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Friday, July 17, 2020

Indian Economy: Key highlights of Economic Survey 2020

Economic Survey 2020: Key highlights of Economic Survey English

Finance Minister, Nirmala Sitharaman presented Economic Survey 2019-20 in the Parliament today (31 January 2020). This year’s Economic survey is being prepared by the Chief Economic Advisor, Krishnamurthy V Subramanian.
The report will be followed by a press conference where the Chief Economic Advisor and his team will discuss the economic roadmap for the next fiscal. It is a review of the developments in the country’s economy over the previous year. It presents a summary of the performance of the government’s major development programs undertaken during that period. It also details the main policy initiatives of the government.

Here are the key highlights from the Economic Survey 2019-20:

  • Forecasts India’s economic growth at between 6 to 6.5% for the fiscal year starting April.
  • Assemble in India for the world’ which will create jobs.
  • India’s GDP growth moderated to 4.8 % in H1 of 2019-20, amidst a weak environment for global manufacturing, trade, and demand.
  • Current Account Deficit (CAD) narrowed to 1.5 % of GDP in H1 of 2019-20 from 2.1 % in 2018-19.
  • Announcing the National Infrastructure Pipeline 2019-2025.
  • Easing of credit, particularly for the stressed real estate and NBFC sectors.
  • The Survey noted, the two Schemes, Pradhan Mantri Awaas Yojana- Gramin (PMAY-G) and Pradhan Mantri Awaas Yojana- Urban (PMAY-U), seek to achieve the target of housing for all by 2022. Under PMAY-G, the number of houses completed in a year increased by more than four times, from 11.95 lakh in 2014-15 to 47.33 lakh in 2018-19.
  • Speeding up the insolvency resolution process under Insolvency and Bankruptcy Code (IBC).
  • Revenue Receipts registered a higher growth during the first eight months of 2019-20, compared to the same period last year, led by considerable growth in Non-Tax revenue.
  • Gross GST monthly collections have crossed the mark of Rs. 1 lakh crore for a total of five times during 2019-20 (up to December 2019).
  • Measures to ease the implementation of GST.
  • Fiscal deficit of states within the targets set out by the Fiscal Responsibility and Budget Management Act (FRBM Act).
  • The survey notes that the General Government (Centre plus states) has been on the path of fiscal consolidation.
  • India’s BoP position improved from US$ 412.9 bn of forex reserves in end-March, 2019 to US$ 433.7 bn at the end of September 2019.
  • Current account deficit (CAD) narrowed from 2.1% in 2018-19 to 1.5% of GDP in H1 of 2019-20.
  • Foreign reserves stood at US$ 461.2 bn as of 10th January 2020.
  • India’s top five trading partners continue to be the USA, China, UAE, Saudi Arabia, and Hong Kong.
  • India’s imports continue to be the largest from China, followed by the USA, UAE, and Saudi Arabia.
  • Merchandise imports to GDP ratio declined for India, entailing a net positive impact on BoP.
  • Under trade facilitation, India improved its ranking from 143 in 2016 to 68 in 2019 under the indicator, “Trading across Borders”, monitored by the World Bank in its Ease of Doing Business Report.
  • Currently estimated to be around US$ 160 billion. Expected to touch US$ 215 billion by 2020.
  • Net FDI inflows continued to be buoyant in 2019-20 attracting US$ 24.4 bn in the first eight months, higher than the corresponding period of 2018-19.
  • Net FPI in the first eight months of 2019-20 stood at US$ 12.6 bn.
  • Remained accommodative in 2019-20. Repo rate was cut by 110 basis points in four consecutive MPC meetings in the financial year due to slower growth and lower inflation.
  • Increased slightly for the Non-Banking Financial Corporations (NBFCs) from 6.1% in March 2019 to 6.3% in September 2019.
  • Bank Credit growth (YoY) moderated from 12.9% in April 2019 to 7.1% as of December 20, 2019.
  • Consumer Price Index (CPI) inflation increased from 3.7 percent in 2018-19 (April to December 2018) to 4.1 percent in 2019-20 (April to December 2019).
  • WPI inflation fell from 4.7 percent in 2018-19 (April to December 2018) to 1.5 percent during 2019-20 (April to December 2019).
  • India moving forward on the path of SDG implementation through well-designed initiatives.
  • India hosted COP-14 to UNCCD which adopted the Delhi Declaration: Investing in Land and Unlocking Opportunities. Increasing and has reached 80.73 million hectares. 24.56 % of the geographical area of the country.
  • Enabler’ by institutionalizing 30 Fellowships from the Member countries.
  • Facilitator’ by getting the lines of credit worth US$ 2 Billion from EXIM Bank of India and 1.5 Billion from AfD, France.
  • Incubator’ by nurturing initiatives like the Solar Risk Mitigation Initiative.
  • Accelerator’ by developing tools to aggregate demand for 1000 MW solar and 2.7 lakh solar water pumps.
  • The share of agriculture and allied sectors in the total Gross Value Added (GVA) of the country has been continuously declining on account of relatively higher growth performance of non-agricultural sectors, a natural outcome of the development process.
  • GVA at Basic Prices for 2019-20 from ‘Agriculture, Forestry and Fishing’ sector is estimated to grow by 2.8 %.
  • Food Processing Industries sector has been growing:
  • Average Annual Growth Rate (AAGR) of around 5.06 %
  • The industrial sector as per the Index of Industrial Production (IIP) registered a growth of 0.6 percent in 2019-20 (April-November) as compared to 5.0 % during 2018-19 (April-November).
  • The installed capacity of power generation has increased to 3, 64,960 MW as on October 31, 2019, from 3, 56,100 MW as on March 31, 2019.
  • The Task Force on National Infrastructure Pipeline released on 31.12.2019 has projected total infrastructure investment of Rs. 102 lakh crore during the period FY 2020 to 2025 in India.
  • About 55 % of the total size of the economy and Gross value added (GVA) growth.
  • Two-thirds of the total FDI inflows into India. About 38% of the total exports.
  • More than 50% of GVA in 15 out of the 33 states and UTs.
  • FDI into the services sector has witnessed a recovery in early 2019-20.
  • The expenditure on social services (health, education, and others) by the Centre and States as a proportion of GDP increased from 6.2 % in 2014-15 to 7.7 % in 2019-20 (BE).
  • Gross Enrolment Ratio at secondary, higher secondary and higher education level needs to be improved.
  • Mission Indradhanush has vaccinated 3.39 crore children and 87.18 lakh pregnant women of 680 districts across the country.
  • Around 60 % of the productive age (15-59) group engaged in full-time domestic duties.
  • 10 Year Rural Sanitation Strategy (2019-2029) launched to focus on sustaining the sanitation behavior change and increasing access to solid and liquid waste management.
  • Eliminate policies that undermine markets through government intervention even where it is not necessary to enable trade for job creation efficiently scale up the banking sector to be proportionate to the size of the Indian economy.
  • The exponential rise in India’s GDP and GDP per capita post-liberalization coincides with wealth generation.
  • The survey shows that the liberalized sectors grew significantly faster than the closed ones.
  • Introducing the idea of trust as a public good, which gets enhanced with greater use.
  • Entrepreneurship as a strategy to fuel productivity growth and wealth creation.
  • India ranks 3rd in a number of new firms created, as per the World Bank.
  • 12.2 % cumulative annual growth rate of new firms in the formal sector during 2014-18, compared to 3.8 % during 2006-2014.
  • A 10 % increase in registration of new firms in a district yields a 1.8 % increase in Gross Domestic District Product (GDDP).
  • Literacy and education in a district foster local entrepreneurship significantly.
  • The impact is most pronounced when literacy is above 70 percent.
  • The new firm formation is the lowest in eastern India with the lowest literacy rate (59.6 % as per the 2011 Census).
  • Promoting a ‘pro-business’ policy that unleashes the power of competitive markets to generate wealth.
  • The “Startup India” campaign of the Government of India recognizes entrepreneurship as an increasingly important strategy to fuel productivity growth and wealth creation in India.
  • The frequent and unpredictable imposition of blanket stock limits on commodities under the Essential Commodities Act (ECA) neither brings down prices nor reduces price volatility. Around 76000 raids under ECA were conducted during 2019.
  • The regulation of prices of drugs through the Drug Price Control Orders DPCO 2013, has led to an increase in the price of a regulated pharmaceutical drug vis-à-vis that of a similar drug whose price is not regulated.
  • Government policies in the foodgrain markets have led to the emergence of Government as the largest procurer and hoarder of foodgrains.
  • Analysis of debt waivers given by States/Centre shows that full waiver beneficiaries consume less, save less, invest less, and are less productive after the waiver when compared to the partial beneficiaries.
  • “Assemble in India for the world” into Make in India, India can create 4 crore well-paid jobs by 2025 and 8 crores by 2030.
  • Exports of network products, which is expected to equal $7 trillion worldwide in 2025, can contribute a quarter of the increase in value-added for the $5 trillion economies by 2025.
  • India has risen significantly in the World Bank’s Doing Business rankings in recent years, but there are categories where it lags behind – Starting a Business, Registering Property, Paying Taxes, and Enforcing Contracts.
  • In 2019, India completed the 50th anniversary of bank nationalization. Accomplishments of lakhs of Public Sector Banks (PSBs) employees cherished and an objective assessment of PSBs suggested by the Survey.
  • India has only one bank in the global top 100: the same as countries that are a fraction of its size: Finland (about 1/11th), Denmark (1/8th), etc.
  • The survey investigates the key drivers of Rollover Risk of the shadow banking system in India in light of the current liquidity crunch in the sector.
  • Raise its export market share to about 3.5 % by 2025 and 6 % by 2030. Create 4 crore well-paid jobs by 2025 and 8 crores by 2030.
  • Exports of network products can provide one-quarter of the increase in value-added required for making India a $5 trillion economy by 2025.
  • A jump of 79 positions to 63 in 2019 from 142 in 2014 in World Bank’s Doing Business rankings.
  • The turnaround time of ships in India has almost halved to 2.48 days in 2018-19 from 4.67 days in 2010-11.
  • The survey examines the realized efficiency gains from privatization in the Indian context and bolsters the case for aggressive disinvestment of CPSEs. Strategic disinvestment of the Government’s shareholding of 53.29 percent in BPCL led to an increase of around Rs. 33,000 crores in national wealth.
  • The survey examines the realized efficiency gains from privatization in the Indian context and bolsters the case for aggressive disinvestment of CPSEs.
  • Models that incorrectly over-estimate GDP growth by 2.7 % for India post-2011 also misestimate GDP growth over the same period for 51 out of 95 countries in the sample.
  • An attempt to quantify what a common person pays for a Thali across India. A shift in the dynamics of Thali prices since 2015-16.
  • Rationalization of Government Intervention to Boost Economic Freedom & Wealth Creation required.


आर्थिक सर्वेक्षण 2020: Economic Survey के मुख्य बिंदु

आर्थिक सर्वेक्षण 2020: Economic Survey के मुख्य बिंदु

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज (31 जनवरी 2020) संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 पेश किया। इस वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यन द्वारा तैयार किया गया है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2020 का विषय : बाजार को सक्षम बनाना, व्यवसाय अनुकूल नीतियों को प्रोत्साहन देना तथा अर्थव्यवस्था में विश्वास को मजबूत बनाना: Wealth Creation, Promotion of pro-business policies, strengthening of trust in the economy है.

इस रिपोर्ट के बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें मुख्य आर्थिक सलाहकार और उनकी टीम अगले वित्तीय वर्ष के आर्थिक रोडमैप पर चर्चा करेगी। ये सर्वेक्षण पिछले वर्ष देश की अर्थव्यवस्था में हुए विकास की समीक्षा है। इस सर्वेक्षण में पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किए गए प्रमुख विकास कार्यक्रमों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही इसमें सरकार की मुख्य नीतिगत पहलों का भी विवरण दिया जाता है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के मुख्‍य बिंदु निम्‍नलिखित हैं:-
  • अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि 6 से 6.5% के बीच रखी गई है।
  • देश में 'एसेम्‍बल इन इंडिया' रोजगार पैदा करेगा।
  • वैश्विक निर्माण, व्यापार और मांग के लिए एक कमजोर माहौल के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की गति धीमी हो गई जिसमें वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में जीडीपी की वृद्धि दर 4.8 प्रतिशत दर्ज की गई।
  • चालू खाता घाटा (सीएडी) वर्ष 2018-19 के 2.1 से कम होकर 2019-20 की पहली छमाही में 1.5 पर आ गया है।
  • नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 2019-2025 की घोषणा।
  • तनावग्रस्त रियल एस्टेट और एनबीएफसी क्षेत्रों के लिए विशेष ऋण की सुविधा।
  • दो योजनाओं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) और प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत 2022 तक सभी के लिए आवास के लक्ष्‍य को हासिल करना है। सर्वेक्षण में बताया गया है कि पीएमएवाई-जी के तहत एक साल में बनने वाले घरों की संख्‍या पहले से चार गुना बढ़ गई है, जो 2014-15 में 11.95 लाख से बढ़कर 2018-19 में 47.33 लाख हो गई है।
  • दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (IBC) के तहत समाधान प्रक्रिया में सुधार आया ।
  • 2019-20 के प्रथम 8 महीने के दौरान पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में, राजस्व प्राप्तियों में अधिक वृद्धि दर्ज की गई, जो गैर-कर राजस्व में महत्वपूर्ण वृद्धि से प्रेरित था।
  • वर्ष 2019-20 के दौरान (दिसंबर, 2019 तक), जीएसटी की कुल मासिक वसूली 5 गुणा बढ़कर 1,00,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गई। 
  • जीएसटी के कार्यान्वयन को आसान बनाने के उपाय किए गए।
  • राज्य वित्तीय सुदृढीकरण के मार्ग पर अग्रसर हैं और एफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों के भीतर राजकोषीय घाटे को नियंत्रित किया है।
  • सर्वेक्षण में कहा गया है कि सामान्य सरकार (केंद्र और राज्य) राजकोषीय समेकन के मार्ग पर है।
  • भारत की बीओपी स्थिति में सुधार हुआ है। मार्च, 2019 में यह 412.9 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार था, जबकि सितंबर, 2019 के अंत में बढ़कर 433.7 बिलियन डॉलर हो गया।
  • विदेशी मुद्रा भंडार 10 जनवरी, 2020 तक 461.2 बिलियन डॉलर रहा।
  • भारत के शीर्ष पांच व्यापारिक साझेदार अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), सउदी अरब और हांगकांग हैं।
  • भारत का सर्वाधिक आयात चीन से करना जारी रहेगा, उसके बाद अमेरिका, यूएई और सउदी अरब का स्थान है।
  • भारत के लिए मर्चेंटाडाइज आयात और जीडीपी अनुपात में कमी आई है जिसका बीओपी पर निवल सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
  • व्यापार सहायता के अंतर्गत 2016 की 143 रैंकिंग की तुलना में भारत ने 2019 में अपनी रैंकिंग में सुधार की और भारत की रैंकिंग 68 हो गई। विश्व बैंक द्वारा व्यावसायिक सुगमता रिपोर्ट में ‘ट्रेडिंग ए क्रॉस बोडर्स’ सूचकांक की निगरानी की जाती है।
  • वर्तमान में यह लगभग 160 बिलियन डॉलर का है। जिसके 2020 तक 215 बिलियन डॉलर तक होने की आशा है।
  • कुल एफडीआई आवक 2019-20 में मजबूत बनी रही, पहले आठ महीनों में 24.4 बिलियन डॉलर का निवेश आकर्षित हुआ, जो 2018-19 की समान अवधि से अधिक था।
  • 2019-20 के पहले आठ महीनों में नेट एफपीआई 12.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।
  • 2019-20 में परिवर्तित रही। धीमी वृद्धि और कम मुद्रास्फीति के कारण वित्तीय वर्ष में लगातार चार एमपीसी बैठकों में रेपो दर में 110 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई।
  • गैर-बैंकिंग वित्तीय निगमों (एनबीएफसी) के लिए मार्च 2019 में 6.1 प्रतिशत से मामूली रूप से बढ़कर सितंबर, 2019 में 6.3 प्रतिशत हो गया।
  • बैंक ऋण वृद्धि अप्रैल 2019 में 12.9 प्रतिशत थी जो 20 दिसंबर, 2019 को 7.1 प्रतिशत हो गई।
  • उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति 2018-19 (अप्रैल से दिसंबर, 2018) में 3.7 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 (अप्रैल से दिसंबर, 2019) में 4.1 प्रतिशत हो गई।
  • थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 2018-19 (अप्रैल से दिसंबर, 2018) में 4.7 प्रतिशत से गिरकर 2019-20 (अप्रैल से दिसंबर, 2019) में 1.5 प्रतिशत हो गई।
  • भारत अच्छे तरीके से बनाए गए कार्यक्रम के माध्यम से एसडीजी क्रियान्वयन के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है।
  • भारत ने यूएनसीसीडी के तहत सीओपी-14 की मेज़बानी की, जिसमें दिल्ली घोषणाः भूमि में निवेश और अवसरों को खोलना अपनाया गया। वन और वृक्ष कवर वृद्धि के साथ यह 80.73 मिलियन हेक्टेयर हुआ और देश के 24.56 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में।
  • अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) सदस्य देशों से 30 फेलोशिप को संस्थागत सहायक बनाकर
  • ‘फैसिलिटेटर’ को एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया से 2 बिलियन डॉलर का ऋण और एएफडी फ्रांस से 1.5 बिलियन डॉलर का ऋण प्राप्त हुआ।
  • इनक्यूबेटर ’सोलर रिस्क मिटिग इनिशिएटिव जैसी पहल का पोषण किया।
  • 1000 मेगावाट सौर तथा 2.7 लाख सौर जल पम्पों की कुल मांग के लिए उपाय ‘एक्सेलेटर’ विकसित किया
  • देश के कुल मूल्यवर्धन (जीवीए) में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों की हिस्सेदारी गैर-कृषि क्षेत्रों की अधिक वृद्धि के कारण कम हो रही है, जो विकास प्रक्रिया का स्वभाविक परिणाम है।
  • कृषि वानिकी और मछलीपालन क्षेत्र से 2019-20 के बेसिक मूल्यों पर जीवीए में 2.8 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।
  • खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में वृद्धि:
  • औसत वार्षिक विकास दर (AAGR) लगभग 5.06% रहा
  • 2018-19 (अप्रैल-नवंबर) के 5.0 प्रतिशत की तुलना में 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में 0.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
  • बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता बढ़ कर 31 अक्टूबर, 2019 को 3,64,960 मेगावाट हो गई, जो 31 मार्च, 2019 को 3,56,100 मेगावाट थी।
  • 31 दिसंबर, 2019 को जारी की गई राष्ट्रीय अवसंरचना पाइप लाइन के संबंध में कार्यबल की रिपोर्ट में भारत में वित्त वर्ष 2020 से 2025 के दौरान 102 लाख करोड़ रुपये के कुल अवसंरचनात्मक निवेश को प्रक्षेपित किया है।
  • सकल संवर्धन मूल्य और सकल संवर्धन मूल्य वृद्धि में इसका हिस्सा 55 प्रतिशत है।
  • भारत के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दो-तिहाई और कुल निर्यात का लगभग 38 प्रतिशत हिस्सा।
  • 33 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से 15 राज्यों में सेवा क्षेत्र का योगदान 50 प्रतिशत से अधिक।
  • 2019-20 की शुरूआत में सेवा क्षेत्र में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में मजबूत बेहतरी देखी गई है।
  • केंद्र और राज्यों द्वारा सामाजिक सेवाओं (स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य) पर जीडीपी के अनुपात के रूप में व्यय 2014-15 में 6.2 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 (बजटीय अनुमान) में 7.7 प्रतिशत हो गया है।
  • माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा स्तर पर सकल नामांकन अनुपात में सुधार की जरूरत है।
  • मिशन इन्द्रधनुष के तहत देशभर में 680 जिलों में 3.39 करोड़ बच्चों और 87.18 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण हुआ।
  • लगभग 60 प्रतिशत उत्पादकता आयु (15-59) ग्रुप पूर्ण कालिक घरेलू कार्यों में लगे हैं।
  • स्वछता संबंधी व्यवहार में बदलाव लाने तथा ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की पहुंच बढ़ाने पर जोर देने के उद्देश्य से एक 10 वर्षीय ग्रामीण स्वच्छता रणनीति (2019-2029) की शुरूआत की गई।
  • सरकार के ठोस कदमों के ज‍रिए बाजारों को अनावश्‍यक रूप से नजरअंदाज करने वाली नीतियों को समाप्‍त करना, रोजगार सृजन के लिए व्‍यापार को सुनिश्चित करना, बैंकिंग सेक्‍टर का कारोबारी स्‍तर दक्षतापूर्वक बढ़ाना
  • उदारीकरण के बाद भारत की जीडीपी और प्रति व्‍यक्ति जीडीपी में उल्‍लेखनीय वृद्धि के साथ-साथ धन सृजन भी हो रहा है।
  • आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि बंद पड़े सेक्‍टरों की तुलना में उदार या खोले जा चुके सेक्‍टरों की वृद्धि दर ज्‍यादा रही है।
  • एक सार्वजनिक वस्‍तु के रूप में भरोसे का आइडिया अपनाना जो अधिक इस्‍तेमाल के साथ बढ़ता जाता है।
  • उत्‍पादकता को तेजी से बढ़ाने और धन सृजन के लिए एक रणनीति के रूप में उद्यमिता
  • विश्‍व बैंक के अनुसार, नई कंपनियों की संख्‍या के मामले में भारत तीसरे पायदान पर रहा।
  • वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2018 तक की अवधि के दौरान औपचारिक क्षेत्र में नई कंपनियों की संचयी वार्षिक वृद्धि दर 12.2 प्रतिशत रही, जबकि वर्ष 2006 से लेकर वर्ष 2014 तक की अवधि के दौरान यह वृद्धि दर 3.8 प्रतिशत थी।
  • किसी जिले में नई कंपनियों के पंजीकरण में 10 प्रतिशत की वृद्धि होने से सकल घरेलू जिला उत्‍पाद (जीडीडीपी) में 1.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है।
  • किसी भी जिले में साक्षरता और शिक्षा से स्‍थानीय स्‍तर पर उद्यमिता को काफी बढ़ावा देती है
  • यह असर सबसे अधिक तब नजर आता है जब साक्षरता 70 प्रतिशत से अधिक होती है।
  • जनगणना 2011 के अनुसार, न्‍यूनतम साक्षरता दर (59.6 प्रतिशत) वाले पूर्वी भारत में सबसे कम नई कंपनियों का गठन हुआ है।
  • एक 'प्रो-व्यवसाय' नीति को प्रोत्साहित करना जो प्रतिस्पर्धी बाजारों की क्षमता उत्पन्न करता है ताकि धन पैदा किया जा सके।
  • भारत सरकार का "स्टार्टअप इंडिया" अभियान भारत में उत्पादकता वृद्धि और धन सृजन को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में उद्यमिता की पहचान करता है।
  • आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) के तहत वस्तुओं पर  स्टॉक सीमा के लगातार और अप्रत्याशित होने से न तो कीमतें कम होती हैं और न ही मूल्य अस्थिरता में कमी आती है। 2019 के दौरान ECA के तहत लगभग 76000 छापे मारे गए।
  • डीपीसीओ 2013 के जरिए औषधियों के मूल्‍यों को नियंत्रित किए जाने से नियंत्रित दवाओं की कीमतें अनियंत्रित समान दवाओं की तुलना में ज्‍यादा बड़ी, इसने इस बात को साबित किया कि डीपीसीओ सस्‍ती दवाओं की उपलब्‍धता के जो प्रयास किए वे उल्‍टे रहे।
  • खाद्यान्‍न बाजार में सरकारी हस्‍तक्षेप के कारण, सरकार गेहूं और चावल की सबसे बड़ी खरीददार होने के साथ ही सबसे बड़ी जमाखोर भी हो गई है।
  • केंद्र और राज्‍यों की ओर से दी जाने वाली कर्ज माफी की समीक्षा पूरी तरह से कर्ज माफी की सुविधा वाले लाभार्थी कम खपत, कम बचत, कम निवेश करते हैं जिससे आंशिक रूप से कर्ज माफी वाले लाभार्थियों की तुलना में उनका उत्‍पादन भी कम होता है।
    • दुनिया के लिए भारत में एसेम्‍बल इन इंडिया और मेक इन इंडिया योजना को एक साथ मिलाने से 2025 तक देश में अच्‍छे वेतन वाली 4 करोड़ नौकरियां होंगी और 2030 तक इनकी संख्‍या 8 करोड़ हो जाएगी।
    • नेटवर्क उत्पादों का निर्यात, जिसके 2025 में दुनिया भर में 7 ट्रिलियन के बराबर होने की उम्मीद है, 2025 तक 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थाओं के लिए मूल्य वर्धित वृद्धि में एक चौथाई योगदान दे सकता है।
    • हाल ही के वर्षों में जारी विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत की रैंकिंग में काफी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी ऐसी कई श्रेणियां हैं, जहां भारत बहुत पीछे है - व्यवसाय शुरू करना, संपत्ति का पंजीकरण, कर भुगतान और अनुबंध लागू करना आदि।
    • भारत ने 2019 में बैंक राष्ट्रीयकरण की 50 वीं वर्षगांठ मनाई। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के कर्मचारियों ने खुशी मनाई कि सर्वेक्षण सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के वस्‍तुनिष्‍ठ मूल्‍यांकन का सुझाव दिया गया।
    • भारत का केवल एक बैंक विश्‍व के 100 शीर्ष बैंकों में शामिल हैं। यह स्थिति भारत को उन देशों की श्रेणी में ले जाती हैं जिनकी अर्थव्‍यवस्‍था का आकार भारत के मुकाबले कई गुना कम जैसे कि फिनलैंड जो भारत (लगभग 1/11वां भाग) और (डेनमार्क लगभग 1/8वां भाग)
    • बैंकिंग क्षेत्र में नकदी के मौजूदा संकट को देखते हएु शेडों बैंकिंग के खतरों को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारणों का पता लगाना।
    • निर्यात बाजार में भारत की हिस्‍सेदारी 2025 तक 3.5 प्रतिशत तथा 2030 तक 6 प्रतिशत हो जाएगी। 2025 तक देश में अच्‍छे वेतन वाली 4 करोड़ नौकरियां होंगी और 2030 तक इनकी संख्‍या 8 करोड़ हो जाएगी।
    • 2025 तक भारत को 5 हजार अरब वाली अर्थव्‍यवस्‍था बनाने के लिए जरूरी मूल्‍य संवर्धन में नेटवर्क उत्‍पादों का निर्यात एक तिहाई की वृद्धि करेगा।
    • विश्व बैंक कारोबारी सुगमता श्रेणी में भारत ने 79 पायदानों की छलांग लगाई2014 के 142 वें स्थान से 2019 में 63 वें स्थान पर पहुंचा गया है
    • भारत में समुद्री जहाजों की आवाजाही में लगने वाले समय में निरंतर कमी हो रही है, जो 2010-11 के 4.67 दिनों से लगभग आधा होकर 2018-19 में 2.48 दिन हो गया है।
    • समीक्षा में सीपीएससी के विनिवेश से होने वाले लाभों की जांच की गई है और इससे सरकारी उद्यमों के विनिवेश करने को बल मिलता है। एचपीसीएल में सरकार की 53.29 प्रतिशत हिस्सेदारी के विनिवेश से राष्ट्रीय सम्पदा में 33,000 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।
    • वह मॉडल जिसमें 2001 के बाद जीडीपी विकास 2.7 प्रतिशत गतलीवश अनुमान से अधिक हो गई है उसने सैंपल समय में 95 देशों में से 51 अन्य देशों में भी जीडीपी विकास अनुमान से अधिक हो गई।
    • पूरे भारत में किसी आम व्यक्ति एक थाली के लिए कितना भुगतान करता है, यह निर्धारित करने का प्रयास। 2015-16 से थीली की कीमतों की गतिशीलता में बदलाव।
    • आर्थिक स्वतंत्रता और धन सृजन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी हस्तक्षेप का युक्तिकरण आवश्यक है।

    15th July 2020 Daily GK Update: Current Affairs In Hindi

    15th July 2020 Daily GK Update: Current Affairs In Hindi

    राष्ट्रीय समाचार

    1. रेलवे 2030 तक "हरित रेलवे" बनने के लिए मिशन मोड पर करेगी

    Fig: Indian Railway
    • रेल मंत्रालय 2030 तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने के लक्ष्य के साथ मिशन मोड पर काम कर रहा है। 
    • साथ ही, रेल मंत्रालय ने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में कई बड़ी पहल की है।
    • उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
    • केंद्रीय रेल मंत्री: पीयूष गोयल.

    • 2. भारत ने मालदीव को दिए आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट
    Fig: India presents outdoor gym equipment for 61 Maldivian Island

    भारत द्वारा मालदीव के 61 द्वीपों को 8 मिलियन अमरीकी डॉलर के नकद अनुदान के तहत बाहरी स्वास्थ्य उपकरण (outdoor fitness equipment) सौंप दिए गए हैं। 
    • इन उपकरणों की स्थापना करने में सभी 61 द्वीप परिषदों की भागीदारी शामिल होगी, जो विकेंद्रीकरण के आईडिया को और अधिक मजबूत करेगा और राष्ट्रपति इब्राहिम सोलह की सरकार के लिए एक आदर्श आदर्श साबित होगा। 
    • इस परियोजना से मालदीव सरकार की "स्वस्थ जीवन शैली" की नीति में योगदान की उम्मीद की जा रही है ताकि लोगों की फिटनेस उपकरणों तक आसानी से पहुंचा सुनिश्चित की जा सके।

    • उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
      • मालदीव के राष्ट्रपति: इब्राहिम मोहम्मद सोलिह.
      • मालदीव की राजधानी: माले; मालदीव की मुद्रा: मालदीव रूफिया.

    3. अमित शाह ने CAPF के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का किया शुभारंभ
    Fig: Tree plantation drive by CAPF 

    • केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) परिसर में पीपल के पौधें का रोपण करके केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs) के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है।
    • इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों द्वारा पौधे लगाए गए। इसके अलावा नक्सल विरोधी अभियानों के लिए छत्तीसगढ़ में तैनात BSF, CRPF, ITBP और CISF के कर्मियों ने अपने-अपने परिसरों और तैनाती के स्थानों पर पौधे लगाए। 

    राज्य समाचार

    4. प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश हुआ सबसे आगे 

    • स्ट्रीट वेंडर के लिए शुरू की गई आत्मनिर्भर निधि (प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना) के कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में शीर्ष स्थान पर है।
    • इस योजना से वर्तमान में राज्य में 378 नगरीय निकायों लाभान्वित किया जा रहा है।
    • अब तक 8,70,330 स्ट्रीट वेंडरों ने योजना के तहत पंजीकरण कराया है, जिनमें से 1,76,000 स्ट्रीट वेंडर्स को पहचान पत्र और वेंडिंग सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं।
    • इसके अलावा, राज्य में लगभग 15 करोड़ 50 लाख के ब्याज मुक्त ऋण के 15,500 केसो को मंजूरी दी गई है।

    • उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
      • मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री: शिवराज सिंह चौहान; राज्यपाल: आनंदीबेन पटेल.

    बैंकिंग समाचार

    5. नाबार्ड ने अपने 39 वें स्थापना दिवस को चिह्नित करने के लिए 'डिजिटल चौपाल' का किया आयोजन 

    • राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (National Bank for Agriculture and Rural Development-NABARD) ने अपने 39 वें स्थापना दिवस अवसर पहली 'डिजिटल चौपाल' का आयोजन किया।
    • "डिजिटल चौपाल" को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया था जिसमें नाबार्ड द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, ताकि वे उन परियोजनाओं के बारे में अपने अनुभव साझा कर सकें जिनमें वे शामिल हैं। 
    • इसके अलावा इसने प्रमुख कृषि साख समितियों (Primary Agricultural Credit Societies) को विभिन्न सेवा केंद्रों में बदलने के लिए 5,000 करोड़ रुपये की राशि का भी ऐलान किया है। 
    • नबार्ड ने वित्त वर्ष 2021 में 5,000 PACS को अपग्रेड करने, इसके बाद वित्त वर्ष 2022 में 15,000 PACS और वित्तीय वर्ष 2023 में 15,000 PACS को अपग्रेड करने की योजना बनाई है।

            उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
    • राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष: जी आर चिंताला.


    6. यूनिसेफ इंडिया ने #Reimagine कैंपेन के लिए फिक्की के साथ की साझेदारी

    • यूनिसेफ इंडिया ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की), सोसिओ-इकनोमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन (SEDF) के साथ संयुक्त रूप से यूनिसेफ के #Reimagine अभियान को तैयार करने के लिए समझौता किया है। 
    • इस अभियान का उद्देश्य भारत में COVID-19 प्रतिक्रिया और उसके बाद की परिस्थिति के दौरान सबसे कमजोर वर्ग और बच्चों की मदद करना है। 
    • साथ ही यह व्यापार के संचालन के साथ-साथ रोजगार व्यवस्था को संभावित दीर्घकालिक नुकसान से बचने में भी मदद करेगा।

           उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

    • भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ अध्यक्ष: संगिता रेड्डी.


    7. विधु नायर होंगे तुर्कमेनिस्तान में भारत के नए राजदूत 
    Vidhu P Nair appointed India's next ambassador to Turkmenistan ...
    • भारत सरकार द्वारा डॉ. विधु पी. नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। 
    • वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वह 2002 बैच के विदेश सेवा अधिकारी हैं।

           उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

    • तुर्कमेनिस्तान की राजधानी: अश्गाबात; मुद्रा: तुर्कमेनिस्तान मानात.

    8. रुद्रेंद्र टंडन होंगे अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत
    • भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रुद्रेंद्र टंडन को अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। 
    • वह वर्तमान में जकार्ता में आसियान के लिए भारतीय दूत के रूप में सेवारत हैं। उनकी नियुक्ति अफगानिस्तान में भारत के वर्तमान राजदूत विनय कुमार के स्थान पर की गई है।

         उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

    • अफगानिस्तान की मुद्रा: अफगान अफगानी
    • अफगानिस्तान की राजधानी: काबुल.
    • अफगानिस्तान के राष्ट्रपति: अशरफ गनी.

    9. विक्रम दुरईस्वामी को नियुक्त किया गया बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत 
    • भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विक्रम दुरईस्वामी को बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। 
    • वह वर्तमान में दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय में अंतरराष्ट्रीय संगठनों और शिखर सम्मेलन के अतिरिक्त सचिव प्रभारी के तौर पर सेवारत हैं । 
    • वह ढाका में रीवा गांगुली दास का स्थान लेंगे।


    10. सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किया गया सम्मानित 
    •  सचिन अवस्थी को लंदन में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड्स 2020 के लिए आयोजित एक वेबिनार में “Top Publicist” पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 
    •  सचिन अवस्थी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक हरिद्वार से वाराणसी तक 5 दिवसीय लंबी स्वच्छ गंगा जागरूकता यात्रा का आयोजन किया था, जिसे वंदे गंगे स्वछता जन जागरण यात्रा भी कहा जाता है।
    •  ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव (WHD) की सम्मानजनक पहल के रूप में भी जाना जाता है। 

           उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
    • World Humanitarian Drive (WHD) के संस्थापक और अध्यक्ष: अब्दुल बासित सैयद.
    • World Humanitarian Drive (WHD) मुख्यालय: लंदन, यूनाइटेड किंगडम.

    11. गुरबक्स सिंह और पलाश नंदी को मोहन बागान रत्न से किया जाएगा सम्मानित
    • ATK-मोहन बागान क्लब के अनुसार, हॉकी लीजेंड गुरबक्स सिंह और पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर पलाश नंदी को इस साल के मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। 
    • क्लब ने इस साल 29 जुलाई को होने वाले "मोहन बागान दिवस" समारोह को महामारी के कारण आयोजित नहीं करने का फैसला किया है। 
    • इसके अलावा भारत की 1975 की विश्व कप विजेता हॉकी टीम के सदस्य अशोक कुमार को प्रणब गांगुली (फुटबॉल) और मोनोरंजन पोरेल (एथलेटिक्स) सहित लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। 
    • जोसबा बेतिया को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर (वरिष्ठ) पुरस्कार मिलेगा, जबकि सजल बैग (U-18) को सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी चुना गया है।

    खेल समाचार

    12. Socceroos फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान माइल जेडिनक ने किया संन्यास का ऐलान
    • Socceroos (ऑस्ट्रेलिया) फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान माइल जेडिनक ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। 
    • Socceroos ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का आधिकारिक उपनाम है जो अंतरराष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करता है। 
    • उन्होंने 2008 में राष्ट्रीय टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की और ऑस्ट्रेलिया के लिए 79 मैच खेले। 
    • उन्होंने टीम के लिए 2015 एशियाई कप खिताब भी जीता था। वह तीन विश्व कप में अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए खेले थे।

    महत्वपूर्ण दिन

    13. विश्व युवा कौशल दिवस: 15 जुलाई

    • संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 15 जुलाई को विश्व स्तर पर World Youth Skills Day यानि विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। 
    • यह दिन युवाओं, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (TVET) संस्थानों और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के हितधारकों के लिए एक अवसर के साथ-साथ युवाओं को रोजगार, बेहतर रोजगार और उद्यमिता के लिए कौशल प्रदान करने के महत्व को चिन्हित करने के लिए भी मनाया जाता है। 
    • विश्व युवा कौशल दिवस 2020 का विषय "Skills for a Resilient Youthहै.

           उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
    • संयुक्त राष्ट्र के महासचिव: एंटोनियो गुटेरेस.

    पुस्तकें एवं लेखक

    14. स्टीफन किंग द्वारा लिखित “If It Bleeds” नामक पुस्तक का हुआ विमोचन
    स्टीफन किंग द्वारा लिखी गई चार कहानियों का संग्रह “If It Bleeds” नामक नई पुस्तक का विमोचन किया गया है। 

    • इस पुस्तक को हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया। 
    • इस बुक की कहानी अल्बर्ट मैकड्रेड मिडिल स्कूल के पास रखे बम पर केंद्र हैं। यह उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म "The Outsider" की अगली कड़ी है।


    15. डच के महान फुटबॉलर विम सूर्बिएर (Wim Suurbier) का निधन
    • डच फुटबॉल लीजेंड विम सूर्बिएर (Wim Suurbier) का निधन। वह नीदरलैंड्स के 1970 के दशक में दो विश्व कप फाइनल खेलने वाली टीम के प्रमुख सदस्य थे। 
    • उन्होंने वर्ष 1974 और 1978 में लगातार फीफा विश्व कप फाइनल में खेलने की उपलब्धि हासिल की, जिसमें उनके देश को वेस्ट जर्मनी और अर्जेंटीना से हार का सामना करना पड़ा था। 
    • उनका राष्ट्रीय टीम के साथ 12 वर्षों  का लंबा करियर रहा था।
    • इसके अलावा Wim Suurbier क्लब अजाक्स एम्स्टर्डम के लिए भी खेले थे। उन्होंने क्लब के लिए कुल 509 मैच खेले और 1964 से 1977 तक तीन यूरोपीय चैंपियनशिप जीती।

    16. हॉकिन्स कुकर के चेयरमेन ब्रह्म वासुदेव का निधन
    • हॉकिन्स कुकर्स (Hawkins Cookers) के चेयरमेन ब्रह्म वासुदेव का निधन। 
    • उन्हें 1968 में कंपनी के बोर्ड का वाइस चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था और 1984 में पूर्णकालिक चेयरमेन और प्रबंध निदेशक बनाया गया था। 
    • वह 2006 से कंपनी के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष और सलाहकार थे।

    17. जानी-मानी सिरेमिक कलाकार ज्योत्सना भट्ट का निधन
    • प्रसिद्ध मृत्तिका कला (Ceramic art) आर्टिस्ट, ज्योत्सना भट्ट का निधन। 
    • उनका जन्म 1940 में कच्छ में हुआ था और बाद में वह जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट्स ज्वाइन करने के लिए मुंबई शिफ्ट हो गई थी। 
    • भारत में समकालीन मृत्तिका कला के क्षेत्र में उनका अहम योगदान है।
    • सिरेमिक के अलावा, उन्होंने पत्थर के पात्र और टेराकोटा के साथ भी प्रयोग किया था। वह अक्सर क्षारीय अर्थ, अनाकार सांचों और विभिन्न खनिजों का उपयोग किया करती थी।


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