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Monday, September 21, 2020

Jharkhand Ki Prashasanik Vyavastha Part-3(Administrative System Of Jharkhand)

झारखण्ड की प्रशासनिक व्यवस्था PART-3

(Administrative System Of Jharkhand)



अनुमंडल प्रशासन

➤ जिला प्रशासन के बाद क्षेत्रीय प्रशासन में अनुमंडल प्रशासन आता है

➤ यह पद भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी या  राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी को सौंपा जाता है

➤ झारखंड के अनुमंडल प्रशासन में दोनों प्रकार के पदाधिकारी हैं 

➤ये पदाधिकारी भी अपने क्षेत्र में जिला पदाधिकारी की भांति ही बहुत तरह की भूमिका का निर्वाह करते हैं 

➤राजस्व ,विधि और न्याय संबंधी कार्यों में इनकी प्रमुख भूमिका होती है

➤ जिसका प्रमुख अनुमंडल पदाधिकारी ( एस0 डी0 एम0) होता है

➤ इसके साथ ही यह विकास संबंधी योजनाओं का पर्यवेक्षण और क्रियान्वयन करने का कार्य करते हैं

➤यह पदाधिकारी कृषि और भूमि संबंधी राजस्व वसूलने और अंचलाधिकारियों  के आदेशों के विरुद्ध

 अपील सुनने का कार्य करता है

➤अपने अधीनस्थ प्रतिनियुक्तियों का कार्य करता है 

➤क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस पर नियंत्रण और आदेश जारी करता है 

क्षेत्र में शस्त्र आवेदनों पर अनुशंसा के साथ शास्त्रों का वार्षिक निरीक्षण करता है

➤इसके अलावा अपने क्षेत्र में आने वाले जिला के विशेष व्यक्तियों की सुरक्षा का प्रबंध करता है

 झारखंड में अनुमंडल की संख्या 45 है

 झारखंड राज्य निर्माण के समय अनुमंडल की संख्या 33 थे

 प्रखंडों को मिलाकर अनुमंडल बनता है


जिला          संख्या       अनुमंडल 

1        रांची                                 2                   राँची  और  बुंडू 

2       दुमका                               1                   दुमका 

     गुमला                                3                   गुमला, चैनपुर, बसिया

4      पश्चिमी सिंहभूम                 3                   चाईबासा,पोड़ाहाट,

                                                                      जगन्नाथपुर 

5      गिरिडीह                           4                   गिरिडीह, खोरी महुआ,

                                                                      डुमरिया,सरिया 

6      पलामू                                3                  मेदिनीनगर, हुसैनाबाद, 

                                                                      छतरपुर 

7      लातेहार                             2                   लातेहार, महुआडांड़ 

8      गढ़वा                                 3                   गढ़वा,नगरउंटारी,रंका

9      सिमडेगा                            1                   सिमडेगा 

10    चतरा                                 2                    चतरा, सिमरिया

11    हजारीबाग                         2                    हजारीबाग, बरही

12   पूर्वी सिंहभूम                       2                    धालभूमगढ़, घाटशिला

13   बोकारो                               2                    चास, बेरमो

14   सरायकेला खरसावां           2                    सरायकेला खरसावां ,

                                                                        चाण्डिल 

15   खूंटी                                   1                     खूंटी

16   देवघर                                 2                     देवघर, मधुपुर

17   गोड्डा                                   2                     गोड्डा ,महागामा 

18   साहिबगंज                          2                     साहिबगंज, राजमहल

19   धनबाद                               1                     धनबाद 

20  जामताड़ा                             1                     जामताड़ा  

21  पाकुड़                                  1                      पाकुड़ 

22  लोहरदगा                             1                      लोहरदगा

23  कोडरमा                              1                       कोडरमा 

24   रामगढ़                                1                        रामगढ़ 

   


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Sunday, September 20, 2020

Green Revolution

Green Revolution



Green Revolution, initiated during the third 5-year plan was meant to increase the production of rice and wheat and attain self-sufficiency in food grain production. However, the program was initially implemented only in the few select pockets ie Haryana, Punjab, and western Uttar Pradesh. Most of the eastern regions were overlooked despite the availability of fertile soil and sufficient water. The major regions behind the neglect of eastern regions were:

  • Most of the landholding in the eastern regions were either marginal or small landholdings. The green revolution promoted large scale farm machinery which required large estates.
  • Most of the eastern region was dominated by the cultivation of rice. While rice responded late to the Green revolution, the western region excelled in the production of wheat, maize, and millets.
  • Also Bihar, Odisha, and Bengal were the poorest states of India with a large number of people living below the poverty line. This discouraged the policymakers to focus on these regions as the Green revolution required investments from the farmers.
However, it would not be correct to say that the Green revolution totally surpassed the eastern region. The green revolution was implemented in phases and it eventually reached eastern India bringing changes in the method of farming and substantially increased production.

The second phase of the green revolution was implemented in the 1970s and it focussed on southern and western states. While the third phase implemented in the 80s focusing on the relatively poor states of Bihar, Odisha, Bengal, and Assam.

It can be said that the differential implementation between regions. Nevertheless, the government has renewed its focus on the eastern regions and the second Green Revolution or the Green Revolution 2.0 is meant specifically for the eastern region.





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Micro-Watershed Development Projects

Micro-Watershed Development Projects


The Watershed is a geographical unit with a common natural drainage outlet. The scope of micro-watershed is up to 500 hectares. According to a recent World Bank report, the rising demand for water along with a further increase in population and economic growth can result in half the demand for water in India being unmet by 2030.

Micro-watershed development can be considered as one of the best programs in the conservation of drought-prone and semi-arid regions of India both in terms of immediate and targeted effects. 

Semi-arid regions receive very less rainfall (<50 cm annually) and are affected by deforestation and desertification.

Micro-watershed projects can prevent unwanted evaporation by increasing the biomass component of the area. The strategies of micro-watershed of development include:

  • Restoring the natural resources of water collection like ponds, lakes, etc.
  • Building infrastructures like tanks, artificial ponds, check dams, etc. to store the rainwater and increase the moisture level of the soil.
  • Improving water use efficiency for agriculture with methods like drip irrigation and sprinkle irrigation.
  • Preventing soil erosion, planting trees in the wastelands, groundwater reaching, and conservation of soil moisture. 
  • Improving the quality of life of the drought-prone region by the increased availability of water both for drinking and irrigation purposes.
  • Increasing the vegetation occur in semi-arid regions by rational utilization of water resources.
Micro-watershed development can result in phenomenal success in regions like Vidarbha, Bundelkhand, & Rajasthan. Micro-watershed development aims for the collection and judicious use of groundwater and surface water to conserve the ecology of the place and use it to sustain agriculture in the future.

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Monday, September 14, 2020

Jharkhand Ki Prashasanik Vyavastha Part-2(Administrative System Of Jharkhand)

झारखण्ड की प्रशासनिक व्यवस्था PART-2

(Administrative System Of Jharkhand)

क्षेत्रीय प्रशासन

➤प्रशासनिक सुविधा के लिए झारखंड राज्य को  प्रमंडलों में , प्रमंडल  को ज़िलों में, जिला को  अनुमंडलों में एवं अनुमंडल को प्रखंडों में प्रखंड को अंचलों में बांटा गया है

वर्तमान में झारखंड राज्य  वर्तमान में झारखंड राज्य में 5 प्रमंडल, 24 जिले, 45 अनुमंडल और 267 प्रखंड है 

राज्य में क्षेत्रीय प्रशासन होता है, जो व्यापक रूप से राज्य में सरकारी नीतियों, नियमों और सुविधाओं को आदेशात्मक रूप से क्रियान्वयन  करता है

राज्य में क्षेत्रीय प्रशासन को 5 भागों में बांटा गया है 

प्रमंडलीय प्रशासन

 जिला प्रशासन 

अनुमंडल प्रशासन

प्रखंड प्रशासन 

ग्राम पंचायत 

प्रमंडलीय प्रशासन

➤राज्य में पांच प्रमंडल है जो निम्न प्रकार है 

 प्रमंडल  -                                 मुख्यालय 

 पलामू प्रमंडल   -                     मेदिनीनगर

संथाल परगना प्रमंडल -           दुमका

उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल -    हजारीबाग

दक्षिणी छोटानागपुर         -      रांची

कोल्हान प्रमंडल         -            चाईबासा

प्रमंडलीय प्रशासन व्यवस्था जिसके प्रमुख प्रमंडलीय आयुक्त होते हैं। 
➤ये आयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं
आयुक्त के कार्यों में जिलाधिकारियों के विधि -विकास कार्यों में पर्यवेक्षक की भूमिका और न्यायालय के कार्य आदि होते हैं 
आयुक्त के सहायक अपर जिला दंडाधिकारी स्तर के सचिव के अलावा एक उपनिदेशक (खाद्य) उप-निदेशक (पंचायती राज) और अपर जिला दंडाधिकारी (फ्लाइंग स्क्वॉयड)के रूप में होते हैं  
प्रमंडल का प्रमुख आयुक्त कमिश्नर कहलाता है 

जिला प्रशासन    

 झारखंड में कुल 24 जिले हैं 

झारखंड राज्य गठन के समय 18 जिले थे

 झारखंड गठन के बाद 6 जिला का निर्माण हुआ

 सरायकेला खरसावां :- पश्चिमी सिंहभूम जिला के विभाजन के फल स्वरुप 19वॉ जिला के रूप में स्थापित किया गया, इसका गठन 1 अप्रैल 2001 को हुआ 

लातेहार :- पलामू जिला के विभाजन के फल स्वरुप 20वां जिला बना, इसका गठन 4 अप्रैल 2001 को हुआ

 जामताड़ा :- दुमका जिला के विभाजन के फल स्वरुप 21वां जिला बना, इसका गठन 26 अप्रैल 2001 को हुआ

सिमडेगा :- गुमला जिला के विभाजन के फल स्वरुप 22वां जिला बना , इसका गठन 30 अप्रैल 2001 को हुआ

 खूंटी :- रांची जिला के विभाजन के फल स्वरुप 23वां जिला के रूप में बना, इसका गठन 12 सितम्बर  2007 को हुआ

 रामगढ़ :- हजारीबाग जिले के विभाजन के फल स्वरुप 24वॉ जिला बना , इसका गठन 12 सितम्बर  2007 को हुआ

 जिला प्रशासन का उद्देश्य सरकार के सभी सेवाओं को प्रभावी ढंग से नागरिकों का तक पहुंचाना है। 
इसका प्रमुख जिला अधिकारी होता है। 
राज्य में जिला अधिकारी को 'उपायुक्त' पदनामित किया जाता है। 
इससे विभिन्न पदों में अपना कार्यभार संभालना होता है। 

कलेक्टर के रूप में उपायुक्त को निम्न कार्य करने होते हैं

भू-राजस्व वसूली
➤कैनाल एवं अन्य शुल्क की वसूली 
राजकीय ऋणों की वसूली 
➤राष्टीय विपदाओं का मूल्यांकन और उसमें सहायता कार्य
स्टांप एक्ट का प्रभावी क्रियान्वयन 
सामान्य एवं विशेष भूमि अर्जन का कार्य
जमीनदारी बॉण्ड्स का भुगतान
भू-अभिलेखों का समुचित रख-रखाव
भूमि पंजीकरण का कार्य 
➤संख्यांकी संबंधी रिकॉर्ड रखना

जिला पदाधिकारी की भूमिका में उपायुक्त के कार्य इस प्रकार हैं

कलेक्टर की भूमिका के साथ ही उपायुक्त को जिला पदाधिकारी की भूमिका भी निभानी पड़ती है
 नागरिक सुविधाओं के क्रियान्वयन हेतु इस भूमिका में उपायुक्त के कार्य इस प्रकार हैं 

 राज्य सरकार के आदेशों का क्रियान्वयन करना 
 जिला कोषागार का प्रबंध करना 
 प्रशासनिक पदाधिकारियों को परीक्षण देना  
चरित्र प्रमाण पत्र और नागरिकता संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत करना  
अनुसूचित जनजाति,जनजाति, पिछड़े वर्गों, सैनिकों और भूमिहीनों के लिए भूमि बंदोबस्ती संबंधी कार्य करना  
जिला समाहरणालय में दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करना 
कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के पेंशन संबंधी मामलों का निष्पादन करना  
जिला स्तरीय समितियों के अध्यक्षता और नियमित बैठकों का आयोजन करना 
केंद्र अथवा राज्य के मंत्रियों के जिले में आगमन पर सुरक्षा-प्रबंध करना 
जिला स्तर के सभी अधिकारियों पर बजट नियंत्रण रखना 
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के जिला-भ्रमण दौरो पर सुरक्षा-प्रबंध करना 
➤जिला में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए शिक्षा पदाधिकारियों का पर्यवेक्षण करना 
सामान्य नागरिकों की शिकायतें सुनकर आवश्यक कार्रवाई करना   
जिले में मूलभूत सुविधाओं का आपूर्ति संबंधी पर्यवेक्षण करना   
अनुमंडल प्रखंड ग्राम स्तर के पदाधिकारियों पर नियंत्रण, पर्यवेक्षण और उन्हें अवकाश देने संबंधी कार्य करना  

जिला दंडाधिकारी की भूमिका में उपायुक्त के कार्य इस प्रकार हैं

उपायुक्त को इन दो भूमिकाओं के बाद जिला दंडाधिकारी के रूप में भी जिला में शांति बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य करना होता है 
इस भूमिका में उपायुक्त के कार्य इस प्रकार हैं 

पर्व त्योहार और विशेष व्यक्ति की सुरक्षा में दंडाधिकारी की तैनाती करना  
अनुसूचित जाति ,जनजाति, पिछड़े वर्ग को प्रमाण पत्र निर्गत करना  
अशांति, हिंसा और दंगों की स्थिति में सेना का प्रभावित क्षेत्र में फ्लैग मार्च कराना 
बिगड़ती न्याय व्यवस्था के नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाना, कर्फ्यू लगाना आदि  
अधीनस्थ कार्यपालक दंडाधिकारियों  की प्रतिनियुक्ति करना 
जेलों का औचक अथवा पूर्व नियोजित, नियोजित निरीक्षण करना 
➤बंदियों  को व्यवहार के आधार पर श्रेणी देना अथवा पैरोल पर छोड़ना  
अपराधों की वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकारों को सौंपना  
जिला अंतर्गत सभी थानों का वार्षिक निरीक्षण करना  
➤आपदा, दुर्घटना, उग्रवादी गतिविधियों में पीड़ितों को मुआवजा देना 
जिला स्तर के विभिन्न चुनाओं को शांतिपूर्ण संपन्न कराना 
जिले में मनोरंजन संस्थाओं से मनोरंजन कर लागू करके वसूलना 
जिले की मतदाता सूची को अद्यतन करना कराना 
संसदीय विधानसभा  क्षेत्रों का परिसीमन कराना  
जनगणना संबंधी कार्य पूर्ण कराना 

जिला समन्वयक की भूमिका में उपायुक्त के कार्य इस प्रकार हैं

जिला उपायुक्त को विभिन्न जिला स्तरीय विभागों के बीच सहयोग एवं समन्वय बनाकर रखना पड़ता है।

इस समन्वयक भूमिका में वह निम्नलिखित विभागों और उनके पदाधिकारियों से निरंतर संपर्क में रहता है 

पुलिस विभाग के पुलिस अधीक्षक से 
 वन विभाग के वन पदाधिकारी से  
शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा पदाधिकारी से 
सहकारी विभाग के सहायक निबंधक से 
कृषि विभाग के जिला कृषि पदाधिकारी से 
खनन विभाग के सहायक खनन पदाधिकारी से 
चिकित्सा विभाग के सिविल सर्जन से  
निबंधन विभाग के सहायक निबंधक से  
उद्योग विभाग के जिला उद्योग पदाधिकारी से 
उत्पाद विभाग के अधीक्षक से 
आपूर्ति विभाग के जिला आपूर्ति पदाधिकारी से 

इस प्रकार जिलाधिकारी/उपायुक्त जिले का प्रमुख होता है जो अपनी पूर्ण क्षमता और अधिकारों के साथ जिले के नागरिकों और राज्य सरकार के बीच सुविधा-सेतु का काम करता है 

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Sunday, September 13, 2020

Jharkhand Ki Prashasanik Vyavastha Part-1(Administrative System Of Jharkhand)

झारखण्ड की प्रशासनिक व्यवस्था PART-1

(Administrative System Of Jharkhand)

झारखण्ड की प्रशासनिक व्यवस्था PART-1

सचिवालय (The Secretariat)

➤राज्य की सभी प्रशासनिक इकाइयों, विभागों के संचालन, समन्वय और प्रशासन पर केंद्रीय स्तर पर तालमेल बैठाने के लिए सचिवालय का गठन किया जाता है 
सचिवालय राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्र होता है 
➤राज्यव्यवस्था और प्रशासनिक क्रियाओं से सम्बंधित सभी कार्यों का नीति निर्धारण ,निर्देशन और क्रियान्वयन यही से होता है 
सचिवालय मुख्यमंत्री व मंत्रिमण्डल तथा राज्य प्रशासन के बीच कड़ी का काम करता है 
➤झारखण्ड राज्य का प्रशासनिक मुख्यालय राँची स्थित सचिवालय है। 


राज्य सचिवालय में दो प्रकार के पदाधिकारी होते है


1. राजनीतिक पदाधिकारी और 
2 .प्रशासनिक पदाधिकारी 
 

1. राजनीतिक पदाधिकारी

मुख्यमंत्री 
कैबनिट मंत्री 
राज्य मंत्री 
उप मंत्री 
संसदीय सचिव 

2. प्रशासनिक पदाधिकारी

मुख्य सचिव 
अतिरिक्त मुख्य सचिव 
प्रमुख सचिव  
 सचिव 
विशिष्ट सचिव 
उप सचिव 
सहायक सचिव 
अनुभाग अधिकारी 
वरिष्ठ अधिकारी 
वरिष्ठ लिपिक 
कनिष्ट लिपिक 
चथुर्त श्रेणी कर्मचारी 

सचिवालय के विभाग

राज्य निर्माण के समय झारखंड में सचिवालयम के विभागों की संख्या सीमित थी।  
लेकिन वर्तमान में यह बढ़कर 31 तक पहुंच गई है विभागों के नाम इस प्रकार है। 
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग 
मंत्रिमंडल(निर्वाचन)विभाग 
राजस्व, पंजीकरण एवं भूमि सुधार विभाग
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग 
कृषि एवं पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता  
➤उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
विद्युत विभाग
भवन निर्माण
नगर विकास एवं आवास विभाग  
 परिवहन विभाग कार्य विभाग 
विधि विभाग
योजना-सह -वित्त विभाग
वाणिज्य कर विभाग
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
 जल संसाधन विभाग 
पेयजल एवं स्वछता विभाग 
उद्योग विभाग
 सड़क निर्माण विभाग
खान एवं भूगर्भ विभाग
पर्यटन,कला संस्कृति ,खेलकूद एवं युवा विभाग 
➤सुचना एवं  प्रौद्योयोगिकी  प्रौद्योगिकी एवं इ -गवर्नेंस विभाग
वन पर्यावरण एवं जलवायु मामले विभाग 
कल्याण विभाग
श्रम एवं नियोजन विभाग
गृह ,जेल एवं आपदा प्रबंधन कल्याण विभाग
कर विभाग समाज कल्याण विभाग
➤ सूचना और जनसम्पर्क विभाग 
 आबकारी विभाग
महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग।  

प्रत्येक विभाग का राजनीतिक प्रधान एक मंत्री होता है 
प्रत्येक विभाग का एक सचिव सेक्रेट्री होता है, जो विभाग का प्रमुख अधिकारी होता है। 
विदित रहे कि कोई भी सचिव मंत्री विशेष का सचिव नहीं होता है, बल्कि वह विभाग या सरकार का सचिव होता है। 

 प्रत्येक विभाग के सचिवों को उनके कार्यों में सहायता पहुंचाने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों की एक लंबी श्रृंखला होती है।  
विशेष सचिव (Special Secretary),
 अपर सचिव (Additional Secretary), 
संयुक्त सचिव (Joint Secretary), 
उप सचिव (Deputy Secretary) 
अवर सचिव (Under Secretary) तथा अन्य अनेक अधिकारी एवं कर्मचारी।  

सचिव के मुख्य कार्य

सचिव के मुख्य कार्य  हैं 
नीति निर्धारण 
विधान एवं नियमावली निर्माण 
क्षेत्रीय नियोजन एवं परियोजना निर्माण 
बजट एवं नियंत्रण व्यवस्था 
➤क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन 
➤समन्वय 
विभागीय मंत्रियों एवं मंत्रियों की सहायता करना  
  

मुख्य सचिव

 सचिवालय का प्रधान मुख्य सचिव (Chief  Secretary) होता है    
यह भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी होता है    
यह  सचिवों का प्रधान होता है,वह लोक सेवाओं का प्रधान माना जाता है    
यह राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का नेतृत्व करता है  
➤वह सरकारी तंत्र का मुखिया होता है 
 राज्य सरकार का संपर्क अधिकारी होता है, वह केंद्र सरकार तथा अन्तर्राजीय सरकारों के साथ राज्य सरकार का संपर्क स्थापित करने का काम करता है  
झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव का नाम विजय शंकर दुबे थे 
झारखंड के वर्तमान मुख्य सचिव सुखदेव सिंह हैं 
सुखदेव सिंह 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं
➤झारखण्ड के 23वें  मुख्य सचिव के रूप में पदभार संभाले 
मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्य करता है

➤झारखण्ड राज्य का प्रशासनिक मुख्यालय राँची स्थित सचिवालय है ,इनके 3 भाग हैं  

1.  मुख्य भाग -प्रोजेक्ट भवन एच.ई.सी. हटिया 
2 . दूसरा भाग -डोरंडा स्थित नेपाल हाउस
3 . तीसरा भाग- ऑड्रे हाउस 

12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड सरकार के नए विधानसभा के साथ-साथ सचिवालय का भी शिलान्यास किया 

 झारखंड के  नया सचिवालय की विषेशता:-

नया सचिवालय झारखंड की राजधानी रांची के जगन्नाथपुर के कुटे बस्ती में बनेगा
 इसमें  कुल -1238 करोड रुपए खर्च होंगे
 नया सचिवालय 23 पॉइंट 60 लाख वर्गफीट में बनना है 
झारखंड सरकार का नया सचिवालय भवन आधुनिक बनाने की योजना है 
नया सचिवालय भवन में दो ब्लॉक होंगे जो क्रमशःनॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के रूप में जाने जाएंगे 
 सचिवालय भवन में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, के अलावा राज्य सरकार के 12 मंत्रियों के लिए भी कक्ष होंगे 
इसके अतिरिक्त सचिवालय भवन में 32 विभागों का कार्यालय होगा
 विभिन्न ब्लॉक में बेसमेंट के अतिरिक्त जी प्लस 3 बिल्डिंग होगा
 इससे थ्री स्टार ग्रीन बिल्डिंग जैसा विकसित करने की योजना है
 नया सचिवालय भवन में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कैंटीन,रिफ्रेशमेंट रूम, स्टोर आदि की व्यवस्था होगी

 सचिवालय के कार्य

 सचिवालय के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं 

सचिवीय सहायता :-  राज्य सचिवालय के महत्वपूर्ण कार्य में से एक है मंत्री मंडल एवं उसकी विभिन्न समितियों को सचिवीय सहायता प्रदान करना 

 सूचना केंद्र के रूप में :-राज्य सचिवालय सरकार से संबंधित आवश्यक सूचनाओं को मंत्रिमंडल एवं उनकी विभिन्न समितियों तथा राज्यपाल को प्रेषित करता है
 मंत्रिमंडल की  बैठकों में लिए गए निर्णयों की सूचना भी वह संबंधित विभागों को भेजता है

समन्वयात्मक कार्य :- मुख्य सचिव विभिन्न समितियों का अध्यक्ष होने के नाते विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करता है

सलाहकारी  कार्य :-राज्य सचिवालय मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को नीतियों के निरूपण एवं संपादन में सलाह देता है

अन्य कार्य :- राज्यपाल द्वारा विधानसभा में दिए जाने वाले अभिभाषणों एवं संदेशों को तैयार करना 
वित्त विभाग के सलाह  से विभाग का बजट तैयार करना 
नियुक्ति, पदोन्नति, वेतन आदि के बारे में नियम बनाना 
➤विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों का चयन एवं प्रशिक्षण, पदस्थापन  एवं  स्थानांतरण इत्यादि













 











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Saturday, September 12, 2020

Jharkhand Ki Janjatiya Shasan Vyavastha Part-2(Jharkhand Tribal Governance)

झारखंड की जनजातीय शासन व्यवस्था PART-2

(Jharkhand Tribal Governance)

नागवंशी शासन व्यवस्था


प्रथम शताब्दी 64 ईसवी में मुंडाओं  की राजव्यवस्था नागवंशियों को हस्तांतरित हुई है


Jharkhand Ki Janjatiya Shasan Vyavastha Part-2(Jharkhand Tribal Governance)

 नागवंशियों के प्रथम राजा फनी मुकुट राय ने पड़हा व्यवस्था को समाप्त नहीं किया ना ही कोई परिवर्तन किया, बल्कि इसे विस्तार देने का ही प्रयास किया।

 फनी मुकुट राय ने नागवंशी राज्य की स्थापना की  थी

फनी मुकुट राय पहला नागवंशी  राजा थे

फनी मुकुट राय के राज्य में  66 परगने थे 

नागवंशी राजा फनी मुकुट राय को नागवंश का आदिपुरुष माना जाता है

 सुतयाम्बे  को नागवंशी राजा फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी बनायी 

रांची स्थित  जगन्नाथ मंदिर  का  निर्माण नागवंशी शासक एनीशाह  1961 ईस्वी में बनवाया था 

 नागवंशियों के समय में भी पहले के जैसा कर व्यवस्था, भू -व्यवस्था और शासन व्यवस्था,मुण्डाओं की तरह  के चलते रहे

इस व्यवस्था में पहली शताब्दी से लेकर 16वें शताब्दी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ 

लेकिन इस परंपरा में पहला  प्रभावकारी हस्तक्षेप मुगलों के आक्रमण काल से अर्थात 1585 ईस्वी से शुरू हुआ 

मुग़ल सेना यहां के राजाओं से नजराना लेने लगी और बाद में धीरे-धीरे एक नियमित रूप धारण कर लिया,जिसे मालगुजारी कहा जाने लगा  

नागवंशी काल व्यवस्था में कर या मालगुजारी लेने की प्रथा साधारण बात नहीं थी  उस समय नागवंशी राजाओ को पुरे राज्य की मालगुजारी देना असंभव होने लगा 

1616 ईस्वी में कर नहीं  दे पाने के कारण छोटानागपुर ख़ास के महाराजा दुर्जनसाल को कैद कर ग्वालियर के किले में 12 वर्षों तक जहांगीर द्वारा रखा गया था 

 ₹6000 रूपये सालाना कर देने की सहमति के आधार पर दुर्जनसाल को कैद से आजाद किया गया 

 नागवंशी राजाओं पर कर बढ़ता चला गया, लेकिन यहाँ प्रजा से कर लेने का रिवाज़ नहीं था। 

लेकिन लगातार बढ़ते कर को देखकर नागवंशी राजाओं ने अपने व्यवस्था को बदलकर लोगों से कर लेना शुरू कर दिया।  

 नागवंशी राजाओं ने पड़हा  के प्रमुख मानकियों  को भुईहर कहा गया और मालगुजारी वसूल करने का आदेश दिया गया।   

समय के साथ में राजाओं ने अपने अलग जागीदार रखे और उसे मालगुजारी वसूलने के लिए प्राधिकृत   किया।   

 इससे भुईंहरों की स्थिति और भी दयनीय हो गई।  जागीरदार कर बसूलता था किंतु कर नियमित रूप से नहीं दिया जाता था, यह तभी दिया जाता था,जब कोई मुगल बादशाह मांग करता था 

इस अनियमित कर व्यवस्था को नजराना या पेशकश  कहा जाता था।  

अंग्रेजों का आगमन मुगलों के बाद 1765 में दीवानी मिलने के बाद हुआ।  

अंग्रेजों का आगमन के साथ ही  इस क्षेत्र को पटना काउंसिल की व्यवस्था में फोर्ट विलियम के अधीन रखा

 इस क्षेत्र को 1773 ईस्वी तक कोई नियमित कर नहीं मिला 

तब नागपुर खास के लिए एस0 जी0 हृटली को प्रथम सिविल कलेक्टर नियुक्त किया गया, परन्तु  इससे भी कर संग्रहण में सफलता नहीं मिली 

अंग्रेजों ने क र वसूलने की कई और तरीके अपनाए फिर भी उन्हें पूर्ण सफलता नहीं मिली। 

कर नियमित वसूली के लिए 1973 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्ती के बहाने राजा  महाराजाओं को जमींदार  दिया  गया  

इस समय एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था जागीरदारी प्रथा जमींदारी प्रथा में बदल गया 

 इस व्यवस्था से प्राचीन काल से चली आ रही मुण्डाओं और नागवंशियों  की राज व्यवस्था समाप्त हो गए  

इसके बाद अंग्रेजों की विधि व्यवस्था की शुरुआत होती है।  

राजा-महाराजा अंग्रेजों  के लिए कर वसूलने वाले मात्रा रह गए थे ।  

नए कानूनों एवं नियम आने लगे जिसमें यहां के राजा-महाराजा,मुंडा मानकी ,पड़हा पंचायत समाप्त हो गए।   

पुरे  देश के साथ-साथ छोटानागपुर अंग्रेजों के अधीन हो गया और नागवंशी राजाओं की राज व्यवस्था खत्म हो गई। 

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Friday, September 11, 2020

Jharkhand Ki Shaikshanik Sansthan Part-1(Educational institutes of Jharkhand)

झारखंड की शैक्षणिक संस्थान PART-1

(Educational Institutes Of Jharkhand)


झारखंड के प्रमुख विश्वविद्यालय



➤ रांची विश्वविद्यालय

➤ रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 12 जुलाई 1960 ईस्वी को अविभाजित बिहार के बिहार विश्वविद्यालय (बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय) विभाजित कर की गई थी
 वर्तमान में इस विश्वविद्यालय में 23 स्नातकोत्तर विभाग, 15 अंगीभूत कॉलेज और 49 मान्यता प्राप्त संस्थान है
 इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रांची शहर में स्थित है

 बिरसा कृषि विश्वविद्यालय


बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ,कांके रांची में स्थित है
 1956 ईस्वी में बिरसा कृषि कॉलेज की स्थापना की गई 
जिसे 26 जून 1981 को विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया 
1981 में स्थापित  कृषि विश्वविद्यालय राज्य का अकेला कृषि विश्वविद्यालय है 
इस के द्वारा राज्य के किसानों को कृषि, वानिकी, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा की जानकारी सालों भर दी जाती है
राज्य में कृषि के विकास में इस विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान है

विनोबा भावे विश्वविद्यालय

विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना 12 सितंबर 1992  ईस्वी को रांची विश्वविद्यालय को विभाजित कर की गई है

इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय हजारीबाग शहर में है 

इस विश्वविद्यालय में हजारीबाग सहित कोडरमा, चतरा और धनबाद, गिरिडीह, बोकारो जिला के महाविद्यालय एवं शिक्षण संस्थान संबंद्ध है

सिदो कान्हू विश्वविद्यालय

➤सिद्धू-कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना 10 जनवरी 1992  ईस्वी को तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर को विभाजित कर की गई

इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय दुमका शहर में है

इस विश्वविद्यालय में संथाल परगना प्रमंडल के महाविद्यालय एवं शिक्षण संस्थान  संबंद्ध है

नीलाम्बर-पीतांबर विश्वविद्यालय

नीलाम्बर- पीतांबर विश्वविद्यालय की स्थापना 17 जनवरी 2009 ईस्वी को रांची विश्वविद्यालय को विभाजित कर की गई 
इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय मेदिनीनगर, पलामू में स्थित है

इस विश्वविद्यालय में पलामू प्रमंडल के महाविद्यालय एवं शिक्षण संस्थान  संबंद्ध है

कोल्हन विश्वविद्यालय

 कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना 12 अगस्त 2009 ईस्वी को रांची विश्वविद्यालय को विभाजित कर की गई 

इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय चाईबासा में स्थित है 

इस विश्वविद्यालय में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला-खरसावां के महाविद्यालय एवं शिक्षण संस्थान संबंद्ध है

केंद्रीय विश्वविद्याल  (सेंट्रल यूनिवर्सिटी), झारखंड

केंद्रीय विश्वविद्यालय (सेंट्रल यूनिवर्सिटी) झारखंड, विश्व स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के द्वारा झारखंड राज्य में रांची के ब्राम्बे में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है 

इस विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान एवं सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए संस्थान की सहभागिता को सुनिश्चित करना है 

यह विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से सहयोग ले रहा है

चीन की तोहाई विश्वविद्यालय, थाईलैंड का ए0आई0 ई0 टी0,  यु0,के0 के बर्मिधम विश्वविद्यालय, कोरिया के सियोल विश्वविद्यालय से संबंध स्थापित कर छात्रों को विश्वस्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं अनुसंधान का अवसर दिया जा रहा है

बिनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय

 विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय, धनबाद वर्ष 2017 में है 

विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग से पृथक कर विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का गठन किया गया है

राज्य के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान

 राज्य में उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या अप्रैल 2018 ईस्वी में 

💥केंद्रीय विश्वविद्यालय (1)

💥विधि विश्वविद्यालय (2)  

💥राज्य विश्वविद्यालय (8) 

💥कृषि विश्वविद्यालय (1)

💥निजी विश्वविद्यालय (9) 

💥डीम्ड विश्वविद्यालय और इंजीनियरिंग कॉलेज (15) है

भारतीय प्रबंधन संस्थान (आई.आई.एम), रांची

 प्रबंधन शिक्षा में श्रेष्ठता की परंपरा को जारी रखते हुए 6 जुलाई 2010 को आठवें भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना रांची में की गई है

मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के दिशा-निर्देश में आई.आई.एम. कोलकाता के व्यापक सहयोग एवं झारखंड सरकार के सहयोग से संचालित हो रहा है

बिड़ला इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (बी0 आई0 टी0) मेसरा, रांची

झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 15 किलोमीटर दूर मेसरा में स्थित है 

इस तकनीकी एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1955 ईस्वी में बी0एम0 बिड़ला के द्वारा की गई थी

 इस संस्थान में बैचलर डिग्री स्तरीय कुल 12 विभाग है 

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में इस संस्थान का काफी महत्वपूर्ण स्थान है 

राष्ट्रीय संस्थागत फ्रेमवर्क 2018 ईस्वी के अनुसार इस संस्थान को रैंकिंग फ्रेमवर्क (भारत रैंकिंग)  2018 के अनुसार इस संस्थान को देश में 66 वां स्थान प्राप्त हुआ है 

नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी रांची

इस संस्थान की स्थापना भारत सरकार ने यू0 एन0 डी0 पी0 - यूनेस्को के सहयोग से 1966 ईस्वी में की

इस संस्थान ने मेटल कास्टिंग और फार्मिंग टेक्नोलॉजी में शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध तथा विकास के क्षेत्र में काफी सराहनीय भूमिका निभाई है
 
यह संस्थान रांची-चाईबासा मार्ग पर स्थित है 

जेवियर समाज सेवी संस्थान रांची (एक्स.आई.एस. एस.) राँची 

संस्थान के संस्थापक फादर माइकल विन्डे  माने जाते हैं 

संत जेवियर्स कॉलेज के विस्तार विभाग के रूप में एक्स.आई. एस. एस. की स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी 

फादर विन्डे संत जेवियर कॉलेज, रांची के इतिहास विभाग के व्याख्याता थे 

इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य युवक-युवतियों को पर्सनल मैनेजमेंट,इंडस्ट्रियल रिलेशन,रूलर डेवलपमेंट सोशल वर्क के लिए प्रशिक्षित कर तैयार करना है 

भारतीय खनिज संस्थान (आई. एस. एम.),धनबाद

➤इसकी स्थापना 9 दिसंबर, 1926 को तत्कालीन अंग्रेज वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा की गई थी 

यह भारत का तीसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है 

इस संस्थान में माइनिंग समेत अन्य तकनीकी विषयों की पढ़ाई होती है

 इस संस्थान को 2016 में भारत सरकार के द्वारा आई.आई.टी. का दर्जा दिया गया है

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (भारत रैंकिंग) 2018 के अनुसार इस संस्थान को देश में 27 वां स्थान प्राप्त हुआ  हुआ है 

जेवियर लेवर रिसर्च इंस्टिट्यूट (एक्स0 एल0 आर0 आई0)

इस संस्थान की स्थापना 1955 ईस्वी में सोसाइटी ऑफ़ जीसस के द्वारा की गई है  

यह जमशेदपुर में स्थित है 

 यह भारत का सबसे पुराना बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल है 

 राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2018 ईस्वी के अनुसार इस संस्थान को देशों में मैनेजमेंट कॉलेजों में दसवां स्थान प्राप्त हुआ है 

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, बरही, हजारीबाग 

 इसकी स्थापना की आधारशिला 28 जून 2015 को प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई है  

इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य कृषि क्षेत्र में समावेशी विकास करते हुए एकीकृत कृषि प्रणाली तैयार करना है  

इस संस्थान के द्वारा पूर्वी भारत में कृषि क्रांति लाना मुख्य लक्ष्य है 

नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, (एन.आई.टी.), जमशेदपुर

इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में हुई थी  

इसे 27 दिसंबर 2002 को नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की मान्यता प्रदान करते हुए डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया है 

तकनीकी शिक्षा हेतु यह राज्य का प्रमुख शिक्षण संस्थान संस्था है 

महिला इंजीनियरिंग कॉलेज

 महिला इंजीनियरिंग कॉलेज रामगढ़ जिला के गोला में महिला इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी  

स्किल यूनिवर्सिटी

 खूंटी जिला में स्किल यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज एवं नॉलेज सिटी की स्थापना की जाएगी 

3 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना पलामू, हजारीबाग, दुमका में 2017 में की गई है

 जिसका निर्माण कार्य चल रहा है

➤नगड़ी में मटर प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की गई है

 गढ़वा, देवघर, हंसडीहा, गुमला और कांके में 5 नए कृषि महाविद्यालय की स्थापना की गई है

डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची

 रांची विश्वविद्यालय को उत्क्रमित कर डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची के गठन हेतु झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन 2017 में पारित किया गया है

जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना

 मध्य प्रदेश (अमर कंटक) में स्थापित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के तर्ज़ पर झारखंड में वित्तीय वर्ष 2017-18 में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव दिनांक 02. 02.2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार को भेजा गया है 

झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय,खूंटी

 झारखंड में डिफेंस यूनिवर्सिटी खूंटी जिला के जरदाग में प्रतिष्ठित की जा रही है  

 यह गुजरात और राजस्थान के बाद देश की तीसरा डिफेंस यूनिवर्सिटी खुटी के जरदाग में 52 एकड़ जमीन पर झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय परिसर का निर्माण किया जाएगा  

विश्वविद्यालय में हर वर्ष 300 से 500 छात्रों का नामांकन हो सकेगा  

विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य सुरक्षा विज्ञान और प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर मानव संसाधन उपलब्ध कराना है 

झारखण्ड टेक्निकल यूनिवर्सिटी राँची

झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का निर्माण का शिलान्यास रांची के नामकुम प्रखंड झारखंड में 9 जनवरी 2016 को राष्ट्रपति द्वारा किया गया 

इसके लिए नामकुम के सिरखाटोली स्थित साइंस परिसर में भूमि  चिन्हित  की गई है 

विश्वविद्यालय  भवन के निर्माण पर कुल 80 पॉइंट 98 करोड़ रूपये खर्च होंगे 

 गत 23 सितंबर को राज्य में प्राद्यौगिकी विश्वविद्यालय के निर्माण की स्वीकृति राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की गई थी

झारखंड में तीन निजी नये विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी

झारखंड में तीन निजी नये विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी मिली है 

➤सरला बिरला विश्वविद्यालय, अरका जैन विश्वविद्यालय तथा वाईबीएन विश्वविद्यालय की मंजूरी 11 नवंबर 2016 को दी गई 

इस प्रकार कुल 8 निजी विश्वविद्यालय को झारखंड सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है

नेतरहाट विद्यालय नेतरहाट, लातेहार

इसकी स्थापना 15 नवम्बर 1954 ईस्वी को चार्ल्स नेपियर के द्वारा हुई थी 

गुरुकुल शिक्षा नियम पर आधारित यह विद्यालय देश का गौरवपूर्ण विद्यालय है 

झारखंड के सरकारी विद्यालयों के छात्रों का प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयन करके उनका सर्वांगीण विकास करना इस  विद्यालय का मुख्य उद्देश्य है 

सैनिक स्कूल तिलैया

 इसकी स्थापना 16 सितंबर 1963 को कोडरमा जिले में तिलैया नामक स्थान पर की गई है

 इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य रक्षा सेवा के लिए मानसिक और शारीरिक स्तर पर छात्र तैयार करना है

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