests in a healthy and regenerative condition:

Afforestation:

Fig: Agri-Silvi-pastoral systems

• The cultivable waste, village community land, and degraded forest need to be brought under social forestry.

• Every tree cut must be replaced by a new tree. For this purpose, incentives should be given to rural females and youths.

• The forest can be conserved by adopting better harvesting techniques. Only the mature trees are cut.

• Simultaneously, there is a need to reduce wastage. The waste paper could be recycled.

• The forest trees should be pruned for healthy growth.

• Protection of forests from natural hazards such as large-scale fires, insects, and diseases need immediate attention.

• Over-grazing should be prevented in forest areas.

• There should be more areas marked as reserved forests, national parks, and biosphere reserves.

• Agri-silviculture and Agri-Silvi-pastoral systems should be encouraged.

• Scientific rotation of crops can make the agricultural land more sustainable.
• 
  
• Recycling of metallic minerals should be encouraged.

• Mass awareness is required to keep the environment in a sound condition.

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Jharkhand Me Panchayati Raj Vyavstha Part-2(Panchayati Raj system in Jharkhand)

झारखण्ड में पंचायती राज व्यवस्था PART-2

(Panchayati Raj system in Jharkhand)

➤ग्राम पंचायत के कार्य

➤ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य इस प्रकार है। 

➤पहला प्रशासनिक कार्य :- बजट, लेखा, वसूली, दस्तावेज सांख्यिकीय के आंकड़ों का रख रखाव, जन्म, मृत्यु और विवाह का पंजीयन  तथा गांव के पशुओं से संबंधित आंकड़े और भूमि प्रबंधन। 

➤कानून व्यवस्था संबंधी कार्य :- गांव की सावधानी पूर्वक निगरानी, सुरक्षा सेवा तथा ग्राम स्वयं सेवक बल का रखरखाव।  

➤वाणिज्यिक कार्य :- पंचायती उद्यमों, बागानों और मत्स्य उद्योगों का पर्यवेक्षण करना।

➤नागरिक सुविधा संबंधी कार्य :- सड़कों और गलियों, छोटे-बड़े पुलों की मरम्मत, नालियों,कुओ और तालाबों की सफाई की व्यवस्था तथा उनकी देख-रेख घरेलू उपयोग के लिए पानी की व्यवस्था तथा गलियों में प्रकाश व्यवस्था का पर्यवेक्षण इत्यादि।  

➤कल्याण संबंधी कार्य :- सूखा और बाढ़ सहायता कार्य, विकलांगों की सहायता, महिलाओं बच्चों तथा पिछड़ी जातियों के लिए कल्याण कार्यक्रम, पंचायत, विद्यालय, पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष का रख -रखाव और गांव में लगने वाले मेलों का आयोजन।  

➤विकास संबंधी कार्य :- ग्राम की कृषि और सिंचाई योजनाओ के साथ-साथ सहकारी कुटीर 

 उद्योग और लघु उद्योगों की तैयारी और उनका कार्यान्यवयन।

➤ग्राम पंचायत की आय के स्रोत

➤ग्राम पंचायत के आय के तीन प्रमुख स्रोत है।  

➤करारोपण से प्राप्त आय :- संपत्ति, व्यवसाय, पशु-वाहन, विद्युत और जल पर निर्धारित कारों से प्राप्त आय इसके अतिरिक्त भूमि कर पर उपकर, चुंगी, विश्राम गृह  के उपयोग पर शुल्क और दुकानों पर लगाए गए करों से प्राप्त आय।  

➤राज्य सरकारों से अनुदान सहायता तथा।  

➤सार्वजनिक योगदान और स्वैच्छिक दान। 

➤ग्राम पंचायत (ग्राम स्तर पर)

➤ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वप्रमुख अधिकारी - मुखिया / उप मुखिया , 

➤सचिव - पंचायत सेवक 

➤सदस्य - प्रति 500 की आबादी पर एक सदस्य का चुनाव 

➤स्थाई समितियां :-

1 - उत्पादन समिति (अध्यक्ष - मुखिया)

2 - सामाजिक न्याय समिति (अध्यक्ष- मुखिया)

3 - सुख-सुविधा समिति (अध्यक्ष- मुखिया )

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Jharkhand Me Panchayati Raj Vyavstha Part-1(Panchayati Raj system in Jharkhand)

झारखण्ड में पंचायती राज व्यवस्था PART-1

(Panchayati Raj system in Jharkhand)

➤झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था

➤झारखंड सरकार ने झारखंड विधानसभा में 'झारखंड पंचायती राज विधेयक, 2001' पेश किया।
➤विधान सभा से पारित होने के बाद इस विधेयक को राज्यपाल के पास मंजूरी (स्वीकृति) के लिए भेजा गया। 
➤23 अप्रैल, 2001 को इस विधेयक को राज्यपाल प्रभात कुमार ने अपनी मंजूरी प्रदान की।
➤राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह विधेयक (बिल) झारखंड पंचायती राज अधिनियम, 2001 (झारखंड पंचायती राज एक्ट 2001) बन गया।
➤इस अधिनियम के तहत राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है। 
➤त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का अर्थ है ग्राम स्तर पर 'ग्राम पंचायत', प्रखंड स्तर पर 'पंचायत समिति' एवं जिला स्तर पर 'जिला परिषद' की व्यवस्था होगी।
➤इस अधिनियम में जिन आदर्शों की स्थापना की गई है वे  महात्मा गांधी के सुनहरे सपनों का साकार रूप है।
➤इसमें ना केवल समाज के कमजोर वर्गों एवं महिलाओं के की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित की गयी है। 
➤पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त शक्तियां एवं आर्थिक स्वायत्तता  प्रदान कर इसे  सत्ता के विकेंद्रीकरण का वास्तविक स्वरुप भी प्रदान किया गया है। 

➤ग्राम पंचायत

➤ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्र की स्वायत्त संस्थाओं से सबसे नीचे है पर इसका स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 
➤यह पंचायती राज व्यवस्था का प्रथम एवं सबसे निम्न स्तर है।
➤गठन :- झारखंड पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रति 5,000 की जनसंख्या पर एक 'ग्राम पंचायत' के गठन का प्रावधान किया गया है।
➤प्रति 500 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत के एक सदस्य के चुनाव का प्रावधान किया गया है। 
➤पंचायत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जातियों एवं महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। 
➤ग्राम पंचायत में महिलाओ के लिए 50% पद आरक्षित है। 
➤ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया होता है उसकी सहायता के लिए एक उप मुखिया होता है।
➤इन दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
➤मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष रीति से ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा होता है। 
➤ग्राम पंचायत के सदस्य दो तिहाई बहुमत द्वारा मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे अपने पद से हटा सकते हैं। 
➤मुखिया की अनुपस्थिति में उप मुख्य उसके सभी दायित्व का निर्वाह करता है। 
➤परंतु उपमुखिया 6 महीने से अधिक मुखिया के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। 
➤6 महीने के बाद भी यदि किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाता है तो नए मुखिया का निर्वाचन 
आवश्यक हो जाता है। 
➤पंचायत सेवक ग्राम पंचायत का पदेन सचिव होता है। 
➤पंचायत सेवक की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है अर्थात वह सरकारी कर्मचारी होता है।  
➤वह ग्राम पंचायत कार्यालय प्रबंधक होता है।
➤वह सरकार एवं ग्रामवासियों के बीच कड़ी का काम करता है। 
➤सरकार के कार्य योजना ,कार्य के विषय में हुए निर्णयों से ग्राम पंचायत को अवगत कराता है।  
➤ग्राम पंचायतों की गतिविधियों की जानकारी सरकार को देता है। 

➤ग्राम पंचायत के अंग :-ग्राम पंचायत के 4 अंग है 

💥ग्राम सभा ( प्रमुख- मुखिया) -ग्राम पंचायत की विधायिका /व्यवस्थापिका 

💥ग्राम पंचायत (प्रमुख -मुखिया )-ग्राम पंचायत की कार्यपालिका 

💥ग्राम कचहरी  (प्रमुख -सरपंच )-ग्राम पंचायत की न्यायपालिका  

💥ग्राम रक्षा दाल (प्रमुख -दलपति )-ग्राम पंचायत की पुलिस व्यवस्था 

➤ग्राम सभा

➤ग्राम सभा ग्राम पंचायत के आधार भूमि है यह प्राथमिक स्तर है।
➤ग्राम सभा स्थानीय नागरिकों की आम सभा होती है।
➤ ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। 
➤ग्राम सभा देश की विकेंद्रित प्रशासकीय व्यवस्था का सबसे निचला स्तर है। 
➤इसके ऊपर ग्राम पंचायत होती है।
➤ग्राम सभा के सदस्य ही ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव करते हैं। 
➤प्रति 250 की संख्या पर 'ग्राम सभा' के गठन का प्रावधान किया गया है।
➤सामान्यतः प्रत्येक गांव में 1 ग्राम सभा होती है। 
➤जबकि एक पंचायत क्षेत्र में जिसमें सामान्यता दो से 3 गांव आते हैं। 
➤1 ग्राम पंचायत होती है। 
➤वर्ष में कम से कम 2 बार खरीफ एवं रबी की फसल कटने के बाद ग्रामसभा की बैठक करने का प्रावधान है। 
➤ग्राम सभा ग्राम पंचायत की सुविधा के लिए ग्राम स्तरीय योजनाओं तैयार करती है तथा ग्राम पंचायत 
द्वारा निर्धारित व्यवस्था को लागू करती है। 
➤ग्राम सभा एक निगरानी समिति का गठन करती है, जो ग्राम पंचायत द्वारा किए जाने वाले प्रशासनिक 
एवं अन्य कार्यों पर निगरानी रखती है।
➤ग्राम सभा को सुरक्षा प्रहरी भी कहा जाता है जो ग्राम पंचायत पर नज़र रखती है। 
➤ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदाई होती है जिस प्रकार राज्य सरकार  विधान सभा के प्रति। 

➤ग्राम सभा के कार्य इस प्रकार है:-

 1)  ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्यों का अनुमोदन करना। 
2)  वर्ष के बजट, लेखा एवं लेखा परीक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन करना। 
3)  समुदाय सेवा, स्वैच्छिक श्रम , इत्यादि सहित विकास कार्यक्रमों, वर्ष के दौरान हाथ में ली जाने वाली 
परियोजनाओं को स्वीकृति देना तथा ग्राम की उत्पादन योजना को अंगीकार करना। 
4) कर संबंधी प्रस्तावों पर विचार करना और उनकी स्वीकृति देना तथा।  
5) ग्राम पंचायत के लिए सदस्य चुनना। 

➤ग्राम पंचायत

➤ग्राम पंचायत अपने अधिकार क्षेत्र में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति के रूप में कार्य करती है।
➤ग्राम पंचायत को 'ग्राम पंचायत का कार्यपालिका अंग' या 'ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति' कहा जाता है। 
➤कार्यकारिणी समिति में 9 सदस्य होते हैं एक मुखिया एवं आठ अन्य सदस्य।
➤कार्यकारिणी समिति का प्रधान मुखिया होता है, जिसका चुनाव गांव की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।
➤मुखिया संपूर्ण ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व करता है। 

➤मुखिया के प्रमुख कार्य इस प्रकार है:-

1) ग्राम सभा एवं पंचायत ग्राम पंचायत की बैठकों का संयोजन, उसकी अध्यक्षता और उसका संचालन करना। 
2) ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायतों के संकल्पों या निर्णयों के कार्यान्यवयन को सुनिश्चित करना। 
3) वित्तीय  और कार्यपालिका प्रशासन के लिए सामान्यता उत्तरदायी होना।
4) पंचायत के अभिलेखों के संचरण करने का उत्तरदाई होना तथा। 
5) ऐसे कार्यों को जो ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत या या राज्य सरकार द्वारा सौंपी जाए, करना।

➤ग्राम कचहरी

➤इसे 'ग्राम पंचायत की न्यायपालिका' कहा जाता है।
➤यह ग्राम पंचायत का न्यायालय होता है जिससे छोटे-मोटे दीवानी एवं फौजदारी मुकदमों को निपटाने का जिम्मा सौंपा गया है।
➤इसका उद्देश्य है गांवो में मुकदमेबाजी कम करना एवं जनता को सस्ता न्याय सुलभ कराना। 
➤इसका प्रमुख सरपंच होता है। 
➤सरपंच की सहायता के लिए एक उपसरपंज होता है। 
➤सरपंच के अनुपस्थिति में वह सरपंच के दायित्व को निभाता है। 
➤झारखंड राज्य में केंद्र की भांति कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से अलग रखा गया है। 
➤मुखिया  तथा कार्यकारिणी समिति कोई भी सदस्य कचहरी का सदस्य नहीं हो सकता।
➤प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी स्थापित करने का प्रावधान है।
➤ग्राम कचहरी में प्रत्यक्ष निर्वाचित एवं सरपंच तथा प्रति 500 की आबादी पर ग्राम कचहरी के लिए एक 
प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य का प्रावधान है। 
➤ग्राम कचहरी में 9 सदस्य होते हैं एक सरपंच और 8 अन्य सदस्य। 
➤सरपंच एवं पंच मिलकर अपने बीच में एक उप उप सरपंच का चुनाव करते हैं।
➤इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 
➤ग्राम कचहरी में अधिकतम ₹10,000 तक के मामले स्वीकार किए जा सकते हैं। 
➤ग्राम कचहरी को अधिकतम 3 महीने का साधारण कारावास तथा ₹1,000 तक का जुर्माना लगाने का 
अधिकार है, जुर्माने की राशि नहीं चुकाने पर अधिकतम 15 दिन का अतिरिक्त कारावास का दंड देने का 
अधिकार है।

➤ग्राम रक्षा दल

➤यह 'गांव की पुलिस व्यवस्था' है। 
➤इसमें 18 से 30 वर्ष के युवा शामिल हो सकते हैं।
➤ग्राम रक्षा दल का एक नेता होता है जिसे दलपति कहा जाता है।
➤दलपति की नियुक्ति मुखिया एवं कार्यकारिणी समिति की राय से की जाती है। 
➤ग्राम रक्षा दल के ऊपर गांव की रक्षा और शांति का उत्तर दायित्व सौंपा गया है। 
➤संकट कालीन स्थितियों में जैसे:- आगलगी,डकैती,बाढ़, संक्रमक बीमारियों आदि में यह लोगों की सहायता करता है।

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Sustainable Development Goals (SDGs) - UPSC

 Sustainable Development Goals (SDGs)

• The United Nations (UN) General Assembly in its 17th session in September 2015 announced a set of 17 SDGs (Sustainable Development Goals) & 169 targets which will stimulate action over the next 15 years.

• This set of goals replaces the Millennium Development Goals (MDGs) which were coming to an end in 2015 & will try to work in the areas which could not be completed earlier.

• The SDGs were adopted after one of the largest consultations exercises in UN history.

• The goals were proposed in the United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20) in June 2012.

• The SDGs will be effective between 2016-2030.

Mission: "A blueprint to achieve a better & more sustainable future for all by 2030".

Major highlights of the Sustainable Development Growths are as given below 17 Goals to transform our world: 

• Poverty eradication or No Poverty;
• Zero hunger;
• Good health & well-being;
• Quality education;
• Gender equality or promoting women & girl empowerment;
• Clean water & sanitation;
• Affordable & clean energy;
• Decent work & economic growth;
• Industry, Innovation & Infrastructure;
• Reduced inequalities or combating inequalities
• Sustainable cities & communities;
• Responsible consumption & production;
• Climate actions;
• Life below water;
• Life on land;
• Peace, justice & strong institutions;
• Partnership for the goals

Fig: Sustainable Development Goals

In comparison to the MDGs, the SDGs are very comprehensive with provisions of indicators for all of its 169 targets which need a proper monitoring mechanism- a challenge for the countries of the world. Financing the goals will be another challenge in this regard.

Fig: World map showing countries that are closest to meeting the SDGs (in dark blue color) & those with the greatest remaining challenges (in the lightest shade of blue color)

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Paris Agreement (COP 21) - UPSC

 Paris Agreement (COP 21)

• The 21st Conference of Parties (COP 21) under the UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) took place in Paris by December 2015.

• The Paris Agreement on post-2020 actions on climate change will succeed the Kyoto Protocol.

• It provides a framework for all countries to take action against climate change.

• Placing significance on concepts like climate justice & sustainable lifestyles, the Paris Agreement for the first time brings together all nations for a common cause under the UNFCCC.

• One of the main focus of the agreement is to hold the increase in the global average temperature to well below 2⁰ C above pre-industrial level & on driving efforts to limit it even further to 1.5⁰ C.

• The agreement comprises of 29 articles & is supported by 139 decisions of the COP.

• The crucial areas are identified as essential for a comprehensive & balanced agreement, including mitigation, adaptation, loss & damage, finance, technology, development & transfer, capacity building & transparency of action & support.

Salient Features of the Agreement:

• It acknowledges the development imperatives of developing countries by recognizing their right to development & their efforts to harmonize it with the environment while protecting the interests of the most vulnerable.

• It follows to enhance the 'implementation of the Convention' while reflecting the principles of equity & CBDR-RC (Common but Differentiated Responsibilities & Respective Capabilities), in the light of different national circumstances.

• Countries are required to communicate to the UNFCCC climate action plans known as nationally determined contributions (NDC) every five years. Each Party's successive NDC will represent a progression beyond the Party's then-current NDC thereby steadily increasing global effort & ambition in the long-term.

• Developed countries are encouraged to scale up their level of financial support with a complete road map towards achieving the goal of jointly providing US$ 100 billion by 2020.

• At the same time, a new collective quantified goal based on US$ 100 billion floors will be set before 2025.

• It mandates that developed countries provide financial resources to developing countries.

• Develop countries are encouraged to take the lead in the mobilization of climate finance while noting the significant role of public funds in the mobilization of finance which should represent a progression beyond their previous effort.

• It includes a robust transparency framework for both action & support.

• Starting in 2030, a global stock-take covering all elements will take place every five years to assess the collective progress towards achieving the purpose of the Agreement & its long-term goals.

• It establishes a compliance mechanism, overscreens by a committee of experts that operates in a non-punitive way, and is facilitative in nature.

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