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Wednesday, February 3, 2021

Jharkhand Rajya Startup Niti 2016 (झारखंड राज्य स्टार्टअप नीति 2016)

Jharkhand Rajya Startup Niti 2016 

(झारखंड राज्य स्टार्टअप नीति 2016)


➤झारखंड सरकार ने 6 अक्टूबर 2016 को झारखंड स्टार्ट-अप नीति -2016 की घोषणा की 
गई। 
 
झारखंड स्टार्ट-अप नीति  के माध्यम से उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए और नयी पीढ़ी को रोजगार परक बनाने के इस नीति को लागु किया गया।  

झारखंड स्टार्ट-अप नीति  के माध्यम से दक्ष युवाओं को रोजगार की तलाश में भटकनें के बजाय रोजगार पैदा करने वाला बनाना है।  

इस नीति इस बात पर केंद्रित है की प्रभावी लघु अवधि के उपायों के द्वारा राज्य में अगले 5 वर्षों में  उद्यशीलता और निवेश को प्रोत्साहित करना है। 

इस नीति का दृस्टि पत्र यह है कि सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए 2021 तक झारखण्ड को देश का सबसे बड़ा स्टार्ट-अप राज्य बना दिया जाए।  

इस नीति का उद्देश्य और प्रावधान इस प्रकार है :-


2021 ईस्वी तक 1000 सीधे स्टार्ट-अप तथा 15000 वर्चुअली स्टार्ट-अप कार्यक्रम पर काम किया जाएगा।

राज्य में इक्यूवेशन  सेंटर खोलने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने ढाई सौ करोड़ रुपये दिए हैं इसके अलावा पीपीपी मोड पर भी पैसे की व्यवस्था की जाएगी। 

राज्य में 10 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को इक्यूवेशन सेंटर खोलने के लिए 50-50 लाख रुपया का अनुदान दिया जाएगा। 


राज्य में 1,00,000 वर्ग फीट तुरंत काम में आने वाली भूमि की व्यवस्था की जाएगी, जिससे स्टार्ट-अप के लिए समाधान खोजा जा सके 

राज्य में पीपीपी मोड पर स्टार्ट-अप को आगे बढ़ाने के लिए कोषो का कोष (FOF) का निर्माण किया
जाएगा 

कम-से-कम 100 इनोवेटिव तकनीकी आधारित स्टार्ट-अप के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी 

झारखंड स्टार्ट-अप नीति को लागू करने के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण, कोष एवं वित्तीय स्रोत का निर्माण, मानव संसाधन विकास पर बल दिया जाएगा, अनुकूल पर्यावरण पर निर्माण, लाभ एवं प्रेरणा के लिए प्रावधान किया गया है 

इस नीति को सूचना प्रौद्योगिकी एवं इंटरनेट, हेल्थ केयर तकनीक, नवीनीकरण एवं स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता, कृषि एवं खाद्य पदार्थ तथा क्राफ़्ट, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्रों पर केंद्रित किया गया है 

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